अपराधी उम्कनै नपाउने रणनीतिको घेरा तय गर्दै प्रहरी

कोहलपुर – अपराधीहरु उम्कनै नपाउने गरी नेपाल प्रहरीले गृहकार्य अघि बढाएको छ । अपराधलाई निरुत्साहित गर्न कानुन नै निर्माण गर्दै प्रहरीले सक्रियता बढाएको हो ।

नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान विभागले कोहलपुरमा दुई दिवसीय गोष्ठी आयोजना गर्दै अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रभावकारिता ल्याउने अभियानको घोषणा गरेको छ ।

प्रदेश ६, ७ र ५ प्रदेशका बाँके र बर्दियासहित २३ जिल्लाका अनुसन्धान अधिकृत र अभियोजनकर्ताहरुलाई एकै थलोमा जम्मा गरी सो कार्यक्रम गरिएको हो ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आउने मुलुकी फौजदारी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् । नेपाल प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विज्ञहरुबीच समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माणको लागि सम्मेलन ऐतिहासिक रहेको उनको भनाई छ ।

अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमूख एवम् गोष्ठीका संयोजक प्रहरी नायव महानिरिक्षक धिरु बस्न्यातले नयाँ ऐनको कार्यान्वयनले अपराधलाई जरैबाट उखेलेर फ्याँक्न सकिने बताए । उनले अपराध अनुसन्धानमा क्यापले औल्याएका १२ बटा क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधी केन्द्रीत पार्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

प्रहरीले अघि बढाएको अपराध अनुसन्धानबाटै अपराधीहरु कुनै हालतमा उम्कन नसक्ने भन्दै बस्न्यातले निकट भविष्यमा स्थापना हुन लागेको साईबर क्राईम व्यूरो र मानव बेचबिखन नियन्त्रण व्यूरोले अपराध अनुसन्धानमा कोसेढुङ्गा स्थापित गर्ने समेत बताएका छन् ।

अपराध नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान पद्धतीलाई नयाँ उचाईमा लैजान आफु निरन्तर लागि पर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । चुनौतिको रुपमा देखिएको आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरी अनुसन्धान र अभियोजन केन्द्रीत रहने बस्न्यातको भनाई छ ।

पूर्व कानुन सचिव एवं न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुंगानाले नयाँ कानूनमा पहिलो पटक सजाय निर्धाण गर्ने आधारहरु समावेश गरिएको भन्दै उपराध घटाउन प्रभावकारी हुने धारणा राखे ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिव केशव आचार्यले सम्मेलन ऐतिहासिक भएको भन्दै गोष्ठीले अपराध अनुसन्धानमा नयाँ योजना तर्जुमा गरेको बताए ।

विश्वासिलो र भरपर्दो फौजदारी न्याय प्रशासन, वस्तुगत प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र अभियोजन नारा सहित सञ्चालन भएको सम्मेलनमा अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन सम्वन्धी नयाँ कानूनी व्यवस्था र अभ्यास कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्दै
अपराध निरुपणमा सतप्रतिशत नतिजा ल्याउन रणनीति तय गरिएको छ ।

सम्मेलनमा भदौ १ गतेबाट लागु हुने नयाँ मुलुकी संहिता कार्यान्वयन गर्ने लगायत अन्य विद्यमान कार्ययोजनाहरुका विषयमा समेत छलफल भएको छ । गोष्ठीले १४ बुँदे घोषणा सार्वजनिक गरेको छ ।