काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित सात जना मन्त्रीलाई मन्त्रीका रुपमा काम नगर्न र गर्न नदिन आदेश दिएको छ ।
ADVERTISEMENT
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सांसद नभएर नै मन्त्री बनेका सातै जनाको पद खारज गर्दै काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
ADVERTISEMENT
यससंगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रम तथा राजगारमन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री मणिचन्द्र थापा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा तामाङ, उर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको पद खारेज भएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिंदा निज प्रत्यर्थीहरुलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ती गरिएको कार्य Prima facic रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसीयतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकतालाई अस्वीकृत गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि माओवादी छाडेर एमालेतिर लागेका सातै जनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले मन्त्री पद उपहार दिएका थिए ।
गत वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएपछि ओलीसहित सबै मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका थिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले वैकल्पिक सरकार बनाउन नसकेपछि ओली नै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतले पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
उनले आफ्ना पूरानै मन्त्रीलाई निरन्तरता दिएपछि यी सात जना पनि पुनः मन्त्री भएका थिए ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश:
