काठमाडौँ– सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच देखिएको असमझदारी अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले तत्काल अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक आह्वान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
ADVERTISEMENT
केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच देखिएको विवादका सन्दर्भमा आज यहाँ आयोजित अन्तक्र्रियामा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कानूनविद्ले व्यक्तिगत तथा रानजीतिक स्वार्थका कारण सङ्घीय व्यवस्था असफल हुँदा मुलुक नै असफल हुने बताए। केन्द्र सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुले संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारको प्रयोग गर्न दिनका लागि कुनै कन्जुस्याइँ नगर्न सङ्घीय सरकारलाई सुझाव दिए ।
ADVERTISEMENT
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता वृषेशचन्द्र लालले अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच टकरावको अवस्था सिर्जना भएकाले तत्काल प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक आह्वान गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकार मातहत प्रदेश प्रहरी सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेकाले नै प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइएको बताए ।
सङ्घीय व्यवस्थालाई सफल बनाउन प्रदेश नं २ सरकार लागिरहेको जानकारी दिँदै उनले संविधानले तोकेको व्यवस्थानुसार नै सङ्घीय र प्रादेशिक सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने बताए ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नसकिए सङ्घीयताको कुनै अर्थ नहुने बताए। प्रादेशिक प्रहरी गठन भए पनि त्यसको ‘चेन अफ कमाण्ड’ सङ्घीय सरकारमा हुनुपर्ने उनले बताए । अधिकारविहीन हुँदा प्रदेश सरकार ‘पङ्गु’ भएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, “प्रदेशसँग बजेट छ तर अधिकार र संयन्त्र नहुँदा बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जनताको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न समस्या देखिएको छ ।”
संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले नेपालको संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीयताको परिकल्पना नगरेको बरु सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सङ्घ र प्रदेशको सम्बन्ध हुने व्यवस्था गरेको बताए। सङ्घीय कानून नबन्दै प्रदेश नं २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गर्दा सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको बताउँदै उनले सङ्घीय सरकारसँग निहुँ खोज्न मात्र प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर संविधानको सीमा उल्लङ्घन गरेको टिप्पणी गरे ।
सङ्घ र प्रदेश नं २ बीचको टक्कर कम गर्न सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा रहेका प्रदेश प्रमुखले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँदै भट्टराईले प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन पुनःविचारका लागि प्रदेशसभामै फर्काउन २ नं प्रदेश नं २ का प्रमख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई सुझाव दिए ।
