काठमाडौं – राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व चर्काउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । जनकपुरमा गएर प्रदेश सरकारलाई ‘ओभरटेक’ नगर्न दिएको निर्देशनलाई धम्कीको संज्ञा दिँदै उनले प्रचण्डले द्वन्द्व चर्काउने उद्देश्यले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको दावी गरेका हुन् ।
ADVERTISEMENT
विहीबार रिपोर्टस् क्लबमा आयोजित साक्षातकारमा उनले भने ‘एउटा शीर्ष नेताले यसरी जनकपुरमा गएर भन्नुको मतलब द्वन्द्व चर्कोस्, स्थिति बिग्रोस्, विश्वासको वातावरण समाप्त होस् र यो सरकार बदनाम होस् र त्यसपछि मेरो पालो आउने बाटो खुलोस् भन्ने भित्री रणनीति हुनसक्छ ।’
ADVERTISEMENT
केही दिनअघि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारलाई ओभरटेक गर्न खोजे दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । प्रदेश २ सरकारले प्रहरी ऐन संसदबाट पारित गरेको प्रति संघीय सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई आफूहरुले गम्भीर रुपमा लिएको भन्दै यो सल्लाह वा छलफलको रुपमा मात्र नभई धम्की नै भएको दावी गरे । नेता लालले संघीय सरकारले बढीमा प्रदेश सरकारलाई विघटन र निलम्बन गर्न सक्ने भन्दै त्यसपछिको अवस्था झन् जटिल हुने दावी गरे । ‘के गर्न सक्छ त संघीय सरकारले, प्रदेश सरकार निलम्बन वा विघटन गर्न सक्छ । त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ रु’ उनले प्रश्न गरे ‘संघीय संरचनालाई मोड्न संघीय सरकारले यस्तो काम गर्छ भने त्यस्तो अवस्थाको मुकाविला गर्न मधेसी जनता तयार छन् ।’
लालले यथाशक्य चाँडो अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक डाक्न समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भने,’अहिलेसम्म अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक भएको छैन । प्रधानमन्त्रीजी यसमा चुक्नुभयो । अब विलम्ब नगरी बोलाउनुपर्छ ।’
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रदेश २ को प्रहरी ऐन प्रदेश प्रमुखले तत्काल प्रमाणीकरण नगरी पूनर्विचारको लागि फिर्ता पठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले भने,’अहिले २ नम्बर प्रदेश र संघबीच देखिएको समस्याको समाधान गर्नको लागि प्रदेश प्रमुखले उक्त ऐन प्रमाणीकरण गर्नुहुँदैन । एकपटक पूनर्विचारको लागि फर्काउनुपर्छ ।’
भट्टराईले मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता कायम गर्न वर्तमान संविधान सक्षम रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘यदि कुनै प्रदेशले यो संविधानभन्दा बाहिर गएर आफ्ना क्रियाकलापहरु गरे भने संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश सरकार विघटन गर्ने अधिकार छ । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निम्त्याउनेतफ संघीय सरकार पनि लाग्नुहुँदैन र प्रदेश सरकार पनि लाग्नुहुँदैन ।’
