‘दास्रो चरणको निर्वाचनमा एमालेलाई हराउँछौँ’ : रामशरण महत

करिब दुई दशकपछि पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ र दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति पनि नजिकिदै गएको छ । कांग्रेस–माओवादीले गरेको समझदारी अनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको अवधि पनि सकिसकेको छ । २०७० को संविधान सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा झरेको छ । कांग्रेसले यस परिणामलाई कसरी बुझिरहेको छ, र आगामी चुनावका रणनीतिहरु के छन् ? के कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले बाँकी स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन र आगामी माघ ७ गतेसम्म प्रदेश र केन्द्रिय निर्वाचन गराउन सक्छ ? लगायत समसामयिक विषयमा पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतसंग हिमालयपोष्टकर्मी लोमस चापागाईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

 दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणाम लगभग आइसकेको छ । नेपाली कांग्रेस र अन्य पार्टीले पाएको मत परिणामलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
पहिलो चरणको निर्वाचनको मत परिणाम अलिकती अस्वभाविक वा अपेक्षा गरिएको भन्दा फरक आएको छ । नेपाली कांग्रेसको जुन आशा/अपेक्षा थियो, त्यो अनुसार मत परिणाम आएन । अपेक्षा गरिएको भन्दा कम आएको छ । यद्दपी समग्र देशको परिणाम प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ । तर पनि हामी अन्य दलभन्दा माथि नै हुन्छौँ भन्ने लागेको थियो तर त्यो भएन ।

यसको कारण के हुन सक्छ ?

यसका विभिन्न कारणहरु छन् । एउटा हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनको कमी कमजोरी हो । हामीले अन्तिम समयसम्मपनि उम्मेद्वार चयन गर्न सकेका थिएनौँ । जसले गर्दा उम्मेद्वार आम जनताको घर आँगनमा जान सकेनन् । आन्तरिक कुरो नमिल्दा कतिपय ठाउँहरुमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठेर हाम्रो मत काट्ने काम भयो । अर्को कुरा नगर क्षेत्रमा खासगरी काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ पार्टीहरु आएर यिनीहरुले उदारवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरुको भोट तान्ने काम गरे । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्य दलभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसलाई  पर्न गयो ।

अनि सरकारले हालसालै गरेका कतिपय निर्णयहरु जस्तोः प्रहरी आइजीपी प्रकरण, प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग, राजदूत प्रकरण तथा संविधान संशोधन लगायतका विषयको दोष सरकारमाथि जाने हुँदा सरकारमा रहेको ठूलो पार्टीको हैसियतले कांग्रसमा यसको प्रभाव पर्यो । र अर्को कुरा चितवनमा अन्तिम समयमा हाम्रो उम्मेद्वारलाई फिर्ता बोलाएर माओवादीलाई समर्थन गर्दा पार्टीभित्रका कार्यकर्ता तथा मतदाता असन्तुष्ट बनेपछिको असर मतपरिणाममा आएको छ ।

कांग्रेसले यसअघि गरेका निर्णय तथा कमी कमजोरीहरु सच्याउदै दोस्रो चरणको निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्ने सम्भावना कत्तिको छ, र पार्टीले कस्ता रणनीतिहरु अपनाउँदै छ ?

अवश्यपनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हामी यो भन्दा राम्रो गर्छौ । किनकी हाम्रो बढी मत आउने ठाउँ भनेको मधेश हो । मधेशमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुँदै छ । यसकारण पार्टीले केही रणनीतिहरु अपनाएर अगाडि बढ्छ । मधेसमा अन्य पार्टीभन्दा बढी स्थानमा हामी जित्छौँ । विगतमा भएका व्यवस्थापकीय कमी कमजोरीहरुलाई सुधार गर्ने मौका यो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आएको छ । त्यसकारण यस्ता प्रशासनिक तथा व्यावस्थापकीय कमी कमजोरी सुधार गरेमा मधेसको निर्वाचन परिणाम हाम्रो पक्षमा आउने कुरामा म आशावादी छु ।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा जित्ने खालको उम्मेद्वारलाई टिकट दिइएन, गुट-उपगुट अनुसार उम्मेद्वार चयन गरियो भनेर कतिपय असन्तुष्ट भएको पाइयो । तपाईको पार्टीमा निर्वाचन उम्मेद्वारको चयनको प्रक्रिया के हो ? बताइदिनुहोस न ।

जतीपनि उम्मेद्वार चयन भएका हुन् त्यो निर्णय गर्ने निकायबाटै भएका हुन् । आकांक्षीहरु धरै हुन्छन्, सबैलाई टिकट दिनपनि त सकिदैन । त्यसकारण केही असन्तुष्टी त भई रहन्छ । तर असन्तुष्टी रह्यो भन्दैमा पार्टीमा अन्तर्घात गर्ने, पार्टीका उम्मेद्वारलाई हराउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । जहाँसम्म उम्मेद्वारी चयनको कुरो छ, त्यो पार्टी सभापतिले निर्णय गर्ने कुरो हो । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म चयन गरिसक्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन र ढिलो भइसक्यो । सबैलाई समेट्नेगरी सकेसम्म बढीलाई स्वीकार्य हुनेगरी सभापतिबाट उचित मान्छेको चयन गरिनु पर्छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन पनि हुन्छ या हुँदैन भन्ने दोधारमै सम्पन्न भयो । दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि पनि केही चुनौतिहरु देखा परेका छन् । के यो निर्वाचन निर्धारित समयमा नै हुन्छ ?

मुख्य कुरा म सरकारको कमी कमजोरी देख्छु । एउटा निर्यणमा अडिन सक्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता सरकारसंग हुनु पर्छ । यही निर्वाचनको बारेमा पनि कतिचोटी बदलिए । संविधान संशोधनका बारेमा पनि पटकपटक परिमार्जन गर्ने फेरी फिर्ता गर्ने, वार्ता गर्ने, वार्तामा चित्त बुझ्यो सहमति भयो भन्ने फेरी सहमति भएन भन्ने । यस्ता निर्यण बढी हचुवाका भरमा धरै भए । यसमा सरकारको स्पष्ट नीति/निर्णय भएन । यसले गर्दा हुन्छ या हुँदैन भन्ने दोधारमै पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।

अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि झण्डै झण्डै त्यस्तै हुने स्थिति आएको छ । तर म चाहान्छु यस्तो कदापी गर्नु हुँदैन । सरकारले एउटा निर्णय गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । र जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा छ । त्यसलाई चाडोभन्दा चाडो संसद्मा भोटिङमा लिएर परिणामलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

राजपाले संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा जादैनौँ भनिरहेको छ । अर्कोतिर नेकपा एमालले कुनैपनि हालतमा संविधान संशोधन हुन दिदैनौँ भनिरहेको छ । यसमा दुबैलाई मिलाएर अगाडि लैजान सकिने अवस्था छैन ?

सबैलाई सहमतिमा ल्याउने भनेर सरकारले महिनौसम्म बैठकहरु गरिसकेको छ । यसबाट एउटा निचोट लिएर देशको हितमा जे ठिक छ, त्यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गनु पर्यो र बहुमतको आधारमा संसद्को निर्णयलाई सबैले स्वीकार गनुपर्यो । लोकतन्त्र भनेको त्यही त हो ? ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने कसैको पनि हुँदैन । हरेक कुरा मैले भेनेको जस्तो   हुनुपर्छ मान्यताबाट सबै दलहरु बाहिर आउनु पर्यो । त्यसकारण जनताको मतप्राप्त जनप्रतिनिधिहरुको निर्णयलाई आत्मसाथ गरेर स्वीकार गर्नु सबैको बाध्यता हो । र जनाता चुनावमा जान आतुर छन् । जुन कुरा पहिलो चरणको निर्वाचनमा पनि देखिसकेको छ । ७३/७४ प्रतिशत मतदाता निर्वाचनमा सहभागी हुनु यो सानो कुरा होइन । त्यसैले निर्धारित मितिमै निर्वाचन गर्नु पर्छ र सरकारले संविधान संशोधनका कुरा हरु छन्, तिनलाई संसद्मा लगेर टङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजभोलि नै राजीनामा दिने भन्ने कुरा आइरहेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन यही सरकारले गर्छ कि नयाँ सरकारले ?

मैले थाहा पाएसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले आजभोलिमा नै राजिनामा दिनु हुन्छ । नयाँ सरकार निर्माण हुन्छ र नयाँ सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउँछ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि माघ ७ गतेसम्म प्रदेश र संसदीय चुनाव गरिसक्नु पर्नेछ । ती चुनावहरु समझदारी अनुसार कांग्रेस–माओवादी सरकारको नेतृत्वमा गर्न सम्भव छ कि बीचमा केही उतार चढाव हुने सम्भावना छ ?

यसमा विभिन्न अड्कलकाजीहरु भइरहेका छन् । ती व्यक्तिहरुका विचारहरुमा म टिप्पणी गर्न चाहान्न । यद्दपी आ–आफ्नो ढंगले व्याख्या, विश्लेषण गर्ने, तर्क राख्ने सबैमा छुट छ । दुईटा दलकोबीचमा जे राजनीतिक समझदारी भएको छ, त्यही अनुरुप काम हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो । आउँदा निर्वाचन गर्न असम्भव कुरो होइन । तर वार्तामै समय बिताउने निर्णय केहीपनि नगर्ने सरकारको जुन कार्य शैली छ त्यसले केही अलमल पारेको हो । नत्र माघभित्र काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्ने कुरो छदै थिएन । प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि एकै चरणमा सक्नु पर्छ ।

अन्तयमा, तपाईले पटकपटक अर्थमन्त्रालय सम्हालिसक्नु भएको छ । सरकारले अब बजेट पनि ल्याउँदै छ, त्यसमा तपाईको भूमिका के हुन सक्छ ?
यसमा मेरो भूमिका हुन्छ या हुँदैन भन्ने यो गौण कुरा हो । तर सल्लाह मागेको खण्डमा म सल्लाह दिन तयार छु । हिजो पनि उहाँहरुले पूर्व अर्थमन्त्रीको हैसियतमा मलाई बोलाउनु भएको थियो । हामीले आ–आफ्नो सल्लाह दियौँ । खासगरी पूर्णकालीन बजेट भएपनि यो काम चलाउ बजेट हो । किनभने एउटा निर्वाचन भयो तर अर्को निर्वाचन हुन बाँकी नै छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बजेट ल्याउनु आचारसंहिता विपरित हुन्छ । अर्को कुरो राजीनामा दिन तयार भइसकेको र राजीनामा दिइसकेको सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ । कामचलाउ सरकारले नै बजेट ल्याउने भन्ने कुरो छ । किनकी १५ गतेभित्र नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना मैले देखेको छैन ।

त्यसैले यो कामचलाउ बजेटमा विगतमा चालु भएका, विदेशसंग सम्झौता भएका जतिपनि परियोजनाहरु छन् तिनीहरुलार्ई निरन्तरता दिने खालको बजेट ल्याउनु उचित हुन्छ । र समग्रमा अर्धतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने र आर्थिक गतिविधिहरुलाई अभिवृद्धि गर्ने, आर्थिक अवसरहरु सिर्जना गर्ने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने खालको बजेट ल्याउनु पर्छ ।