राजधानी तोक्न रस्साकसीः चारवटा प्रदेशले किन तोक्न सकिरहेका छैनन् राजधानी ?

काठमाडौँ— प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना भइसक्दा पनि चारवटा प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । प्रदेश ४, ६ र ७ ले मात्रै आफ्नो नाम र राजधानी तोकेका छन् ।

प्रदेश ७ ले नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा राख्ने निर्णय शुक्रबार गरेको हो। केन्द्र सरकारले धनगढीलाई प्रदेश ७ को अस्थायी केन्द्र तोकेको थियो।

चारवटा प्रदेशले राजधानी तोक्न नसक्नुको कारण हो, प्रदेशसभा सदस्यको ‘लबिइङ’। गत वर्ष तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले तोकेको अस्थायी केन्द्रलाई लिएर प्रदेश ४ र ६ बाहेक बाँकी पाँचवटै प्रदेशमा असन्तुष्टि जाहेर भएको थियो ।

केन्द्र तोकिएका स्थानामा दीपावली मनाइएको थियो भने राजधानीका लागि दाबी गरिरहेका अन्य स्थानका बासिन्दा आन्दोलित भएका थिए ।

प्रदेश राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको रहेको संवैधानिक व्यवस्था देखाउँदै आन्दोलनलाई थुम्थुम्याइएको थियो । तर, त्यही संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्न प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा अनिर्णीत बनिरहेको छ । संविधानमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय गरेर प्रदेश राजधानी र नाम तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश १ को अस्थायी मुकाम विराटनगरबाट प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । त्यहाँ राजधानीका लागि विराटनगर, इटहरी र धनकुटाले दाबी गर्दै आइरहेका छन् । नाम पनि थुप्रै चर्चामा छन्। तर, औपचारिक रूपमा प्रदेशसभामा ती विषयले प्रवेश पाइसकेका छैनन् । – आजको कान्तिपुर दैनिकबाट