सरकारी कोषबाटै कामदारको उद्धार गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं – कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाई विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले मंगलबार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा श्रम स्वकिृति पाउनुअघि रकम जम्मा गरेर योगदान गरेको भन्दै सोही कोषबाट विपतमा परेका उनीहरुलाई उद्धार गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो ।

अदालतले रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, बाध्यतावश करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी सिफारिश भएका कामदारलाई कोषको रकमबाट  स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व हुने उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कोषको रकम खर्च गर्नुअघि एक कार्यविधि बनाउनसमेत आदेश दिएको छ । सार्वेच्च अदालतले कार्यविधि बनाउँदा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा उचित परामर्श गर्न समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।