काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले अब कोही नेपाली भोकै बस्नु नपर्ने र कोही नेपाली भोकले मर्नु नपर्ने बताएका छन् ।


ADVERTISEMENT


बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित घोषणा सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले उनले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ एउटा नयाँ प्रयास भएको र रोजगार चाहनेहरुलाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ सरकार लागेको बताए । उनले बेरोजगारीप्रति लक्षित गर्दै ‘भारी टाउको बिना ज्याला बोक्ने दिनको अन्त्य’ गरिने बताए ।


ADVERTISEMENT

# # #


प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रोजगारीको अभावलाई व्यवस्थित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने कदमको रुपमा आएको भन्दै यो प्रयास फलदायी हुने पनि उनले दाबी गरे । कुन व्यक्ति कुन ठाउँमा आवश्यक छ त्यस अनुसारको आपूर्ति गर्ने र रोजगारीका अभावलाई व्यवस्थित ढंगले समाधान गर्ने बाटोमा यो एउटा ऐतिहासिक कदम भएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

अहिले सरकारसँग स्पष्ट नीति, गन्तव्य र कार्यदिशा भएकाले अब विकासको लहर समातिसकेको उनले दाबी गरे । सरकार गठनको एक वर्ष पूरा भएको देखेर नौ महिना पनि टिक्दैन भन्नेहरुलाई अचम्म लागेको बताए । उनले भने ‘एक वर्ष हुन लागिसक्यो सरकार गठन भएको, यो नेपालको लागि अचम्मको कुरा हो । स्थिर र बहुमतसहितको सरकार अब पाँच आरामसँग जान्छ ।’  कसैले आफू नेतृत्वको सरकार र नेकपा कमजोर भए पालो आउला भनेर सोचेको भए त्यो सपना नदेख्न चेतावनी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीलले बाआमालाई एकअर्काबारे कुरा लगाएर झगडा गराए जस्तो नेकपामा पनि समस्या ल्याउने प्रयास भरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी नेकपा हो । त्यसभित्र समस्या पैदा गर्ने कोशिश ओहो ! थामिसक्नु छैन ।’

संसारमा हाम्रो कुनै दुश्मन छैन

सम्बोधनकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भेनेजुएला प्रकरणलाई उचालेकामा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास भइरहेको उनले आरोप लगाउँदै उनले नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व अनुसार कुनै पनि घटनाबारे बोल्न सक्ने तर्क गरे।

उनले भने ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्नें धेरै कोशिश भएको छ । यो ब्ल्यांक फायर होइन, कतै ताकेको छ । यस्तै–यस्तै कुरा सुनाउने प्रयास भएको छ । त्यो कुनै काम लाग्नेवाला छैन ।’

‘संसारमा हाम्रो कुनै दुश्मन छैन र हामी कुनै मित्रविरूद्ध कुनै कार्ड प्रयोग गर्दैनौं,’ ओलीले भने, ‘कुनै देशको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हुनुहुन्न भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमै छ। त्यहीअनुसार हामीले धारणा राख्ने हो।’