नेकपाका राष्ट्रियसभा सदस्य तथा प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई :
ADVERTISEMENT
तपाई सत्तारुढ दलको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । समृद्धिका लागि सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा रहेको छ । सरकारको गतिलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?
ADVERTISEMENT
जनताको अपूर्व सर्मथन हामीप्रति छ । त्यसकारण जनता निराश भएको स्थिति छैन । म स्थानीय स्तरका कार्यक्रममा पनि जाने गरेको छु । त्यहाँ पनि सरकारप्रति जनता आशावादी छन् । तर, हामीले जुन किसिमले भनेका थियौँ, त्यो अनुसारको गती पक्रिन ढिलाई भएको देखिन्छ । यद्दपी यसका पछाडि कारणहरु छन् । हामीले आन्दोलनपछि जुन किसिमका नयाँ र गुणात्मक रुपले परिवर्तन गर्ने किसिमका उपलब्धीहरु हासिल गर्यौँ, जस्तोः राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र, एकात्मकताको ठाउँमा संघियता । यिनलाई कार्यन्वयन गर्नका लागि कानुनहरु बन्नुपर्ने, संरचनाहरु बन्नुपर्ने जस्ता विषयहरुले कामलाई गति दिनका लागि केही समय लाग्यो । ती कामहरु अहिले निर्माणको क्रममा छन् । अब विकास र समृद्धिको यात्राले गति लिन्छ । जनताको अपेक्षा र हाम्रा घोषणापत्र अनुसारका कामहरु हामी अगाडि बढाउँछौँ । अहिले सरकार त्यही दिशामा अगाडि बढेको छ । निराशाजनक स्थिति छैन । यो सरकार एउटा व्यवस्थापछि आएकाले गति लिन केही समय लाग्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यो सरकार कसरी जान्छ भन्ने प्रश्न थियो । तर अहिले सरकार त्यसमा सफल भएको छ । चाहे भारत, चीनसंगको सम्बन्धको वा दुनियाँका अन्य देशसंगको सम्बन्ध होस् वा वित्तीय संस्थासंग, सरकारले हाम्रो एजेण्डामा केन्द्रित रहेर सबैसंग सुमुधुर सम्बन्ध कायम गरेको छ । यो नेपालको लागि सकारात्मक कुरा हो । यस्तै पूर्वाधार विकासमा रेल मार्ग, पानी जहाजका कुरा गर्दा अहिले मानिसले नपत्याउने देखिन्छ । तर, अहिले पानी जहाजको कुरा अगाडि बढेको छ । रेलको लागि डीपीआर पनि अब तयार हुँदैछ । पर्यटनदेखि कृषि परियोजनाका कामहरु अगाडि बढेका छन् । तर, अहिले बाहिर केही पनि काम भएन भनेर भ्रम छर्ने काम भइराखेको छ । त्यसमा सत्यता छैन । एकदमै योजनाका साथ विकासका कामहरु अगाडि बढेको छ ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त सरकार सिन्को पनि भाँचेन, गफमात्रै दियो भनिरहेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
आज राजनीतिक विषयमा हाम्रो देशको राजनीति केन्द्रित छैन, विकास र समृद्धिमा केन्द्रित छ । आजको प्रतिपक्षीले गर्ने भनेको सत्तापक्षले जुन विकासका योजनाहरु ल्याएर आउँछ, त्यसको विरोध गर्नु छ भने, यसको ठाउँमा यो हुनुपर्छ भनेर विकल्प लिएर आउन सक्नुपर्छ । तर यहाँ त जे गर्दा नि विरोध मात्रै गर्ने काम भएको छ । यो उचित होइन । प्रतिपक्षले रचनात्मक वा सिर्जानात्मक रुपले आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । हिजोका राजनीतिक आन्दोलनमा हामी संगै लडेका हौँ । आज विकास र समृद्धिका कुरामा सकिन्छ भने हामी मिलेर नै अगाडि जानुपर्छ ।
तपाईको राष्ट्रियसभाको अनुभव कस्तो रह्यो ? यो बीचमा के गरिराख्नु भएको छ ?
राष्ट्रियसभा सदनकै एउटा पाटो भएकोले मुलभूत त्यहाँ कानुन निर्माण कै काम हुन्छ । अहिले हामीले १७४ वटा ऐन, कानुनहरु बनाउनु पर्नेछ । त्यसैमा हामी केन्द्रित छौँ । हिजो हामीले बजेट बनाउने, पास गर्ने र मौलिक कानुनहरु बनाउने काम गर्यौं । अब संघियतालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ । अहिले संविधानसंग बाजिएका कानुहरु बदल्ने परिस्थिति छ । त्यस कारण हामी राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सबै सांसद एउटै उद्देश्यमा छौँ, त्यो भनेको विकास र समृद्धि ।
तपाई राष्ट्रिसभामा नेकपाको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ । यस हिसाबमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई देशको विकासका लागि वा गियर बदल्नका लागि के सुझाव दिनहुन्छ ?
अहिले राम्रैसंग कामहरु अगाडि बढिरहेका छन् । अब प्रधानमन्त्रीको गतिमा हामी सबै हिडौँ । प्रधानमन्त्री एकदमै उत्साहका साथ विकासमा केन्द्रित भएर लागिराख्नु भएको छ । उहाँको योजनालाई हामीले पनि गति दिनुपर्छ । सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल तथा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने उहाँको अभियानलाई हामीले दह्रो रुपमा साथ दिनुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्री र सरकारसम्बद्ध अन्य अंगहरुले पनि गति बढाउनु पर्यो ।
देश अहिले संघियतामा गएको छ । तर, राज्यको खर्च बढ्यो, स्थानीय र संघ प्रदेश क्रियाशील भएपनि प्रदेश सरकारको गति सोचे अनुसार बढ्न सकेन भनिन्छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
हामीले संरचनाहरु बनाइसकेपछि खर्च त बढ्ने स्वभाविक नै हो । तर, हामीले सिंहदरबारमा केन्द्रिकृत भएको अधिकारलाई गाउँगाउँमा पुर्याउनकै लागि यो सबै गरेका हौँ । यसमा नकारात्मक ढंगले हेर्न जरुरी छैन । त्यति बढी खर्च भए जस्तो लाग्दैन । किनकी हिजो पनि जिल्ला, गाविस र अञ्चलका तहमा पनि खर्च त भएकै थियो । जहाँसम्म प्रदेश सरकारको क्रियाशिलताको कुरा छ, संरचना र कानुनको अभावमा त्यसमा केही ढिलाइ भएको छ । त्यसले आफ्नो बजेट कार्यान्वयनको दिशामा लैजान सकिरहेको छैन । तर, अब रफ्तारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । संघीयता लागू गर्ने भनेकै प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने हो । प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यो सरकार अगाडि बढ्छ ।
देशका प्रमुख दुई पार्टी एक भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी पूर्णरुपमा अन्तर्घुलित भइसकेको भन्नु भएको थियो । तर, तल्लो तहसम्मका जनवर्गीय संगठनहरु अहिले एक भइसकेका छैनन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
एउटा पार्टी मिलाउन त कति गाह्रो छ भने दुईवटा यति ठूला पार्टी मिल्दा तुरुन्तै संगठनात्मक संरचना मिलेर जान्छ भन्ने हुँदैन । यो बीचमा सरकार चलाउनुपर्ने कुरा एकातिर छ भने, नियमित चाडपर्व र अन्य कुराहरु भए । यस्ता केहि परिस्थितिले गर्दा केही पछि धकेलिएको हो । तर, त्यो गम्भीर प्रकृतिको समस्याको कारणले ढिलाई भएको होइन । देशको वृहत्तर विकासलाई अगाडि बढाउनका लागि नेकपा एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्छ र तलसम्मको एकताको कुरा पनि छिट्टै समाधान हुन्छ ।
तपाईले राष्ट्रियसभामा ६ वर्षको कार्यकाल पाउनु भएको छ । आफ्नो कार्यकाल सकिँदै गर्दा यो देशको मुहार कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? दिमागमा कस्तो चित्र तयार गर्नुभएको छ ?
६ वर्ष पुग्दाखरि करिबकरिब हाम्रो बेरोजगारीको समस्या समाधान भइसकेको हुन्छ । पूर्वाधारहरु धेरै निर्माण भइसकेको हुन्छ । हामीले नेपाल विकसित नै हो कि भन्ने स्थानमा पुगेको पाउँने छौँ । छोराछोरी कसरी पढाउने, कसरी उपचार गर्ने भन्ने खालका अहिले जुन किसिमका आधारभूत आवश्यकताका समस्याहरु छन्, तिनीहरु अन्त्य हुन्छन् । यस्तै नेपाल देख्न पाइन्छ अबको ६ वर्षभित्रमा ।
अन्त्यमा, अहिलेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्नका लागि संसदमा गएको छ । तर त्यही विषयलाई लिएर डा केसी अनसन बसिरहनु भएको छ । काठमाडौँ बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने लगायतका अडानहरु उहाँले राख्नु भएको छ । जसले गर्दा संसदमा विधेयक अड्किराखेको छ । यसमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?
हामी सबै देशकाप्रति चिन्तित छौँ । जनताकाप्रति चिन्तित छौँ । हामी सबैको इच्छा देश राम्रो होस्, जनतालाई सुखी बनाउन सकियोस् भन्ने नै हो । अब यो चिकित्सा शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा काठमाडौँमा जे जति मेडिकलहरु अहिले चलिराखेको छन्, त्यो ठिकै छ । तर काठमाडौँ बाहिर अलि खुला हुनुपर्यो भन्ने हो । हामीले अस्ति नै एउटा प्रदेशमा एउटा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान खोलौँ भनेर भनेका छौँ । एउटा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जजस्तै हरेक प्रदेशमा हुँदा त राम्रो हुन्छ नि ? अहिले सबै काठमाडौँ नै आउनुपर्ने छ । हामी अधिकारलाई विकेन्द्रकिरण गर्ने भनिरहेका छौँ भने स्वास्थ्यको अवस्थालाई पनि त विकेन्द्रिकरण गर्नु पर्यो नि ? स्वास्थ्यका कुरा सबै काठमाडौँमै राखेर हुँदैन ।
अहिले हामीले भनेको कुरा त्यही नै हो । अहिले हामी एमबीबीएस पढाउनका लागि हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई बाहिर पठाइरहेका छौँ । जसले हाम्रो अर्बौँ रुपैयाँ वर्षेनी बाहिरिरहेको छ । यदि नेपालमा नै प्रयाप्त शिक्षण अस्पताल भएको भए हामी रोक्न सक्थ्यौँ नि । त्यस कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राम्रो बनाउन उहाँ पनि संवेदनशील र सभ्य हुनुपर्यो ।सरकारको समितिले वार्ताका लागि बोलाइहँदा उहाँ इलाममा गएर अनसन बस्नुभयो । उहाँले अलोकतान्त्रिक तरिका अवलम्बन गरिरहनु भएको छ । उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न रोक्नु एकदमै गलत हो ।
