गणतन्त्रका संस्थाहरुको सम्मान गरेमात्रै जनताको सम्मान हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र दिवस जनताको विजय र कुलीनतन्त्रको पराजयको दिन भएको बताएका छन् । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।

गणतन्त्र आएको दिनलाई नेपाली जनताले वि.सं. १९९७ सालभन्दा पहिलेदेखिको अभिष्ट पूरा भएको दिनको रुपमा स्मरण गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । “वलजफ्ती थोपरिएको अन्यायका विरुद्ध न्यायको जीत हो । शताब्दीऔंदेखि दबाइएका मानिसका आकांक्षा, पीडा र आँशु गणतन्त्र वहालीको संघर्षका पत्रपत्रमा समाहित छन् ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “हामीले हासिल गरेको गणतन्त्र र राजनीतिक उपलब्धिहरु जनताको कठोर संघर्ष र बलिदानका उपज हुन् । ”

प्रधानमन्त्री ओलीले ११ वर्ष अघि आजकै दिन नेपालमा जनताले गणतन्त्र स्थापना गरेर राजतन्त्रलाई इतिहासमा सीमित गर्ने सफलता प्राप्त गरेको स्मरण गरे। “नेपाली जनताले जन्मजात श्रेष्ठताको प्रणालीको अन्त्य गरे । जुन प्रणाली, नेपालमा सयौं वर्षसम्म चलेको थियो । ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “ हाम्रो इतिहासमा राजा भनेर चिनिने प्राचीन कालका अगुवाहरु खासमा गणनायकहरु थिए । उनीहरु जनताबाट चुनिन्थे । उनीहरु पछिल्ला समयका जस्ता वंशाणुगत क्रममा शासन सत्तामा पुग्ने सामन्तवादका संरक्षक राजा थिएनन् ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसलाई एउटा प्रगतिशील परम्पराको शुरुवात भएको दिनको रुपमा स्मरण गर्नुपर्ने बताए। उनले गणतन्त्रका संस्थाहरु जनताद्वारा, जनताकालागि, जनताले नै निर्माण गरेको उल्लेख गरे । जनताको अभिमतको धरातलमा खडा भएका यी संस्थाहरुको सम्मान हुँदा मात्रै जनताको सम्मान हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

“जनताको पहुँच नभएका, कुलीनतन्त्रीय संस्थाका अघि नतमस्तक हुने तर आफ्ना लागि, आफ्नै प्रतिनिधिका रुपमा कायम भएको संस्थाको मानमर्दन हुने प्रकृतिका व्यवहार जायज, जनपक्षीय र लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “ त्यस्तो व्यवहारले वास्तवमा जनता, जनताको वलिदान र अधिकारको अपमान हुन जान्छ । जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई अस्वीकार गर्ने र ती उपलब्धिहरुको अपमान गर्ने व्यवहार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धकै व्यवहार हुन जान्छ । ”

उनले गरिवी र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सँगसँगै रहन नसक्ने बताए । समाजलाई समृद्ध बनाउनका लागि सुशासन र विकासलाई प्राथमिकतामा राखनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

विगत एक वर्षको अवधिमा सरकारले सुशासन र विकासका लागि अवरोध पुर्याउने र आजको परिवेशमा असान्दर्भिक ठहरिएका कतिपय नीति, विधि र संरचनाहरु परिवर्तन, परिमार्जन र खारेज समेत गरको उनको भनाई थियो ।