मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमाङ्कन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमाङ्कन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानिस, वन्यजन्तु र वनका कर्मचारीबीच संघर्ष देखिएकाले मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमाङ्कन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले मध्यर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसहरुको मानव अधिकारको विषयलाई समेत थप व्यवस्थित गर्न पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

बैठकमा समिति सदस्य महेश बर्तौलाले मध्यवर्ती क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि त्यस क्षेत्रको सीमाना हेरेफेरका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरे ।

त्यस्तै समिति सदस्य पूर्णबहादुर घर्तिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानिस, वन्यजन्तु र वनका कर्मचारीबीच द्वन्द्व भइरहने देखिएका कारण सीमाङ्कन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

त्यस्तै अन्य सदस्यहरुले पनि मध्यवर्ती क्षेत्रमा देखिने गरेका समस्या समाधान गर्न वन मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगसम्बन्धीत दफामा समेत छलफल भएको समिति सभापति सुवेदीले जनाए ।