काठमाडौं । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका रिक्त पदमा आगामी बैशाखभित्र उपनिर्वाचन गराउन गृहमन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
ADVERTISEMENT
समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई समितिको बैठकमा बोलाएर जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन गराउन निर्देशन दिएको हो ।
ADVERTISEMENT
समितिले उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ भने निर्वाचन आयोगलाई पनि तयारी थाल्न निर्देशन दिएको हो ।
उपनिर्वाचनको कानुनी अवस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तत्काल निर्वाचन गराउन केही कानुनी अड्चन रहेकोले संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट कानुन बनाउने बताए ।
समिति बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयोधीप्रसाद यादवले संघ र प्रदेशको उपनिर्वाचन गर्ने अधिकार भएपनि स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्ने कानुनी अधिकार आयोगलाई नभएको बताए ।
निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउनका लागि सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर कम्तिमा ५० दिनको समय आवश्यक पर्ने जनाएको छ ।
२ जना प्रदेशसभा सदस्यसहित ३० वटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त छन् ।
बैठकमा सांसद पम्फा भुसालले वडाहरुमा दलित महिलाको कोटा छुट्याइए पनि दलित महिला नहुँदा १७५ वटा सिट खाली रहेको भन्दै त्यस्ता स्थानमा अल्पसंख्यकलाई उम्मेद्वार बनाएर पूर्णता दिन माग गरिन् ।
