गणतन्त्रले दिलाएको स्वतन्त्रता

नवीन नेपाली, कैलाली– शान्ता चौधरीले बिताएका जीवनका १७ वर्ष कम कहाली लाग्दा थिएनन् । पढ्ने उमेरमा जमिनदारको घरमा कमलरी बसेकी शान्तालाई अहिले त्यो नराम्रो सपना जस्तो लाग्छ । दाङकी शान्ता जस्तै पश्चिम नेपालका करिब १२ हजार भन्दा बढी थारु समुदायका बालिकाहरुको जीवनमा एउटा कालो समय छ, कालो कथा छ ।

ती यातना, दुर्व्यवहार, गालीगलौज, घृणा र अभावले शान्तालाई जीवन बदल्ने आँट आयो । राज्यसँग भूमि माग्न गरिएको सानो आन्दोलनले शान्तालाई देशकै नेताको रुपमा उभ्यायो । तर, जादुको छडीले हानेर ल्याएको परिवर्तन जस्तो हैन शान्ताको जीवनमा आएको परिवर्तन । देशको केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने शान्ताकै पाइला पछ्याउँदै आफूलाई परिवर्तन गर्न चाहने बालिकाहरुको सङ्ख्या कम छैन ।

शान्तालाई आफ्नै जात र आर्थिक अवस्थाले जीवनका १७ वर्ष जसरी दास बनायो, त्यो भन्दा नमिठो छ निर्मलाकुमारी गुप्ता बादीको इतिहास पनि । दलित भित्र पनि दलितको रुपमा बाँचिरहेका बादी जातिका महिलालाई समाजले लामो कालखण्ड यौन शोषण गर्यो । त्यही समाजबाट उठेर निर्मला अहिले सामाजिक अभियन्ताको रुपमा नेपालभर काम गर्दै छिन् ।

विद्यालयको अनुहारसम्म नदेखेका भीमबहादुर सार्की घोराही उपमहानगर ४ नं का वडा अध्यक्ष भएर विकासका लागि जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । पचास वर्ष लामो उमेरसम्म जातीय विभेद र छुवाछूतको शिकार बनेका सार्कीको हातमा अहिले विकासका योजनाहरु छन् ।

जातकै आधारमा समाजले बहिष्कार गरेका भीमबहादुरको कथा भन्दा त्यति फरक छैन धनबहादुर कुसुण्डाको कथा । ‘वनराजा’ को नामले चिनिने कुसुण्डा जाति समाज बनाएर बस्न थालेको त्यति धेरै भएको छैन । धनबहादुर घोराही उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य रहेका छन् । लोपोन्मुख जाति कुसुण्डा राज्यको पहुँचमा आएको यो पहिलो पटक हो ।

राज्यले नै पछाडि पारेका समुदायहरु देशमा परिवर्तनसँगै विकास र परिवर्तनको मूलधारमा आउन थालेका छन् । आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्तकमैया, मुक्तकमलरीको जीवन देशमा आएको परिवर्तनको बहार सँगसँगै बदलिने रफ्तारमा छ ।

स्वतन्त्र बनेको थारु समुदाय थारु समुदायको आदिभूमि मानिने दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा दुई दशक पहिलेसम्म दास प्रथाको अवशेष थियो । दुई/चार हजार रुपैयाँमा पुस्तौंपुस्ता जमिनदारको घरमा नोकर बस्ने थारु समुदायले दास जीवन बाँच्दै आएको थियो । त्यो कमैया प्रथालाई सरकारले औपचारिक रुपमा अन्त्य गरेको दुई दशक मात्रै हुन थालेको छ ।

वि.सं २०५७ साउन २ गते सरकारले गरेको घोषणाबाट पाँच जिल्लाका ३२ हजार ५०९ कमैया परिवार मुक्त भए । त्यो मुक्तिले थारु समुदायलाई जमिनदारको घरबाट बाहिर ल्याएर स्वतन्त्र बनायो । अहिले २६ हजार १८६ घर परिवार पुनःस्थापना भएका छन् भने बाँकी घरपरिवार प्रक्रियामा रहेको मुक्त कमैया समाज दाङका पूर्वअध्यक्ष सुनेश चौधरीले बताए ।

मुक्त कमैयाहरुलाई चार भागमा विभाजन गरेर सेवा सुविधा प्रदान गरिएको छ । रातो र नीलो कार्ड पाएकाहरुलाई मात्रै राज्यले पुनःस्थापना गरेको छ । उनीहरुलाई पुनःस्थापना गर्दै राज्यले पाँच कठ्ठा जमीन, घर निर्माणका लागि रकम र काठ लगायतको सुविधा दिएको भूमिसुधार कार्यालय दाङले बताएको छ ।

चौधरीका अनुसार ३२ हजार ५०९ घरधुरी कमैयाहरुमध्ये १५ हजार ५७० ले रातो कार्ड प्राप्त गरेका छन् भने १२ हजारले नीलो कार्ड पाएका छन् । यस्तै, एक हजार ८६९ घरले पहेंलो र तीन हजार ७० ले सेतो कार्ड पाएका थिए । पहेंलो र सेतो कार्डले सरकारबाट सुविधा पाएका छैनन् ।

‘मुक्त कमैयाहरुले आफ्नो पुर्खादेखि भोग्दैआएको दास जीवनबाट नेपाल सरकारले मुक्त ग¥यो, यो हाम्रो लागि ठूलो स्वतन्त्रता थियो,’ चौधरीले भने, ‘तर, त्यसपछि राज्यले मुक्त कमैया पुनःस्थापनासहित गर्नुपर्ने बाँकी कामहरु छिटो गर्न सकेन ।’

जमिनदारको घरआँगनमा बन्दी बनेका हजारौँ थारु घरपरिवार स्वतन्त्रताले उनीहरुको विकासको ढोका खोलेको छ । सरकारको मुख ताक्नु भन्दा आफ्नो विकास आफैंले गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर थारुहरुले काम गर्न थालेको मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष हरिशचन्द्र चौधरीले बताए ।

कमलरीबाट उठेका बालिकाहरु दाङ नारायणपुरकी सरस्वती चौधरी अहिले सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुन् । स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका मुक्त कमलरी बालिकाहरुमध्ये एक सरस्वतीले सहकारी संस्था स्थापना गरेर थारु युवतीहरुको आयआर्जन वृद्धिका लागि काम गर्दै आएकी छिन् ।

सरस्वतीले ६ वर्ष नारायणपुर, घोराही र लमहीका विभिन्न घरमा कमलरी जीवन बताएकी थिइन् । दाङसहित पश्चिम नेपालमा कमलरी मुक्तिको आन्दोलनको क्रममा विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहयोगमा उद्धार गरिएकी सरस्वतीले अध्ययन गर्ने मौका पाइन् । सरस्वती जस्ता कमलरी बसेका बालिकाहरु स्थानीयस्तरमा सामाजिक अभियन्ताको रुपमा काम गर्छन् ।

भूमि अधिकार आन्दोलन हुँदै कमलरी आन्दोलनबाट सांसद बनेकी शान्ता चौधरीकै बाटोमा अन्य बालिकाहरु छन् । मुक्त कमलरी विकास मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष मञ्जिता चौधरी, पूर्व अध्यक्ष उर्मिला चौधरीहरु थारु समुदायका नायकी पात्र हुन् ।

पछि सरकारले २०७० असार १३ गते कमलरी मुक्त राष्ट्रको घोषणा ग¥यो । त्यो घोषणाले प्रथाको रुपमा रहँदै आएको कमलरी राख्ने व्यवस्थाको औपचारिक अन्त्य भयो । मञ्चका अध्यक्ष सुनिता चौधरीका अनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ९ हजार ४७५ बालिका मुक्त भए । दाङका मात्रै २ हजार ९४२ जना बाललिकाले नयाँ जीवन प्राप्त गरे ।

दाङमा अहिले पनि २१ बालिका कमलरीका रुपमा बाँचेका छन् । दाङसहित पश्चिम नेपालका पाँच जिल्लामा अहिले पनि ९७ जना बालिका कमलरीकै रुपमा अर्काको घरमा काम गरिरहेको मञ्चका अध्यक्ष सुनिताले बताइन् ।

ती बालिका मुक्त मात्र भएनन्, समाजमा पुगेर उदाहरणीय कार्यमा लागेका छन् । सात बालिकाले स्तातकोत्तर अध्ययन गरिसकेका छन् भने अरु सयौँ बालिकाले अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदैआएका छन् । अहिले सहकारी सञ्चालन र कृषि व्यवसायमा समेत मुक्त कमलरी बालिकाहरुको भूमिका निक्कै राम्रो देखिन्छ ।

कमलरीलाई मुक्त घोषणा गर्दै सरकारले आधिकारिक परिचयपत्र वितरण गर्ने, छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गर्ने, मुक्त कमलरीहरुका लागि छोटो र लामो अवधिको व्यावसायिक तालीमको व्यवस्था गर्ने लगायतका १० बुँदे सहमति सरकारले गरेको छ । ‘सहमति कार्यान्वयनमा आएको छैन, हामीले परिचयपत्रका लागि लामो सङ्घर्ष गरेका थियौँ, केही बालिकाले मात्र पाएका छन्,’ चौधरीले भनिन्– ‘अध्ययनका लागि आउने छात्रवृत्ति पनि पर्याप्त छैन ।’

कलङ्क मेट्ने प्रयासमा बादी समुदाय

बादी समुदायलाई समाजले दिएको कलङ्कले अहिले पनि अप्ठेरोमा पार्छ । वादी समुदायका महिलालाई समाजले लामो समयसम्म यौन शोषण ग¥यो जसले गर्दा सिङ्गो समुदाय आफ्नै समाजमा सम्मानित भएर बाँच्ने हक गुमाए । अहिले पनि बादी समुदाय आफ्नो परिचय भन्न हिच्किच्याउँछन् ।

विसं २०६५ पुसमा बादी समुदायलाई यौन शोषण मुक्त घोषणा गरियो । अहिले बादी समुदायको देह व्यापार छैन । यौनशोषणमा परेका बादी समुदायको पुनःस्थापनाको जिम्मेवारीसहित २०६९ मा सरकारले बादी समुदाय उत्थान विकास समिति बनायो । ‘समितिले सोचे जस्तो काम गर्न नसके पनि बादी समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन एउटा राम्रो कोशिश भएको छ,’ बादी समुदायका अधिकारकर्मी निर्मल नेपाली बादीले भनिन् ।

नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधयेकमा बादीहरुलाई पनि समेट्न गरेको माग अनुसार आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने राज्यले निर्णय गर्यो । यो निर्णयले बादी समुदायलाई राहत प्रदान गरे पनि कार्यान्वयनमा भने पार गर्न नसकिने जटिलताहरु रहेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

गणतन्त्रपछि सरकारले देखिने गरी दिएको कार्यक्रम जनता आवास कार्यक्रम हो । दलित तथा विपन्न घरपरिवारका लागि सरकारले दुई कोठे घर निर्माण गरिदिएको छ । दाङमा यही सिलसिलामा एक हजार भन्दा बढी दलितले घर पाएका छन् ।

जङ्गलमा घुमन्ते जीवन बिताउने कुसुण्डा जातिको जनसङ्ख्या २७३ मात्र रहेको छ । वि।सं २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १२६ जातजाति र १२३ भाषा कायम छ । लोप हुने अवस्थामा पुगेको कुसुण्डा जाति र उसको मौलिक भाषालाई सरकारले संरक्षणमा ध्यान दिएको छ ।

दाङ देउखुरीमा कुसुण्डाहरू सबैभन्दा बढी रहेको कुसुण्डा विकास समितिका अध्यक्ष धनबहादुर कुसुण्डाले बताए । हाल कुसुण्डाहरू आधुनिक शैलीका घरमा बस्न थालेका छन् । लोपोन्मुख समूहका कुसुण्डा जातिलाई नेपाल सरकारले आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक परिवारलाई आवासको व्यवस्था गरिदिएको छ भने प्रत्येक व्यक्तिलाई मासिक रुपमा रु एक हजार भत्ता स्वरुप उपलब्ध गराइरहेको छ ।

‘हाम्रो जातिको इतिहासमा कोही पनि सरकारको नजीक हुने अवस्था आएन तर, यो पटक मैले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु,’ धनबहादुरले भने । उनी टेम्पो चालक हुन् । रासस