प्रमाण नपुग्ने उजुरीकाे बिगबिगी, व्यक्तिकाे चरित्रहत्या र प्रहरीकाे समय बर्बादी !

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतविरुद्ध एक महिलाले जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिइन् । तर, अनुसन्धान गर्दा प्रमाण नपुग्ने देखिएपछि प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसमक्ष उक्त मुद्दा तामेलीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्यो ।

यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो । पछिल्लो समय प्रहरीकहाँ यथेस्ट प्रमाण नभएका जबरजस्ती करणी सम्बन्धी यस्ता उजुरी दिनेको संख्या  बढ्दै गएको छ । कानुनले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कसैको व्यक्तिगत जीवन नै तहसनहस पार्ने बद्नियतका साथ यस्ता उजुरी आउन थालेका छन् ।

अभियोग प्रमाणित गर्ने कुनै आधार र प्रमाण नै नभइ मुद्दा दायर गर्न थालेपछि एकातर्फ प्रहरीको अनुसन्धानको समय खर्च त भएरहेको छ, नै अर्कोतर्फ झुटा आरोप लगाउँदा व्यक्तिको चरित्रमाथि नै आँच आउने अवस्था सिर्जना भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नजिकिने र पूरा नभएपछि कसैको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै बदनाम गराउन खोज्ने गिरोह नै सक्रिय भइरहेको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् ।

‘विगतमा पनि यस्ता घटना नभएका होइनन्, तर पछिल्लो समय व्यक्तिगत रिसइबी र स्वार्थप्रेरित यस्ता विषयलाई लिएर प्रहरीकहाँ उजुरी दिन आउने बढेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘वास्तवमा अहिले फेमिनिज्मका नाममा आधारहीन आरोप लगाएर पुरुषको चरित्रमाथि हिलो छ्याप्नेहरु बढेका छन् । यस्ता उजुरी मिथ्या र सुनियोजित तरिकाबाट गरिएका हुन्छन् र अनुसन्धान गर्दै जाँदा जसलाई पुष्टी गर्ने कुनै आधार भेटिँदैन । प्रहरीको समय मात्रै नष्ट हुन्छ ।’ कानुनको आडमा बढ्न सक्ने दुरुपयोग कम गर्न र निर्दोषलाई दोषी करार गर्ने प्रयत्न हटाउन सरोकारवाला निकाय सचेत हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

कतिपय सहमतिमा भएका कुराहरु पनि स्वार्थ नमिल्दा अपराधको संज्ञा दिँदै प्रहरीकहाँ उजुरी लिएर पुग्नेहरुका कारण पनि वास्तविक पीडितहरुले न्याय नपाउने अवस्था आएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस्तै समाजमा स्थापित र प्रतिष्ठित व्यक्तिले आधारहीन उजुरीका कारण समाजमा आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठा क्षणभरमै गुमाउनु पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न कानुनको संशोधन अपरिहार्यता रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

वर्तमान महिलाको पक्षमा बढी लचिलो हुँदा पुरुषहरु अनाहकमा पीडित बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको भन्दै कतिपयले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने समेत आवाज उठाउन थालेका छन् । तर, महिला अधिकारकर्मीहरु भने कानुन कमजोर हुँदा महिला हिंसाका घटना बढिरहेकाले यसलाई अझ कठोर बनाउनु पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

यद्दपि समाजमा अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने र निर्दोषलाई अनाहकमा दोषी करार गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न कानुन मात्रै नभई राज्यका सम्बन्धी निकाय समेत कठोर बन्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।