काठमाडौँ– संसदको सामाजिक न्या तथा मानवअधिकार समितिले १८ दिनदेखि अनसरत डा.गोविन्द केसीका जायज माग पूरा गरी अनसन तोडाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार बसेको समिति बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ उपस्थित थिए।
ADVERTISEMENT
उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको भन्दै विधेयकमा केही विषय थप हुनसक्ने बताए। डा.केसीका प्रतिनिधिसँग छलफल चलिरहेको जानकारी दिँदै उनले वार्ता सहमति नजिक पुगेको जनाए। ‘डा।केसीका नजिकका मान्छेहरुसँग वार्ता भइरहेको छ। गगन थापा, केदारभक्त माथेमा र भगवान कोइराला लगायतले दुवैतिर छलफल गरिरहनु भएको छ। छिटै निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास जारी छु, उनले भने।
ADVERTISEMENT
काठमाडौं उपत्यकामा १० बर्ष शिक्षण अस्पताल नखोल्ने र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने गरी ऐन बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए। माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार काम हुन लागेको भन्दै उनले केही कुरा भने थपिने उल्लेख गरे। समितिको छलफलकै क्रममै रहेकोले यस विषयमा धेरै बोल्न नमिल्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो।
बैठकमा सहभागी सांसदहरुले केसीका माग पूरा गर्न के के समस्या छन्? ती मागहरु पूरा गर्न सक्ने किसिमका छन् कि छैनन् सरकार स्पष्ट आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए।
चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राखेर डा.गोविन्द केसी १८ दिनदेखि आमरण अनसन बसिरहेका छन्। उनको स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण बन्दै जाँदा समेत सरकारले सकारात्मक रेस्पोन्स गरेको छैन। मुलुकको मेडिकल शिक्षा माफियाको हातमा पुग्दा गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन हुन सक्ने अवस्था छैन। जनताले सहज चिकित्सा सेवा पाउन सक्ने अवस्था छैन। डा।केसीले यिनै विषयलाई आफ्नो मुद्दाको रुपमा उठाएका छन्।
