अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टीकरण : ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी चुरे क्षेत्रबाट गरिँदैन

काठमाडौैँ – आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा समेटिएको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमको चौतफी विरोध भएपछि अर्थमन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यले चुरे, भावर, शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा उत्खनन् गरिने बताएका हुन् । उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे, भावर, शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको हो । चुरे क्षेत्रमा ढ्ंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म हो ।’

सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवर्दन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सरकार सचेत रहेको छ ।’

उनले रकारी निकाय, वितावरणविद्, विषय विज्ञ, र सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्राप्त हुने सुझाव र सल्लाहका आधारमा मात्रै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

व्यापार घाटा गर्ने नाममा सरकारले चुरे क्षेत्रलाई नस्ट गरेर तराईलाई मरुभूमीकरण गर्न खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।