राजश्व छल्दै गैरकानूनी व्यवशाय गर्नेबारे महासंघको रहस्यमय मौनता !

काठमाडौँ — उद्योगीहरूले राजश्व नै छल्दै गैरकानूनी रूपले ब्यवशाय गरेको प्रमाण बाहिरिँदा सम्म पनि छाता सँगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासँघको मौनतालाई आश्चर्य मानिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले खनिज पदार्थ उत्खननको वास्तविक अभिलेख नराखी व्यापारीले पेस गरेका ‘न्यून परिमाण’ का कागजातलाई सदर गर्दै आएको खुलेको छ । यसबाट राज्यले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाएको पाईएको छ । यश कार्यमा महासँघका पूर्व अध्यक्ष समेत भईसकेका बर्तमान सल्लाहकार पशुपती मुरारका समेत सम्लग्न भएको पाईएको हो । यस बारे चासो राख्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने र राज्यको गुमेको अरबौं राजश्व फिर्ता ल्याउन अध्यक्ष शेखर गोल्छा समेतकै सक्रियता नदेखिँदा महासँघमा असन्तुष्टि र आलोचना बढेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आव २०७४-७५ र २०७५-७६ मा स्वीकृृत परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गर्ने ९ वटा खानी कम्पनी, त्यसका सञ्चालक र गैरकानुनी निर्णयमा संलग्न विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित नौ कर्मचारीविरुद्ध १ अर्ब २४ करोड ४६ लाख २६ हजार बिगो मागदाबीसहित माघ ११ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

अख्तियारले सिद्धार्थ मिनरल्सका सञ्चालक पशुपति मुरारकाविरुद्ध ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६ सय ४५, अन्नपूर्णका सञ्चालक ऋषि अग्रवालविरुद्ध ११ करोड १७ लाख २५ हजार ७ सय ५७, सोनापुरका निपेश तायलविरुद्ध ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने मागदाबी छ । कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षत्रीविरुद्ध ३ करोड ८ लाख ६९ हजार १ सय ५९ र डोलोमाइटका मानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध ५ करोड ४३ लाख २१ हजार २ सय असुल र हरेकलाई २-२ वर्ष कैद मागदाबी छ ।

परिमाण मापकयन्त्र पनि नराखेको, तोकिएका सर्तको उल्लंघन गरेको, खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुर्‍याएको र आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने बदनियत राखेर उत्खनन गरेको अभियोग लगाएको छ ।

यस्ता गम्भीर अभियोगका मुद्दामा बिषयमा महासँघ बोल्नुपर्ने दवाव बढेको छ । आरोप लागेका मुरारका लगायत बिरूद्द महासँघले कडा कदम चाल्नुपर्ने चर्को दवाव छ । यस्लाई दवाउन महासँघ नेतृत्वकै सँलग्नता नदेखियोस् भन्दै सर्बत्र आवाज उठिरहेको महासँघ श्रोतले जानकारी दिएको छ ।