कृषि बीमालाई देशव्यापी बनाउने र कृषकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले अगाडि सारेको कृषि बीमा योजनालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ बीमा समितिले २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई कार्यक्षेत्र नै तोकेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा समेत कृषि बीमालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी देशव्यापीरुपमा लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सोही लक्ष्यअनुसार नै समितिले जिल्ला नै तोकेको हो । समितिका अनुसार नेपाल इन्स्यारेन्स कम्पनीले दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरमा कृषि बीमाको काम गर्नुपर्नेछ । यस्तै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले बझाङ, डोटी र कैलाली, युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले हुम्ला, बाजुरा र अछाममा कृषि बीमा गर्नुपर्नेछ ।
एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत र बर्दिया, सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले मुगु, जाजरकोट र जुम्ला, एनएलजी इन्स्योरेन्सले डोल्पा, पश्चिम रुकुम, सल्यान र बाँके, प्रभु इन्स्योरेन्सले मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ र स्याङ्जा, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स मनाङ, कास्की, पाल्पा र रुपन्देही जिल्लामा कृषि बीमा गर्नुपर्नेछ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले गोरखा, लम्जुङ, तनहुँ, परासी, शिखर इन्स्योरेन्सले चितवन, मकवानपुर, धादिङ र नुवाकोट, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सले सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर र बारा, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र सर्लाहीमा कृषि बीमा गर्नुपर्नेछ ।
समितिका अनुसार आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, महोत्तरी, धनुषा, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ र उदयपुर, नेको इन्स्योरेन्सले ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र झापा, दि ओरिइण्टल इन्स्योरेन्सले धनकुटा, सुनसरी, तेह्रथुम र सप्तरी, नेशनल इन्स्योरेन्सले रोल्पा, प्यूठान, दाङ र अर्घाखाँचीमा कृषि बीमा गरी कृषकलाई सहयोग पु¥याउनुपर्नेछ । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले कपिलवस्तु, नवलपुर र मोरङ, जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी रसुवा, सिराहा र पर्सा, अजोड इन्स्योरेन्सले गुल्मी, पर्वत, पूर्वरुकुम र रौतहटका कृषि बीमा गर्नुपर्नेछ ।
काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्लामा सबै बीमा कम्पनीलाई कार्यक्षेत्र तोकी जिम्मा दिइएको छ । समितिका अनुसार ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्षेत्र तोकिएको र घुम्ती सेवामार्फत कृषि तथा पशुपक्षी बीमा गर्नुपर्नेछ । कृषकलाई बीमासम्बन्धी जनचेतना जगाउने र बीमाका लागि अभिप्रेरितसमेत गर्नुपर्ने गरी कार्यक्षेत्र तय गरिएको समितिले जनाएको छ ।