सिरहा – हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी खण्ड ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा सिरहाको लहान नगरपालिकास्थित स्थानीयले क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै अवरोध गरेका छन् ।


ADVERTISEMENT


प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने स्थानीयले अवरोध गर्दा तार तान्ने काम शुक्रबारदेखि प्रभावित बनेको हो । प्रसारण लाइन प्रभावित क्षेत्रका पीडितले उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भन्दै सङ्घर्ष समिति घोषणा गरेका छन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई थाहै नदिई आफूखुसी पोल र तार जडान गर्न लागेको दाबी गर्दै वडा नं ९, १०, ११, १३ र १४ का किसान मारमा परेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष ज्वालाप्रसाद चौधरीले बताए ।

“हामी विकासविरोधी होइनौँ, तर प्रभावित क्षेत्रका विस्थापित घरपरिवारको जग्गाको हालको मूल्याङ्कनअनुसारको क्षतिपूर्ति दिलाउने जुन सम्झौता छ, सोअनुसार हुनुपर्यो”, अध्यक्ष चौधरीले भने, “यहाँका किसानको उठीबास लगाएर बल प्रयोग गरी प्रशासनले काम सुरु गरेको छ । यसमा हाम्रो विरोध छ ।” प्रशासनले वार्ता र छलफलमा ध्यान नदिएको भन्दै उनले पीडितले वास्तविक क्षतिपूर्ति नपाउँदासम्म काम ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत दिए ।

प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा टावर प्याडले ओगट्ने जग्गा तथा प्रसारण लाइनको तारमुनि २३/२३ मिटर दायाँबायाँ क्षेत्रका जग्गा तथा घरटहराको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै स्थायी रूपमा प्रसारण लाइनबाट विस्थापित हुने घरपरिवारलाई अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरले वितरण गरेको मोडालिटीअनुसार १८ महिनाको घरभाडा ९प्रतिमहिना रु २० हजार० र ढुवानी खर्चवापत रु २० हजार प्रतिपरिवार उपलब्ध गराउने प्रस्ताव मिति २०७६ मङ्सिर २८ को मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भई स्वीकृत भएको छ । तर सोअनुसार क्षतिपूर्ति नपाएको उनीहरुको दाबी छ ।

लहान नगरपालिकाले यही वैशाख १० गते प्रभावित जग्गाधनीको माग निवेदन र सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट प्राप्त सिफारिसबमोजिमको मूल्याङ्कन कायम गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहालाई अनुरोध गरेको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालले भने आफूलाई सो विषयमा जानकारी नभएको र यससम्बन्धी सबै कामकाज सम्बन्धित कार्यालयले हेर्ने बताए । प्रसारण लाइनको पूर्वी खण्डअन्तर्गत धनुषा, सिरहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी गरी पाँच जिल्लामा पर्दछ । तीस महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०६९ माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको हो ।

हिउँदका केही महिना मोरङ–सुनसारी औद्योगिक करिडोरलगायत समग्र पूर्वको विद्युत् माग धान्न भारतबाट थप विद्युत् आयात र वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्न यो प्रसारण लाइन जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रहेको छ ।

सत्र करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार परियोजनाअन्तर्गत सुरु गरिएको हो । विश्व बैंकको ऋण बन्द भएपछि बाँकी काम नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ ।