चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ : उपाध्यक्ष प्रा.डा. गिरी

काठमाडौँ – चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रा.डा. कृष्ण गिरीले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार हेल्थआवाज डटकमले गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दैं उनले ऐन संशोधनका लागि बनेको ट्राक्सफोर्सले प्रतिवेदन बुझाएर त्यसलाई कार्यकारी परिषद् पास गरेर सरकारलाई बुझाएको बताएका हुन् ।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोगका दुई वर्षः चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तक्रियामा बोल्दै उपाध्यक्ष डा. गिरीले आयोगले कानुनअनुसार गर्नुपर्ने कामहरु अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । ‘कानुनमा जे छ, हामीले त्यही कार्यावन्यन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘कानुन हामीले बनाएको होइन् । भएका समस्यालाई सुधार गर्नुपर्छ ।’

प्रा.डा. गिरीले आयोगले भर्खरै लिएको स्नातक तहको एकीकृत परीक्षापछि उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गरेर लैजान आफू तयार रहेको पनि बताए । आरक्षणको विषय बहसको विषय हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रका विषयमा देखिएको विवादमा स्पष्ट पार्दै उनले आयोगले स्वास्थ्य शिक्षाका सबै कुरा नअगाल्ने बताए ।

यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले आयोग नियमनकारी निकायका रुपमा मात्रै नभएर प्रवद्र्धनकारी निकाय रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए । उनले ऐनमा रहेका अहिलेका प्रावधान जस्ताको तस्तै कार्यन्वयन गर्न व्यवहारिक नरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई समसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावलले चिकित्सा शिक्षा ऐन सुगमलाई मात्रै हेरेर बनाइएको बताए । प्रतिष्ठानको ऐनमा ४५ प्रतिशत कर्णालीका १४ जिल्लाका विद्यार्थीहरुलाई आरक्षण तोकिएकोमा चिकित्सा शिक्षा ऐनले बन्देज गर्दा त्यहाँका स्थानीयले छात्रवृत्तिको अवसर गुमाएको उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिसिनका डिन प्रा.डा. राजेन्द्र कोजुले मेडिकल कलेजहरुको छात्रवृत्ति निर्धारण गर्दा नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज र अन्य कलेजमा विभेद भएको बताए ।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकी डिन प्रा.डा. दिव्या सिंह शाहले मेडिकल शिक्षामा रहेका विकृती हटाएर यसमा एउटा स्ट्यान्डर्ड कायम गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग आएको बताइन् ।

‘हाम्रो देशको कुन कुन भौगोलिक क्षेत्रमा कति संस्थाहरु चाहिएका छन्, त्यो हामीले अनुसन्धान गर्नैपर्ने थियो,’ उनले भनिन्, ‘अर्को हामीलाई कुन कुन विद्याका कति जनशक्तिको आवश्यकता छ त्यसको अनुसन्धानलाई प्रायोरिटीमा राखियो भने आयोगको गन्तब्य तय हुन्छ ।’ उनले ऐनमा रहेका बाधाहरुलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का डिन प्रा.डा पियुष दाहालले सरकारले छुट्याएको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले सम्बन्धित ठाउँमा गएर सेवा गर्छ गर्दैन भन्ने त्यसको सुनिश्चिता कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । उनले सरकारले छात्रवृत्ति दिएतापनि त्यस वापत दिइने रकम समयमा नपाउँदा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा गाह्रो अनुभव सुनाए ।

त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन प्रा.डा. जगदिश अग्रवालले ऐनलाई कार्यन्वयन गर्न सकेको अवस्थामा मुलुकको चिकित्सा क्षेत्रले काचुली फेर्ने बताए । संसदले ऐन बनाएको स्मरण गराउँदैं डा. अग्रवालले ऐनमा भएका उत्कृष्ट व्यवस्थाहरुको परिचर्चा नभएको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव डा हरि लम्सालले चिकित्सा शिक्षा आयोग अलि चाडै गठन भएकोजस्तो अनुभूति आफूलाई भएको बताए । भर्नाको समयमा सिटको विषय जोडतोडले उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै अहिले देखिएको समस्या अर्ली इनरोलमेन्टबाट हल गर्न सकिने बताए ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले कानुन बनाउँदा व्यवहारिक पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘कानुन व्यवहारिक हुनुपर्छ,’ उनले भने । डा. कार्कीले एकीकृत इन्ट्रान्समा २५ प्रतिशत मात्रै किन पास भए भन्न कारण खोज्नुपर्ने बताए ।

नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राईले चिकित्सा शिक्षाको कानुनी दायरा बढाउनुपर्ने बताउँदै शैक्षिक संस्थाहरुबाट उत्पादित जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारीले अन्तर काउन्सिल समन्वय अभाव रहेको र त्यसलाई सहज बनाउन एकीकृत ऐन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का रजिष्ट्रार पुष्पराज खनालले निजी स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक प्रा.डा. हरिशचन्द्र न्यौपानेले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकका लागि अहिलेको अवस्था निकै गाह्रो रहेको बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा दिलिप शर्माले कोभिड—१९ का बेला चीनबाट पढेर आएका विद्यार्थीलाई विशेष व्यवस्था गरेर नेपालमै इन्टर्न गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले कलेजहरुको सिट निर्धारण गरेका कारण खाली हुँदैं गर्दा तीन सिट भर्ने दायित्व कसको हो भन्ने कुरामा छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।