सर्वोच्चको न्यायिक फैसला कुर्दै निजामतिका कर्मचारी

सृजना मगर

काठमाडौँ– देशकै कान्छो सरकारी अस्पताल निजामति कर्मचारी (सिभिल) अस्पतालले पछिल्लो एक वर्षमै उल्लेखनीय उचाई लिईसकेको छ । डा विधाननिधि पौडेल अस्पतालका निर्देशक बनेर आएयता पछिल्लो एक वर्षमै अस्पतालले नयाँ उडान भरेको हो । कोभिड कालको छोटो अवधिमै सय बेडको कोरोना संक्रमित कक्ष, आइसोलेशन कक्ष तथा आइसियु कक्ष निर्माण गर्दै अस्पताललाई कोरोनाको उचित उपचार प्रवाह गर्ने देशकै उत्कृष्ट अस्पताल बन्न सफलदेखी लिएर ओपिडीमा उचित व्यवस्थापन, बेड संख्यामा वृद्धि, नवीनतम् उपकरण तथा परिक्षणको थालनी उनको छोटो कार्यकालको उत्कृष्ट प्रगती विवरण हुन् ।

यस्तै, कर्मचारीको सन्दर्भमा करार तथा स्थायी सबै कर्मचारीलाई सरकारी स्केलमै तलब वितरण गर्दै उचित सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नु उनको सफल नेतृत्वको अर्को प्रशंसनीय उदाहरण हुन् । विगतमा आफ्नो सेवा सुविधाका निम्ति आन्दोलनमा उत्रिरहने कर्मचारीहरु अहिले खुशीसाथ आफ्नो कर्ममा व्यस्त छन् । डा. पौडेलकै नेतृत्वले छोटो अवधिमै अस्पतालमा रहेका व्याप्त कर्मचारी तथा बिरामीहरुको कैयौँ गुनासा बिलाउँदै गएका छन् । सरसर्ती हेर्दा लाग्छ, उनको कमान्डले अस्पतालले १२ वर्षपछि नयाँ जीवन पाएको छ । छिट्टै चिकित्सा शिक्षा समेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको अस्पतालले अबको केही हप्ताभित्रै नयाँ भवन समेत उद्घाटन गर्दैछ ।

अस्पतालले नयाँ भवनबाट के–कस्ता सुविधाहरु दिन्छन्, त भन्ने प्रश्नमा डा. निर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘नयाँ भवनलाई हामीले सर्जिकल भवनको रुपमा निर्माण गरेका छौँ । जसमार्फत हामीले तत्कालका लागि अर्थो (हाडजोर्नी) सम्बन्धि सेवा सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउन लागेका छौँ । यस्तै, उचित जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई थप परिस्कृत गर्दै न्युरो, स्पाइन, इएनटि, आईलगायतका सर्जरीहरु पनि त्यसै भवनबाट विस्तार गर्ने योजनामा छौँ । तर विडम्बना अस्पताल हाल सर्वोच्च अदालतको आदेशमा अल्झिएको छ । जसले गर्दा पनि हामीले चाहे अनुरुप जनशक्ति परिचालन गरेर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन असमर्थ छौँ ।’

खास भएको के हो ?

दैनिक ७००–९०० बिरामीहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको सिभिल छिमेकी राष्ट्र चीनको सहयोगमा बनेको अस्पताल हो । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन अन्तर्गत रहेको यस अस्पताल पछिल्लो समय कर्मचारी तथा बिरामीहरुलाई गुनासारहित सेवा प्रदान गर्नेतर्फ केन्द्रित रहँदै आएको छ । यसका लागि अस्पतालले बेड संख्या थपदेखि विभिन्न परीक्षण तथा उपकरण थपसंगै सेवा सुविधाहरु समेत बढाएको छ । यस्तै, कर्मचारीको हकमा पनि अस्पतालले सरकारी स्केलकै तलब वितरण गरिरहेको छ । तर, पनि कर्मचारीहरु सन्तुष्टि छैनन् । त्यसको कारण हो, अस्पतालको व्यवस्थापन बोर्डले गरेको संशोधित विनियमावली ।

पौडेलका अनुसार, मुख्यसचिव नै अस्पताल बोर्डको अध्यक्ष हुन् । जसमा सामान्य प्रशासन, राजस्व, अर्थ, स्वास्थ्य, कानुनको सचिव बोर्डको सदस्य रहेका छन् । र, सोहि बोर्डको कर्मचारी विनियामवली २०७० र गठन आदेश २०६४ को कर्मचारी स्थायी नियुक्तीको नियममा, सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारीहरु चार वर्षीय करार अवधि पुरा भई पाँच वर्ष पुग्नुअघि पहिले लिखित र त्यसपछि अन्र्वार्ता लिएर स्थायीमा नियुक्त गरिने उल्लेख छ । त्यसक्रममा ३० जना कर्मचारी स्थायीमा नियुक्त पनि भए । तर, वि.सं २०७२ मा आएको विनियमावलीले सो प्रक्रियालाई रोकेर स्थायीलाई प्रतिस्पर्धाबाटै लिने र करारलाई विस्थापित गर्ने नियम ल्याएको छ ।

र, व्यवस्थापकको चरम लापरवाहिकै कारण विनियमावली आउनुअघिकै अन्य २०० भन्दा बढि कर्मचारी भने अहिलेसम्मै पनि करारमै सिमित छन् । ‘यहाँसम्मकी सरकारले अद्यादेश ल्याउनुअघि नै यहाँ पाँच वर्ष पूरा भइसकेका कर्मचारीहरु अहिलेसम्म करारमै हुनुहुन्छ ’, उनले सुनाए । सरकारको उक्त आदेशले अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीलाई हतोत्साही गरेको उनको गुनासो छ । ‘यस्तो आदेशले कर्मचारीहरुमा काम गर्ने इच्छालाई समेत गिराएको छ, उनले भने ।

हुनपनि ०६५ सालमा अस्पताल प्रवेश गरेको कर्मचारीले हालसम्म पनि करारमै चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । सो कर्मचारीहरुको कार्यकाल ०७७ सालमा आइपुग्दा १२ वर्ष भइसक्यो । उनीहरुलाई स्थायी हुने कुरा अब उमेर हदका कारण पनि समस्या छ । जसले गर्दा उनीहरुको भविष्य समेत अन्योलमा परेको छ । अझ त्यसमा पनि प्यारामेडिकल कर्मचारी सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन समस्यालाई केहि हदसम्म राहत दिलाउनका निम्ति अस्पतालले करार कार्यविधी बनाएको छ । जसमा कर्मचारीले चाहेमा वर्षैपिच्छे थप्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि त्यसलाई पनि लिखित रुपमा लेख्न नपाइने व्यवस्था छ । ‘लेख्यो भने, नजिर बन्दो रहेछ’, बेलीविस्तार लगाए ।

सेवा प्रदायक नै खुशी नभई उचित सेवा प्रवाह हुदैँन भन्ने मान्यताका साथ डा. पौडेलले अस्पतालको जिम्मेवार सम्हालेपछि अन्य पूर्वाधार विकाससंगै कर्मचारीको सेवा सुविधालाई बढाउँदै लगे । जसकारण पनि हाल उनको नेतृत्व प्रश्नरहित छ । यद्यपि भविष्यको अन्योलताकै कारण कर्मचारीहरु यत्तिमै चित्त बुझाउने पक्षमा थिएनन् ।

तसर्थ सरकारको यसै निर्णयविरुद्व उनीहरुले गत २० असोजमा डा. सुमनबाबु मरहठ्ठाको नेतृत्वमा सर्वोच्चमा रिट समेत दायर गरेको थियो ।

के छ सर्वोच्चको आदेश ?

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् तथा सिंहदरबारससहितको सो निर्णयविरुद्व दायर गरिएको सो केश तत्कालिन न्यायाधीश मीरा खड्का तथा बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अस्पताललाई प्रि स्टे अर्डर दिएर कात्र्तिक १० गते अदालतमा उपस्थित हुने आदेश दिएको थियो । र, कात्र्तिक १० भने अदालतले अस्पतालाई फुल स्टे अर्डर दिएर मुद्दा सुनुवाईका लागि अर्को मिति दिएको छ ।

तसर्थ हाल न्यायका लागी सुनुवाईको दिन कुरिरहेका अस्पतालका दुई सय बढि कर्मचारीहरु सर्वोच्चले कहिले मुद्दाको टुङ्गो लगाइदेला भनेर प्रतीक्षारत छन् । अदालतले सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो फैसला सुनाई दिएको खण्डमा अस्पतालले कर्मचारीको खुशीमै आवश्यकताअनुरुप जनशक्ति परिचालन गरेर अझ थप सेवा सुविधाहरु विस्तार गर्न सक्ने पौडेल बताउँछन् ।

तर, मुद्दाकै कारण हाल कुनै पनि कर्मचारीहरु भर्ना नगर्नु भनी अदालतले स्टे अर्डर दिएको अवस्थामा अस्पतालले कसैलाई पनि भर्ना लिन पाएको छैन । जसले गर्दा कर्मचारी त रुष्ट छन् नै संगै यतिबेला कम जनशक्तिका कारण अस्पतालले सञ्चालन गर्न सकिने सेवाहरु पनि सुचारु गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । ‘हामी यहाँका कुनै पनि कर्मचारी डर, त्रास र संशकित नभई भयरहित स्वतन्त्र वातावरणमा खुशीसाथ आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेको हेर्न चाहान्छौ’, उनले भने । यसले कर्मचारीसंगै उपचार प्राप्त गर्ने बिरामीसमेत प्रभावित भएको उनले बताए ।

‘करारमा रहेका कर्मचारीहरुमा यति लामो समयसम्म अस्पतालमा सेवा प्रदान गरेपछि पनि आफु कुनबेला यहाँबाट बर्खास्त हुनुपर्ने हो ? भन्ने एक किसिमको मानसिक तनावसमेत छ । यसले उहाँहरुको काम गर्ने इच्छालाई निरुत्साही गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘यससंगै उचित रुपमा प्रदान गर्नसक्ने सेवा सुविधाहरु कम जनशक्तिका कारण परिचालन गर्न पनि असमर्थ भएका छौँ । जसले गर्दा बिरामीहरु समेत प्रभावित भएका छन् ।’

व्यवस्थापनको लापरवाही हामीले भोग्दैछौं : कर्मचारी

व्यस्थापन बोर्डकै लापरवाहीका कारण त्यसको हर्जना आफुहरुले तिर्न परेको यहाँको कर्मचारीहरुको आरोप छ । ‘अहिले हामीहरुको तलब आर्कषण भएपनि त्यो कतिबेलासम्मको लागि हो भन्ने कुरामा ढुक्क छैनौ’, अस्पतालका एक कर्मचारीले भने, ‘व्यवस्थापनले नयाँ विनियमावली र करार सेवा, सुविधा तथा शर्तहरु संशोधन गरेपछि हामी कर्मचारीहरु सशंकित भएका छौ ।’ व्यवस्थापन आफैँ आफ्नो नियममा चुक्दा त्यसको सजाय हाल अस्पतालको कर्मचारीले अन्योल भविष्यका साथ परिपूर्ति गर्न परिरहेको उनले बताए ।

सर्वोच्चले अस्पतालकै हितमा फैसला सुनाउनेमा विश्वस्त भएपनि ढिलो आदेशले अस्पतालका कर्मचारीहरु आत्तिएको डा. पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘९ वर्ष अगाडि भर्ना भएको कर्मचारीको उमेर हद गइसकेको छ । उहाँहरु संगसंगैका अन्य अस्पतालका कर्मचारीहरु थायी भइसक्दा उहाँहरुमा अझै अस्पतालबाट कहिले निष्काशन हुनुपर्ने हो  भन्ने चिन्ता व्याप्त छ ।’ यस्तै, मुख्य सचिव अध्यक्ष भएको अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको निश्चित भविष्य नहुनुले देशलाई नै लज्जास्पद बनाएको उनको राय छ ।  त्यसैविरुद्व अस्पतालका कर्मचारीहरुले व्यवस्थापनविरुद्व मुद्दा दायर गरेको हो । र, हाल उनीहरु अदालतको सुनुवाईको दिनको पर्खाइमा छन् ।

‘सकेसम्म छिट्टै मुद्दालाई पार लगाउन पाए अस्पतालले नयाँ भवनमा आफुखुशी चिकित्सकको चयनमार्फत सरल रुपमा सेवासुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने वातावरणको सृजना हुने थियो’, उनले भने ।