जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ –भूमि व्यवस्था तथा गरीवि निवारण मन्त्रालयले भदौ १८ गते गरेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले रोक लगाएको छ । सोमवार न्यायाधीश सुषमालता माथेमाको इजलाशले असोज ८ गतेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवासम्बन्धी सरकारी निर्णय बदर गर्न माग गर्दै मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।सरकारले २०७३ देखि जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । उक्त रोक्का भदौ १८ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै मन्त्रालये भदौ १८ गते कृषियोग्य जमिनको खण्डीरणसम्बन्धी गर्न दिने निर्णय गरेकोमा उक्त निर्णय बदर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।