काठमाडौं- आगामी तीन वर्षका लागि ८६ हजार कर्मचारीको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले निजामती सेवालाई रोलमोडलको रूपमा स्थापित गराउने लक्ष्यसहितको सातबुँदे ‘फ्रेमवर्क तयार पारेका छन्। कर्मचारीवर्गलाई देश र जनताप्रति उत्तरदायी बनाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार पदभार ग्रहण गरेपछि विशेष कुराकानी गर्दै मुख्यसचिव रेग्मीले निजामती सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन फेमवर्क तयार पारेको दाबी गरे।
ADVERTISEMENT
आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका लागि निजामती सेवालाई भरपुर परिचालन गरेर मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने आफ्नो प्रमुख योजना रहेको उनले बताए । ‘आर्थिक समृद्धि अब ८६ हजार निजामती कर्मचारीको सपना र प्रतिबद्धता बन्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो, उनले आफ्नो सातबुँदे फेमवर्क सुनाउँदै भने। ‘जसरी माहुरीहरू गोलबद्ध भएर काम गर्छन् र सबैलाई उपयोगी हुने मह उत्पादन गर्छन्, त्यसरी नै निजामती कर्मचारीलाई पनि गोलबद्ध बनाएर माहुरी जसरी नै काम गराई राष्ट्रसेवामा समर्पित गराउने कार्यमा लाग्नेछु, उनले थपे।
ADVERTISEMENT
मुख्यसचिव रेग्मीले कुनै पनि देशको सभ्यता मापन त्यस देशको निजामती सेवाको कार्यशैलीबाट गरिने भएकाले कर्मचारीलाई सभ्य र विकसित बनाउनु प्रमुख कार्यभार भएको बताए । ‘सिभिल सर्भिस लाइज एट द हर्ट अफ ह्युमन सिभिलाइजेसन, उनले भने, ‘निजामती सेवाले जति सभ्यता प्रदर्शन गर्न सक्छ, त्यति नै त्यो देश सभ्य हुने भएकाले निजामती सेवालाई सभ्य बनाई समग्र देशलाई नै सभ्यताले युक्त बनाउने मेरो थप प्रयास हुनेछ।
आफ्नो कार्यकालमा निजामती सेवामाथि लाग्दै आएको जुम्सो, रुखो र जनताको भावनासँग खेलवाड गर्ने खालको जस्ता आरोपबाट मुक्त राख्ने उनले बताए। यसका लागि दिगो र निरन्तरतासहितको सुधार प्रणालीलाई मजबुत बनाउने, ब्युरोक्रेसीलाई पूर्णरूपमा सिस्टममा चलाउने, कानुनी शासन स्थापित गराउनेलगायत विषयमा दत्तचित्त भएर अघि बढ्ने उनको प्रतिबद्धता छ।
‘कानुनी शासन स्थापित गर्न सकिएमा मात्रै सुशासन कायम हुन सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, त्यसैले सुशासन स्थापित गर्न आवश्यक पहल गर्नु मेरो थप प्राथमिकता हुनेछु, रेग्मीले भने । नवप्रवद्र्धनात्मक (इन्नोभेटिभ) र सिर्जनशील कार्यशैली अवलम्बन गर्नु थप योजना रहेको उनले बताए।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा अन्य संवैधानिक अंग र आयोगबीच समन्वय गर्ने र आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यमा सक्दो पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। हरेक कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र सेवाप्रवाहप्रति जिम्मेवार बनाउने कार्यलाई सशक्त रूपमा लागू गरिने रेग्मीले जनाए। कामका आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गर्ने परम्परालाई कडाइसाथ पालना गर्ने उनले बताए।
सेवाप्रवाह गर्न संघीय संरचनाअनुसार संगठन निर्माण गर्ने, त्यसका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक एसओपी (स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोस्युडर) निर्माण गर्ने र जनतालाई नै परिचालन गरेर सेवा दिने वातावरण सिर्जना गरिने योजना रहेको उनले बताए।
राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धबारे सोधिएको प्रश्नमा मुख्यसचिव रेग्मीले जनताको मत र भावनाअनुसार राजनीतिक नेतृत्वले शासन चलाउनुपर्ने र कर्मचारीले संविधान, ऐन, कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मान्यतामा आफू रहेको बताए । ‘जनताको भावना र मत तथा ऐन, कानुन र संविधानविपरीत शासन गर्ने हक कसैलाई छैन र त्यस्तो हुनु पनि हुँदैनु, उनले भने ।
संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि समायोजन ऐन आइसकेकाले अब सोहीअनुसार प्रक्रिया थालिने र कर्मचारीको पनि चित्त बुझ्ने तथा प्रणाली पनि नबिग्रने गरी स्रोत र साधनको सार्मथ्य लाई विचार गरेर कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने उनले बताए । निजामती क्षेत्रभित्र काम गर्ने जनशक्तिको सन्तुष्टिको तह बढाउने र निजामतीबाट सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको मात्रा पनि बढाउने गरी विभिन्न कार्यक्रम र योजना ल्याउने मुख्यसचिव रेग्मीले स्पष्ट पारे । – आजको अन्नपूर्णबाट
