ललिता निवास प्रकरणमा नेतालाई छाडियो, कर्मचारीलाई मुद्दा

काठमाडौं – ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिद बिक्री प्रकरणमा मुछिएका तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र किर्ते मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च तहका कर्मचारीलाई छाडेर केही सीमित तल्लो तहका कर्मचारी र संलग्न जग्गा कारोबारीलाई मात्रै सरकारी छाप दस्तखत किर्ते अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो ।

‘ललिता निवासको जग्गा वितरण तथा भोगचलन गर्नेविरुद्ध किर्ते प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अभियोग नचल्न सक्छ। उच्च कर्मचारीहरूलाई पनि किर्ते अभियोग प्रमाणित नहुने भएकाले मुद्दा नचल्न सक्छ’, सिआइबीका अधिकारीले भने ।

सिआइबीले फरार रहेका अभियुक्त रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई पक्राउ गरेपछि नयाँ तथ्य खुल्न सक्छ भन्दै थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

हाल चार डिएसपीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान गरिरहेका भए पनि कुनकुन कर्मचारी, व्यापारी र जग्गा कारोबारीलाई अभियोगपत्र दायर गर्ने भन्ने यकिन गरिसकेका छैनन् । ‘एकदुई दिनमा सबै विषयको टुंगो लाग्छ, अभियोगपत्र सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइन्छ’, अनुसन्धान संलग्न एक डिएसपीले भने ।

यही पुस २७ गतेभित्रै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित मुद्दा दर्ताका लागि अभियोगपत्र तयार गर्न लागेको हो । ‘हामी समयभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनेछौं’, सिआइबी प्रमुख डिआइजी धिरजप्रताप सिंहले भने ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट दिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई सिआइबीले पनि छुट दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को जुनसुकै निर्णयमा प्रधानमन्त्री संलग्न हुने भए पनि प्रधानमन्त्रीको हकमा छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार आफ्नो नभएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध विशेष अदालतमा अभियोगपत्र बुझाएको थिएन ।

सिआइबीले पनि उनीहरूको हकमा कुनै निर्णय गरेको छैन। यस प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीलगायतका नेतालाई पनि उन्मुक्ति दिन लागिएको छ । यसै प्रकरणमा मुछिएका चीनका लागि पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेललाई पनि मुद्दा नचल्ने स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसबाहेकका करिब ३६५ जनाभन्दा बढीलाई किर्ते मुद्दा चलाउन सकिने सिआइबी स्रोतको दाबी छ । तिनमा कर्मचारी र यस प्रकरणमा मुछिएका अन्य व्यक्ति, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका लेखनदाससमेत रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकद्वय रुद्रकुमार श्रेष्ठ र मुकुन्दप्रसाद आचार्य, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती, गुठी प्रशासक सेमन्त चापागाइँ, बलिरामप्रसाद तेली, कामु प्रशासक दिलीपकुमार भट्टविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको भए पनि किर्ते प्रकरणमा उनीहरूलाई मुद्दा लगाउने–नलगाउने भन्नेबारे सिआइबीमा छलफल भैरहेको बताइएको छ । न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमका विषयमा पनि सिआइबी मौन रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

सिआइबीले अनुसन्धान गरेको विषयमा मुद्दा चल्न नसक्दा हदम्याद गुज्रिने संकेत देखिएपछि प्रहरीले मुद्दा बुझाउने वातावरण बनाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई आग्रह गरेको थियो ।

डेढ साताअघि प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र सिआइबी प्रमुख डिआइजी सिंहले खाँणलाई भेटेर हदम्याद नगुजार्न सुझावमात्रै दिएका थिएनन्, मुद्दा जसरी पनि बुझाउनुपर्ने बताएका थिए। त्यसपछि गृहमन्त्री खाँणले राजनीतिक दलका नेताबाहेकलाई मुद्दाको सिफारिस गर्न आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ ।

सिआइबीले २०७६ फागुनदेखि सुरु गरेको अनुसन्धान सकिए पनि प्रतिवेदन अहिलेसम्म सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउन सकेको छैन । किर्ते मुद्दामा चार सयजनाभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्ने र त्यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमेत तानिन सक्ने भएपछि प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन सहजीकरण गरिदिन सिआइबीले मन्त्री खाँणलाई आग्रह गरेको थियो ।

ललिता निवासको जग्गा हडप्ने,भोगचलन गर्नेविरुद्ध परेको उजुरीमा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान सकेको छ। अनुसन्धानले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री गच्छदारसहित चार सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई किर्ते मुद्दामा तान्न सकिने देखाएको छ । उनीहरूबाट थप केही विषय खुलेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग समेत बयान लिन सकिने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको स्रोतले बतायो। नेपाल र भट्टराईका सम्बन्धमा सरकारी छाप दस्तखतसम्बन्धी किर्ते अभियोग चलाइनेछैन ।

गच्छदार नेपाली कांग्रेसको उपल्लो तहका नेता हुन्। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष हुन्। पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष हुन् । ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नो कुनै गल्ती नभएको र आफू यो विषयमा जहाँ गएर पनि बोल्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।

भट्टराई सरकारी जग्गा नक्कली गुठी र त्यसमा मोही कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा र नेपाल प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा जग्गा सट्टाभर्ना गर्दा नक्कली मोही कायम गर्ने निर्णयमा संलग्न भएको दाबी गरिएको छ। तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान नभएको हो ।

सिआइबी प्रमुख डिआइजी सिंहले मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकाल थुनामा रहेको,अर्का अभियुक्त सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी पक्राउ परेपछि केही थप तथ्य खुलेकाले त्यसलाई समेत आधार मानेर प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको बताएका छन् । अख्तियारले एक वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दाका अभियुक्तहरू ढकालबाहेक सबै धरौटीमा रिहा भैसकेका छन् ।

अख्तियारले दायर गरेको यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख मोहन पन्तले सिआइबीमा उजुरी दर्ता गरेपछि सरकारले अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको थियो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा २०७५ माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा हडप्नेमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन अख्तियार र सिआइबीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका परिवार र नातेदारसँग मिलेर सरकारी जग्गा बिक्रीवितरण गर्न ढकाल र सुवेदीले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको अख्तियार र सिआइबीको दुवैको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

त्रिताल समितिले २०४९, २०६२, २०६६र६७ र २०६९ सालमा नेता, सरकारी कर्मचारी र अन्य भूमाफियासँग मिलेर ढकाल र सुवेदीले १३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको प्रतिवेदन दिएपछि थप अनुसन्धान गर्न केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अख्तियार र सिआइबी दुवैलाई सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारले अनुसन्धानपछि दर्ता गरेको मुद्दामा २९९ रोपनीमध्ये १३६ रोपनीभन्दा बढी हिनामिना भएको उल्लेख छ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको २८४ रोपनी जग्गामध्ये ११२ रोपनी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरिएको निष्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन सरकारी समितिले दिएपछि थप अनुसन्धान गर्न सरकारले संवैधानिक आयोग र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोलाई निर्देशन दिएकोमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई सुवर्णशमशेरका सन्तानले २०४९ सालमा फिर्ता लगेका थिए। भूमाफियाको चलखेलमा २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक, पर्ती र राजकुलोको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।