जनकपुरधाम – मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मानव सुचकाङ्कको अवस्था र जनसंख्याको आधारमा स्रोत साधनको बाँडफाँड हुनु पर्ने बताएका छन् ।
ADVERTISEMENT
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आज जनकपुरमा आयोजना गरेको प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले संघ सरकारले अहिले गरेको स्रोत साधनको बाँडफाँट अव्यवहारिक रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै सो कुरा बताएका हुन् ।
ADVERTISEMENT
विकास निर्माणको मुख्य आधार प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटको बाँडफाँट गर्दा केन्द्र सरकारले ४० प्रतिशत मात्र राखेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई ३०÷३० प्रतिशत दिन आग्रह समेत गरे ।
प्रदेश नं. २ मानव सूचकांकको आधारमा सबै भन्दा पछाडी रहेको हुँदा ती सूचाकांकलाई आधार बनाएर बजेट उपलब्ध गराउने पहल गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव समेत दिएका हुन् ।
प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गर्दा समेत न्यायोचित हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्राकृतिक स्रोतहरुको प्रभावित क्षेत्र समेतलाई ख्याल गर्नु पर्ने बताए ।
प्रदेश नं. २ बाट सबै भन्दा बढी युवाहरु खाडी मुलुकमा रहेको र त्याँहा बाट आएको रेमिटान्सले मुलुक धानी रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती युवाहरुलाई लक्षित गरेर रोजगार मुलक कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने समेत बताए।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा बन , उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री राम नरेश रायले प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न ठोस योजना ल्याउनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह सहितले आ–आफनो विचार राखेका थिए ।
