सहज स्वास्थ्य उपचारमा सर्वसाधारण उपेक्षित

– डा. देवराज अर्याल

नेपालमा स्वास्थ्य उपचार सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा निक्कै टाढा रहेको छ । सरकारले प्रत्येक नागरिकका लागि सजिलो तरिकाले स्वास्थ्य उपचार पाउने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको हुनाले आज स्वास्थ्य उपचार आमजनताको लागि पहुँच बाहिरको सेवा बन्न पुगेको हो । यद्यपि, नेपालमा २०६३ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि जारी भएको नयाँ संविधानमा नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा ग्यारेण्टी गरिएको छ ।

स्वास्थ्यको अधिकारलाई नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्याभूत गरिएको छ, जसमा– प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत प्रकारको स्वास्थ्य उपचारको अधिकार राज्यले दिनुपर्ने दायित्व भनेर व्याख्या गरिएको छ । फेरि पनि उल्लेख्य संख्यामा नेपाली नागरिकहरु स्वास्थ्य उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न विवश भइरहेका छन् । यहाँनेर विडम्वनाको कुरा यो छ कि– राज्यपक्ष यस्तो संवेदनशील मामिलामा पनि गम्भीर भइरहेको छैन । कम्तिमा हाल उपलब्ध रहेका स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरु र जनशक्तिलाई समुचित तरिकाले व्यवस्थापन गरे पनि अहिलेको दुर्दान्त हालतसमाधानको बाटोतर्फ पाइला टेक्नसक्थ्यो । यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने दायित्व आफ्नो हो भन्ने तथ्यलाई अभ्यासमा बोध गर्नुपर्दछ ।

वास्तवमै भन्ने हो भने नेपालमा अहिले स्वास्थ्य उपचारको हाल निकै नै दयनीय अवस्थामा रहेको छ । निजी क्षेत्रमा स्थापना भएका अस्पतालहरुको शुल्क ज्यादै महंगो छ । सर्वसाधारण जनताले निजी अस्पतालको सेवा धान्न सक्दैनन् । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी न्यून रहेको यथार्थले पनि निजी अस्पतालको सेवा प्राप्त गर्न सम्भव छैन । अर्कोतर्फ सरकारी अस्पतालहरुबाट प्रवाह हुनपर्ने सेवा वितरणको अवस्था ज्यादै झमेलापूर्ण र बोझिलो छ । जसले गर्दा नेपालीहरु विरामी परे भने कि त राम्रो उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नु अवस्था छ कि ऋणको बोझमा पर्न गई गरीबीतर्फ उन्मूख हुने अवस्था छ ।

केही आशाका संकेत छन् भन्न सकिए पनि यथार्थमा गरीब–गुरुवा र सर्वसाधारण जनाताको स्वास्थ्यमा भने वास्तविक अर्थमा सुधार आउन सकेको छैन । यसमा सरकार आधार तलदेखिनै गम्भीर हुन जरुरी छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो विवरणअनुसार नेपालहरु स्वास्थ्य उपचारको कारण प्रत्येक वर्ष ५ लाख मानिसहरु गरीब हुने गरेका छन् भने १५ लाखभन्दा मानिसहरु गरिबीतर्फ उन्मुख हुने गरेका छन् । त्यसो त नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा गरिने व्यक्तिगत खर्च तुलनात्मक रुपमा उच्च रहेको छ । यसको प्रतिशत सन् २०२० को तथ्याङ्कअनुसार ५७ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि सरकारले भने नेपालको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक रुपले सुधार आएको भनेर दाबी गरेको छ । खासगरी मातृ मत्युदर र बालमृत्युदर शिशु मृत्यु दरमा कमी आएको छ । यसैगरी औषत आयुमा सुधार आइ हाल ७१ वर्ष कायम रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । उल्लेखित विवरणहरुलाई विश्लेषण गर्दा केही आशाका संकेत छन् भन्न सकिए पनि यथार्थमा गरीब–गुरुवा र सर्वसाधारण जनाताको स्वास्थ्यमा भने वास्तविक अर्थमा सुधार आउन सकेको छैन । यसमा सरकार आधार तलदेखिनै गम्भीर हुन जरुरी छ ।

स्वास्थ्य भनेको कुनै पनि व्यक्ति– पूर्णरुपमा काम गर्नसक्ने क्षमतासहितको अवस्थामा रहनु हो । स्वास्थ्यअन्तर्गत मूलभूत रुपमा मानिसको शारीरिक आयाम र मानसिक आयाम पर्दछ । यद्यपि, आधुनिक समयमा स्वास्थ्यको परिभाषालाई सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक पक्षसंग जोडेर विस्तृत रुपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । तर, पनि किटानीका साथ भन्नुपर्दा शारीरिक र मानसिक पक्ष बलियो भयो भने मानिसले पूर्णरुपमा काम गर्ने क्षमता राख्दछ । यो भनेको न्यूनतम स्वास्थ्य अवस्था हो । यहाँनेर शारीरिक आयामको संयोग अझ महत्वपूर्ण हुन आउँछ । शारीरिक आयामको संयोजनसंग मानसिक आयामको आधार निर्माण भएको छ । शारीरिक र मानसिक आयाम दुबैको सन्तुलन र संयोजन मिलेको अवस्थामा ‘तन्दुरुस्ती’ निर्माण हुन्छ । त्यो भनेको कुनै पनि प्रकारको गडबढी, रोग, खराबी वा विचलन नआएको अवस्था हो । शरीरमा तन्दुरुस्तीको अवस्था हुँदा पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकिन्छ । यसका लागि मानिसमा उर्जाको आवश्यकता पर्दछ । त्यो उर्जा प्राप्तिको स्रोत– उचित प्रकारको खानपान, विहार र व्यायाम हो । यही क्रममा लामो खोज र अनुसन्धानपश्चात वैज्ञानिक एवं दार्शनिकहरुले आवश्यकताहरुको पदानुक्रम निर्धारण गरेका छन् ।

यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मुख्य सचिवसम्मले चासोका साथ खबरदारी गर्ने पर्ने अवस्था आइसकेको छ । खासगरी सरकारी सेवा प्रदायक अस्पतालहरुको व्यवस्थापनमा समस्या रहेको छ भने निजी अस्पतालहरुमा निगरानी र अनुगमनको आवश्यकता रहेको छ ।

आवश्यकताहरुको पदानुक्रमअन्तर्गगत पहिलो तहको आवश्यकतामा जैविक पक्ष– खासगरी गास, बास, कपास, स्वच्छ हावा र शुद्ध पानी पर्दछ । यस्तो आवश्यकतालाई मानिसले दबाएर राख्न मिल्दैन । यस्ता आवश्यकताहरुलाई दबाएर राखियो भने शरीरमा खराबी उत्पन्न हुन्छ । मानिस विक्षिप्त हुन पुग्छ । त्यसपछि मात्रै सुरक्षासम्बन्धी आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता र आत्मसन्तुष्टिका आवश्यकताहरु पर्छ । यस्ता आवश्यकताहरुको निर्धारण गर्दा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, साँस्कतिक र मनोवैज्ञानिक पक्षहरुलाई समेत ध्यान दिएर शुरुमा अब्रहाम म्यास्लोले छुट्टै सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् । पछिल्लो समयमा म्यास्लोले प्रतिपादन गरेको यही आवश्यकताको सिद्धान्तलाई आधार बनाएर स्वास्थ्यका सूचकांकहरु निर्धारण गरिएका छन् ।

विशेषतः विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले मानिसका आवश्यकताहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर गुणस्तरीय जीवनका लागि ‘दीगो विकास लक्ष्य’ तय गरेको छ । यसलाई संक्षिप्तमा एसडीजी भनिन्छ । यसमा १७ वटा लक्ष्यहरु उल्लेख गरिएका छन् । जसमध्ये लक्ष्य ३ मा नागरिकको स्वास्थ्यलाई विशेष रुपमा केन्द्रीत गरिएको छ । त्यसमा स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता र सबै उमेर समूहका मानिसहरुको लागि कल्याण प्रवर्धन गर्ने भन्ने प्रतिबद्धतासहितका कार्यक्रमहरु समावेश गरिएका छन् । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएको हुनाले दिगो विकास लक्ष्यका कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्न आउँछ । वास्तवमा निधारित दीगो विकास लक्ष्य हासिल भएको खण्डमा मानिसका आवश्यकताहरुको परिपूर्तिका साथसाथै स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता र गुणस्तरीय जीवनको सुनिश्चितता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य अवस्था तुलनात्मक रुपमा निकै कमजोर रहेको छ । यो जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठनले त दिएकै छ । तथापि, स्वास्थ्य उपचारको सवालमा समस्या छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले भोगेको आधारमा पनि महशुस गरिएको यथार्थता हो ।

डब्लुएचओले मानिसको स्वास्थ्य अवस्थाको मापनका लागि निश्चित प्रकारका सूचकाङकहरु निर्धारण गरेको छ । अहिले विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा औषत आयु, पोषणको अवस्था, मातृ मृत्युदर, बाल तथा शिशु मृत्युदर, क्रयशक्ति, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा–सुविधाहरुको प्रवाहको अवस्था, सेवा प्रदायक संस्थाहरुको विस्तार, तिनीहरुको संस्थागत संरचना, नीति–योजना र कार्यक्रम लगायतका सूचकहरुको आधारमा समग्र स्वास्थ्यको अवस्थालाई मापन गर्ने गरिएको छ । यस आधारबाट हेर्दा नेपालको स्वास्थ्य अवस्था तुलनात्मक रुपमा निकै कमजोर रहेको छ । यो जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठनले त दिएकै छ । तथापि, स्वास्थ्य उपचारको सवालमा समस्या छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले भोगेको आधारमा पनि महशुस गरिएको यथार्थता हो ।

नेपालमा अहिलेसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा स्वास्थ्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा निश्चित रुपमा केही प्रगति भएको छ । जनशक्तिको संख्यामा पनि क्रमिकरुपमा वृद्धि भैरहेको छ । तर, यो सन्ताषजनक अवस्थामा छैन । सरकारले राज्यको दायित्वलाई पूरा गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रा पूर्वाधारहरुको विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ । यतिमात्र होइन जनशक्ति उत्पादनका लागि स्वदेशमै भरपर्दो वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । अहिले व्यवस्था जनशक्ति विकास र उत्पादनमा सहज गराउने भन्दा पनि बढी नियन्त्रित गर्ने मार्गतर्फ लक्षित छ । जसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने शिक्षाको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन । यो मामिलामा सरकार अत्यन्तै गम्भीर हुन जरुरी छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी आउने मन्त्री वा अधिकारीहरुले कर्मचारीको सरुवा बढुवा र वस्तु तथा सेवाहरुको किनबेचमा मात्र आफनो समय व्यतित गर्नमा होइन, वास्तविक समस्यालाई हल गर्ने चुस्त र कुशल व्यवस्थापनको आधार निर्माण गर्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ । यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मुख्य सचिवसम्मले चासोका साथ खबरदारी गर्ने पर्ने अवस्था आइसकेको छ । खासगरी सरकारी सेवा प्रदायक अस्पतालहरुको व्यवस्थापनमा समस्या रहेको छ भने निजी अस्पतालहरुमा निगरानी र अनुगमनको आवश्यकता रहेको छ ।

यहाँनेर स्मरणीय सवाल के छ भने राज्यले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘प्रिभेन्टीभ’, ‘प्रमोटिभ’, ‘क्योरेटिभ’ र ‘रीहाविलीटेटिभ’ गरी चारवटा मोडेलको आधारमा सेवाहरुलाई अगाडि बढाइरहेको छ । ती मध्ये क्योरेटिभ अर्थात उपचारात्मक सेवा प्रवाहको मोडलमा अहिले खास प्रकारको समस्या देखापरेका छ, जसले गर्दा आमनेपाली जनता स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा हुन परेको छ । त्यसमा पनि पछिल्लो समय नेपाली सेनाका लागि विशेष व्यवस्था सहितको छुट्टै अस्पताल, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई विशेष सुविधासहितको फरक अस्पतालहरुको स्थापना गरिएको छ । उनीहरुलाई त्यस्ता अस्पातलहरुमा आर्थिक हिसावमा पनि सुविधा प्राप्त हुने गरेको छ । तर, गरिब–गुरुवा र सर्वसाधारण जनताहरुको पनि जताततैबाट मर्कामा परिहेको छ । यो पक्षमा आफैमा विभेदको अवस्था हो । पहिलो कुरा त सरकारले यो यथार्थलाई आत्मसात गर्नु पर्दछ । त्यसपछि समाधानका प्रतिबद्धतासहित अर्थपूर्ण पहलको थालनी गर्नु पर्दछ । वर्तमान सरकारका लागि यो अवसर पनि हो । कम्तिमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भोग्नु परेको पीडा र समस्यालाई सम्बोधन हुनेगरी व्यवस्थापकीय काम सम्पादन गर्न सक्यो भने त्यो गर्व गर्नलायक लायक हुनेछ । र, राज्यप्रति बढ्दै गरेको विश्वासको संकटलाई रोकथाम गर्न पनि त्यो कामयावी हुनेछ ।