काठमाडौँ– व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सांसदले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा समानुपातिक बन्द सूची पेश गर्दा पिछडिएको क्षेत्र छुटेकाले सच्याउन माग गरेका छन्।
ADVERTISEMENT
संसद् बैठकको विशेष समयमा सांसद जीवनबहादुर शाही, कर्णबहादुर थापा, प्रेमबहादुर सिंह, जनकबहादुर बुढा, मोहन बानियाँलगायतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन गर्न बनेको ऐनमा संविधान विपरीत पिछडिएको क्षेत्र हटाइएको छ भन्दै यसबाट कर्णाली क्षेत्रका जनतामाथि अन्याय भएको बताए ।
ADVERTISEMENT
सांसद रामनारायण बिंडारीले संघीयता लागू गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट आलटाल भएको छ भन्दै संविधान जारी भएको एक वर्षपछि पनि लागू गरिएको सवारी साधनको इम्बोस्ड नंमा अञ्चल राखिएको बताउँदै सरकारपिच्छे नं प्लेट फरक फरक हुने योजना लागू हुने गरेको टिप्पणी गरे ।
सांसद अकवाल अहमद साहले नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले उत्त। कोरियाको भ्रमण गरेका बारेमा प्रश्न उठाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराउँदा पनि किन गएको भनी प्रश्न गरे ।
सांसद डा शिवजी यादवले काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तारबाट स्थानीय नेवार समुदाय विस्थापन भएको र स्थानीय संस्कृति लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ भन्दै अधिकार खोज्दा प्रहरीबाट घाइते भएकामा आपत्ति प्रकट गरे ।
सांसद कमला विश्वकर्माले बाढीपीडितले अझै राहत पाउन नसकेको बताउँदै खुला आकाशमुनिका जनता राहतको आशामा रहेकाले ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद डिम्पलकुमारी झाले बाढीपहिरो पीडितले अझै पनि उचित राहत पाउन नसकेको बताउँदै बाढीपीडितका लागि प्राधिकरण गठन गर्न माग गरिन्।
सांसद मीना पुनले दशैँमा राजधानीबाट जिल्ला फर्कनका लागि टिकट बुकिङ नखुलेको तर आन्तरिक रुपमा बुकिङ भइसकेको भन्ने समाचारका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेट संसद्मा पनि तीन ठूला दलले देखाएको भनी आलोचना गरिन् ।
सांसद लक्ष्मण राजवंशीले सरकारको आयु छोटो भए पनि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको शिक्षा आयोग पाँच महिना अवधि राखी गठन भएकामा आश्चर्य व्यक्त गरे । आयोगमा विज्ञको प्रतिनिधित्व नभएको उनको गुनासो थियो । सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा आयोगमा शिक्षासेवी नभएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
सांसद कमलप्रसाद पंगेनीले कृषि तथा फलफूलमा जथाभाबी प्रयोग गरिएको विषादीका कारण जनस्वास्थ्यमा असर परेकाले सम्बन्धित निकायलाई प्रयोगशाला प्रयोगमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद चूडामणि जंगलीले ग्यास व्यवसायीले ग्यास बुलेट ल्याउने अनुमति नपाउँदा रु साढे पाँच अर्ब अलपत्र परेकाले समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद रामहरि खतिवडाले ३१ प्रजिअका सरुवा कर्मचारी नियमावलीविरुद्ध भएको बताउँदै नातावाद र भनसुनका आधारमा पदोन्नति तथा सरुवा बढुवा हुने गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्र्नुभयो ।
बैठकको शून्य समयमा सांसद चन्द्र भण्डारीले नेपालमा मिर्गौलाको उपचार खर्चिलो भएकाले सहज र सुलभ बनाउन माग गर्नुभयो । सांसद जगदीश्वरनरसिंह केसीले नुवाकोटमा बिर्ता जग्गा भोग गर्दै आएका जनताको भूकम्पबाट घर नष्ट भएको तर निर्माणको राहत अझै नपाएकाले तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद जयन्ती राईले वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य नेपाली नागरिकको उचित व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद जीवन परियारले दलित उत्थान समिति संघीयतामा जाँदा खारेज गर्ने कुरा उचित नभएको बताउँदै विघटन नगर्न माग गर्नुभयो । सांसद टीकाराम चेम्जोङ, तुलसा राना, तुलाराज विष्टलगायतले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनमा तत्काल ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । रासस
