प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीमा वित्तीय जोखिम

काठमाडौं – सहर केन्द्रित ठूला बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूले वित्तीय प्रणालीलाई चुनौती बढाएको एक अध्ययनले औंल्याएको छ ।
बैंकका सञ्चालकहरूको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले गरेको अध्ययनले सहकारीमा वित्तीय कारोबार बढ्दै गए पनि यसको प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था नरहेको भन्दै यसले वित्तीय जोखिम बढाउँदै लगेको औंल्याएको हो ।

“धेरै व्यक्तिले ठूलो मात्रामा कारोबार गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय अझ बढी सहकारीतर्फ सोझिन सक्ने चेतावनीपूर्ण पूर्व संकेत हो,” अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अब सहकारी विभाग वा स्थानीय तहको नियमन र सुपरीवेक्षणले मात्र पुग्दैन, राष्ट्र बैंकमा एक छुट्टै विभाग वा एक विशिष्टिकृत संस्था स्थापना गरी त्यसमार्फत नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न आवश्यक छ ।” अनुभवी बैंकिङ पेशाकर्मी भएको संस्थाले सहकारीलाई नियमन गर्ने किसिमको संरचना छिमेकी देश भारतमा रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उक्त मोडल नेपालमा पनि प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।

नेपालमा करिब ३० हजार सहकारी सञ्चालनमा रहेको र करिब ७२ लाख व्यक्ति सहकारीसँग कारोबार गर्नुले कुल जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत व्यक्ति सहकारीमा आबद्ध छन् । सहकारीहरूले चार खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरी चार खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको र पुँजी ९४ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । तर सहकारीको नियमन गर्दै आएको सहकारी विभाग वा स्थानीय तहसँग बैंकिङ अनुभव भएका पेशाकर्मी नभएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो सम्पत्ति शुद्धिकरण, ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुपालना हुन नसकिरहेको प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद कारोबारसम्बन्धी सीमा (थे्रस होल्ड) को पूर्णतयाः पालना भए पनि सहकारीमा त्यस्तो अनुपालना पूर्णतयाः हुने नसकेको र सहकारीमा सिद्धान्तविपरीत नाम मात्रको सेयर सदस्य बनाई बैंकिङ सेवा दिएकाले वित्तीय असन्तुलन हुनसक्ने र यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै असर गर्न सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ ।

गत साता राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाइएको प्रतिवदेनमा बैंकहरूले सहकारी संस्थाहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरिएको छ । अहिले पनि बैंकहरूले विपन्न वर्गमा दिने कर्जा सहकारीमार्फत लगानी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सहकारीलाई सुहाउँदो कर्जा नीति र कर्जा नियमन÷नियन्त्रण कार्यविधि बनाउन सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै सहकारीहरूलाई आवश्यक परेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित मापदण्ड पूरा गरी कर्जा अनुगमनसमेत गर्ने गरी कर्जा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्न सकिए सहकारीको जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने र अप्रत्यक्ष रूपमा सहकारीको नियमन पनि हुने सम्भावना रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कारोबार दैनिकबाट ।