काठमाडौँ– गृह मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका निकायहरुबाट हुने २५ हजारभन्दा माथिको खर्च विवरण वेबसाईटबाट सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच १० सुधार क्षेत्र पहिचान गरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ८२ बुँदे सुधार योजना–२०७४ सार्वजनिक गरेका छन् ।
सुधार योजना अनुसार २०७५ असार मसान्तसम्ममा हरेक स्थानीय निकायमा एक प्रहरी ईकाइ रहने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यस्तै २०७५ वैशाखदेखि सुरक्षा बाहेकका प्रयोजनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइने छ ।
सुधार योजना अन्तरगत जनताको गुनासो सुन्न निःशल्क टेलिफोन लाइनको व्यवस्था गरिने छ भने दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न राजमार्गमा प्रत्येक सय किलोमिटरमा एक आराम केन्द्रको व्यवस्था हुने भएको छ ।