सरकारी वकिलको प्रश्न : प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले संसद बैठक नबोलाए के हुन्छ ? 

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षबाट बहस गर्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले संसद् पुनःस्थापना गर्दा समस्या समाधान नहुने जिकिर गरेका छन् ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरे झन् समस्या निम्तिने दाबी गरेका हुन् ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्ण नभएर संसद बैठक बोलाउन नमिल्ने बताउँदै उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा समस्याको समाधान आउँदैन । प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाइदिनुभएन भने के हुन्छ रु मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभई हाउस बोलाउन मिल्दैन । संविधानअनुसार जम्मै अधिकार त मन्त्रिपरिषद्‍मा हुन्छ । यसकारण पुनःस्थापना गर्दा अझ बढी समस्या आउँछन् ’

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय सही भएको दाबी गर्दै उनले वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त भएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा सरकारी वकिलहरुको बहस चलिरहेको छ ।