– संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ?

प्रथम दृष्टिमै यो असंवैधानिक सिफारिस हो । वर्तमान संविधान अन्र्तगत प्रतिनिधि सभा विगठन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीमा छैन । प्रधानमन्त्रीले अधिकारका रुपमा प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्ने तब मात्र सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ जब अहिलेको प्रतिनिधि सभाले संविधान अन्तर्गतका ४ वटै विकल्पहरुबाट सरकार निर्माण गर्न सक्दैन तब मात्रै पाचौं विकल्पका रुपमा यो अधिकारको प्रयोग गर्ने हो । अहिले प्रतिनिधिसभाले सरकार निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित छैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने बित्तिकै प्रसस्त सरकार निर्माणका दाबीहरु आउन सक्दछन् । त्यो दाबी गर्ने पद्धतीलाई खारेज गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्नुको औचित्य पनि छैन ।


ADVERTISEMENT

# # #


सरकारको तर्फबाट चालिएको यस कदमबाट कस्तो स्थिति आउन सक्छ अब ?

यो त अस्थिरताको कदम भयो । यदि प्रधानमन्त्रीले संसदमा आफ्नो हैसियत गुमाईसकेको हो भने उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ र वैकल्पिक सरकार बन्न बाटो खोलिदिनुपर्छ ।

यदि राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस सदर गर्नुभयो भने पनि सर्वोच्च अदालतबाट यो बदर हुन्छ । किनभने यसको संवैधानिक आधार छैन । यो कदम उल्टिनेमा कुनै शंका छैन ।

यस्ले संविधानमाथि कस्तो प्रश्न जन्मायो ?

दुई तिहाईको जनमत भएको प्रधानमन्त्रीमा संविधान प्रति निष्ठा नभएको जुन देखिएको छ, यस्ले संविधानको भविष्य माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । त्यसैले गर्दा यसलाई विघटन गर्नु भन्दा पहिले राष्ट्रपतिले सबै संसदीय दलका नेताहरुसंग यसबारे छलफल गर्नुपर्दछ र राष्ट्रिय एकताका लागि उचित निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर तपाईको प्रस्ताव फिर्ता लानुस् भन्नैपर्छ ।

यो अवस्था आउनुमा दोष क–कसलाई जान्छ ? दलहरु अब असफल भएकै हुन् ?

सत्तारुढ दलको नेतृत्व समेत प्रधानमन्त्री स्वयमले पनि गरिरहनु भएइको छ । आन्तरिक दलीय विषयवस्तुको समाधान त आन्तरिक रुपमा नै गर्न सक्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभालाई भंग गरेर त होईन नि । यसको दोष प्रधानमन्त्री स्वयंले लिनुपर्छ ।

यस प्रस्तावले व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने पनि देखिन्छ त ?

हामीकहाँ संविधान छ । सर्वोच्च अदालत छ । त्यसैले यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापहरुलाई अदालतले बदर गरिदिन्छ । अहिले व्यवस्था धरापमा छैन । तर, हाम्रो नेतृत्वको प्रकृतिलाई चाहिँ यसले प्रष्ट पारेको छ । यस्तो नहोस् भन्नका लागि नै संविधानमा स्थिरताका प्रावधानहरु छन् । प्रतिनिधिसभालाई संरक्षण गरिएको छ संविधान अन्तर्गत । यो निश्चित कार्यविधि भएको प्रतिनिधि सभा हो ।

पहिलेको जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई जुन विशेषाधिकार थियो, प्रतिनिधि सभालाई भंग गर्ने अबको अवस्था छैन । त्यसैले हामी व्यवस्थाका हिसाबले सुरक्षित छौं । तर अस्थितरता आउने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ ।

भनेपछि यसलाई रोक्न सक्ने एउटै आशका रुपमा तपाईले अदालतलाई देख्नुभयो होईन त ?

होईन । एउटा आश राष्ट्रपति पनि हो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्न सक्नुहुन्छ कि तपाईले संविधानको कुन धारामा टेकेर यो सिफारिस गर्नुभयो भनेर । मैले कसरी सदर गर्ने भन्ने संविधानको धारा देखाईदिनुस् भनेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्यो । यसले प्रस्ताव फिर्ता लैजान प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक दवाव दिन्छ । र प्रधानमन्त्रीलाई संसद ‘फेस’ गर्न बाध्य गराउँछ । अनि संसदमा उहाँको हैसियत प्रमाणित भएन भने वैकल्पिक सरकारको प्रक्रिया राष्ट्रपतिले सुरु गर्नुहुन्छ ।

सरकारले यो कदम किन चाल्न बाध्य महसुस गर्यो होला ? यसको के अनुमान गर्न सकिन्छ ?

एउटा चाहिँ पार्टी भित्रका राजनीतिक कारणहरुले गर्दा जनादेश हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री कमजोर भएको परिस्थिती थियो । यो परिस्थितीलाई प्रधानमन्त्री आँफुले पार्टी भित्रको समिकरणको व्यवस्थापन गरेर आँफु बलियो हुन नसकेको स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । पार्टीको समस्यालाई धान्न नसकेका कारण उहाँले संसदलाई नै बिदा गर्ने सोच्नुभयो । यो व्यवस्था २०४७ को संविधानमा थियो, तर अहिलेको वर्तमान संविधानमा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छैन ।

सम्बन्धित समाचार
– राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसद विघटन (विज्ञप्तीसहित)
– वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा
– संसद विघटनको ओली कदम पछि देउवा निवासमा कांग्रेसको आकस्मिक बैठक
– अधिनायकवादको अन्तिम प्रयासलाई असफल तुल्याइन्छ : कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा
– केपी ओलीले संविधानको अपहरण गरे : जनार्दन शर्मा

प्रतिकृया

प्रतिकृया