‘इन्धन भारतभन्दा सस्तोमा दिएका छौँ, आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन’

नेपाल आयल निगमले गत जनवरी १ मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेसंगै व्यापक आलोचना भइरहेको छ । मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनले निगमको कार्यालय घेराउ गरिरहेका छन् । मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने बताइरहेका छन् । निगमले एकाएक किन मूल्य वृद्धि गर्यो ? यसमा फेरि समायोजन हुन्छ कि हुँदैन ? लगायतका प्रश्नको जवाफ खोज्नका लागि नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोईतसंग हिमालय पोष्टले कुराकानी गरेको छ ।

नेपालमा बेलाबेला आयल निगमलाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलनहरु भइरहेका हुन्छन् । अहिले पनि त्यही अवस्था छ । त्यस्तो वातावरणको सिर्जना किन हुन्छ ?

तपाईले खासमा मूल्यवृद्धिसंग जोड्नु भएको , यहाँलाई थाहा छ कि, २०७१ साल असोज १३ गतेदेखि ‘अटो प्राइसिङ सिस्टम’मा निगम गइसकेको अवस्था हो । त्यो स्वचालित मुल्य प्रणाली ७१ सालमा लागू भइसके पश्चात २३ पटक मुल्य समायोजन गरेका छौँ । त्यो २३ पटकमध्ये २० पटक त हामीले मूल्य घटाएका छौँ । यो तीन पटक मात्रै मूल्य बढेको छ ।

खासमा पटकपटक मूल्य घटबढ भइरहनुको कारण के हो?

अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढ हुँदा सोही अनुरुप इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट अंग्रजी महिनामा १ र १६ तारिखमा हामीलाई मूल्य प्राप्त हुन्छ । त्यो मूल्य हाम्रो स्वचालित मुल्य प्रणालीमा राख्दाखेरि त्यसको पनि सीमाहरु छन् । एकैपटक ह्वात्तै बढाउन पनि मिल्दैन र एकैपटक ह्वात्तै घटाउन पनि मिल्दैन । त्यसले समानान्तर रुपमा काम गरिरहेको हुन्छ । त्यो फर्मुलामा राख्दा बढेको बेलामा बढेर आउँछ । घटेको समयमा घट्छ । पहिले पनि घटबढ हुँदा आम उपभोक्ता, विद्यार्थी साथीहरुको सहमतीमा नै ‘अटो प्राइसिङ सिस्टम’ लागू भएको हो । हामीले डिसेम्बर १, १६ र जनावरी १ मा मूल्य बढाएका छौँ । यो इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट बढेर आएकोले नै बढाएको हो । जुन बढेर आउँदा निगम घाटामा हुने देखियो । निगमलाई जोगाएर सहज आपूर्ति गर्नका लागि ‘अटो प्राइसिङ सिस्टम’ लागू गर्नुपरेको हो । निगम बिगतका समयमा एउटा माग्ने संस्था भएको थियो । म के भन्छु भने यसलाई माग्ने संस्थाको रुपमा स्थापित नगरौँ । यसो भयो भने राष्ट्रको छवी पनि बिग्रिन्छ ।

त्यस कारण ‘अटो प्राइसिङ सिस्टम’ अनुसार नै बढेको हो । यसमा आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । तर यसलाई छोडिदियो भने विगतको जस्तै ३८ अर्ब ऋण दोहोरिने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ म के भन्नु भने यो सन्तुलित तरिकाबाट नै मूल्य निर्धारण भएको हो । तपाईलाई म यो पनि बताउँ कि अहिले नेपालमा भारतभन्दा पेट्रोल १८.६२ रुपैयाँ सस्तो छ । यस्तै डिजल २४.१२ रुपैयाँ सस्तो छ । हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ ९.४३ रुपैयाँ सस्तो छ । एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर २०८.३० रुपैयाँ हामीलाई नोक्सान छ ।

मूल्य वृद्धि हुनेबित्तिकै बाहिर आलोचना भईहाल्छ । यसलाई चिर्न आयल निगम किन सकिरहेको छैन ? अर्को कुरा आयल निगम आफू घाटामा छु भन्ने तर कर्मचारीलाई जहिल्यै बोनस खुवाई रहने भन्ने कुरा आएको छ । यसलाई स्पष्ट पारिदिनुस् न ।

होइन , बोनसको कुरा नियमानुसार पाउने हो । तर हामीले पाएका छैनौँ । म आएको २१ वर्ष भयो तर एक पटक ५७/५८ सालतिर मात्रै पाएको छु । अब यसलाई कसरी भन्ने ? तर नेपाल सरकारको नियम अनुसार पाउने हो ।

अनि आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि फेरि मूल्य समायोजन गर्ने भन्ने कुरा छ कि छैन ?

यसमा ‘अटो प्राइसिङ सिस्टम’ लाई यथावत राख्ने या नराख्ने भन्ने प्रश्न यहाँ आउँछ । सबैले निर्देशन दिए बमोजिम नै हामीले यो प्रणाली लागू गरेका हौँ । यो विषयमा सञ्चालक समिति, व्यवस्थापनले कसरी साच्नु हुन्छ त्यही अनुसार नै अगाडि बढ्छ ।

भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा बीच बाटोमा चुहावट हुने, उताबाट ट्याङ्कर फुल ल्याउँदा नेपालमा आधा मात्रै पुग्ने प्रवृत्ति सञ्चार माध्याममा सुनिँदै आएको छ । त्यसको समाधान कसरी हुन्छ ?

अहिले हामीले ‘लकिङ सिस्टम’ सुरुवात गरेका छौँ । त्यो भनेको ट्याङ्करमा भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दाखेरी बाटोमा तेल निकाल्ने प्रवित्ति(चुहावट)लाई कसरी बन्द गर्न सकिन्छ ? बाटोमा कसैले झिक्नै नमिल्ने अवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भनेर धेरै अध्ययन गरिसकेपश्चात ‘सिङ्गल लकिङ सिस्टम’ भन्ने एउटा प्रणाली अनुसार हामीले यो लागू गर्दैछौँ । आजै नै हामीले तीन जना इन्जिनियरलाई सिलिगुडि पठाइसकेका छौँ । त्यो अध्ययनपछि जनवरीभित्रै त्यो प्रणाली लागू हुन्छ ।

अर्को विषय भनेको सानो बन्द हड्ताल भएमात्रै पनि इन्धन अभाव हुन थालिहाल्छ । आवश्यक भण्डारण क्षमता हुन नसक्दा विभिन्न किसिमका समस्या देखिँदै आएका छन् । यिनीहरुको कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

भण्डारण एकदम चुनौतिपूर्ण छ । नेपालभरिको हेर्ने हो भने हामीसंग अहिले भएको भण्डारण क्षमता भनेको पेट्रोलमा ५/६ दिन र डिजेलमा १० दिन मात्रै छ । त्यस्तै भैरहवाको हेर्ने हो भने १४० किलो लिटर भण्डारण क्षमता छ भने दैनिक बिक्री ३०० किलोलिटर छ । अर्थात त्यहाँ आधा दिनको पनि भण्डारण छैन । एक्दिन पनि त्यहाँ बाटो अवरोध भयो भने तुरुन्त जनतामा असर परिहाल्छ । अबको पाँच वर्षमा यही भण्डारण क्षमतामा चल्ने हो भने प्रट्रोल २ दिन र डिजेल पाँच दिनमा झर्छ । जुन कुरा असान्दर्भिक हो । त्यस कारण कुनै पनि हालतमा भण्डारण क्षमता विस्तार गर्नैपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको ९० दिनको भण्डारण क्षमताको निर्देशन अनुसार निगमले कार्यहरु अगाडि बढाइसकेको छ ।

यसको सुरक्षा चुनौति पनि छ । केही दिन पहिले मात्रै एउटा ग्यास उद्योगमा भएको आगलागी नियन्त्रण बाहिर गयो । उपत्यका पनि त्यस्ता धेरै संवेदनशील ठाउँहरु छन् । बाहिर पनि धेरै छन् । यस्ता किसिमका जोखिमबाट बच्नका लागि के गर्नुपर्छ ?

निश्चित रुपमा सुरक्षाको हिसाबले हेर्ने हो भने यसको सबैभन्दा ठूलो कुरा सञ्चालन हो । तपाईले पेट्रोल पम्म कसरी ह्याण्डल गर्नुहुन्छ र तपाईसंग भएको भौतिक पूर्वाधार कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ । पम्पहरुमा राख्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार सबै ठाउँमा राखेकै छन् । यदि त्यस्तो छैन भने अनुगमन टोली हाम्रो दैनिक गइराखेको छ । त्यसले पनि एउटा सुधारको अवस्था ल्याउँछ । अर्को यही बीचमा केही कमिटि पनि गठन भएका छन् । नेपाल आयल निगमले संवेदनशील पम्पको पहिचान गरी त्यसको व्यवस्थापनका कसरी गर्न सकिन्छ र सुरक्षित तरिकाले कसरी पम्प चलाउने भन्ने विधिको बारेमा ट्रेनिङलाई विस्तार गरिन्छ ।

अर्को कुरा देशभित्रै पनि विभिन्न ठाउँमा पट्रोलियम पद्धार्थ रहेका भनिन्छ । तिनको उत्खनन कहिले हुन्छ ? भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि आयल निगमको जिम्मेवारी कत्तिको छ । ?

नेपाल आयल निगम यस विषयमा अगाडि बढेकै छैन । तर यसमा सहकार्य गर्न हमेशा खोजिराखेको हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट काम अगाडि बढिरहेको हुन्छ । त्यसमा निगमले साथ दिन्छ ।