सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुँदै, के-के छन् प्राथमिकता ?

काठमाडौँ– सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम आज संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुँदैछ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् ।

चुनावी घोषणापत्रका आधारमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएपछि त्यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज अपराह्न ४ बजे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त सदनलाई सम्बोधनमार्फत प्रस्तुत गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिसकेको छ ।

संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्न सक्नेछन् ।

संघीय संसद् सचिवालयले संसद् भवन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा ४ बजे राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपतिबाट हुने संघीय संसद्को सम्बोधन कार्यक्रममा सहभागी हुन आउने व्यक्तिको स्वागत तथा व्यवस्थापनका लागि कार्य विभाजन गरी कर्मचारी खटाइएको छ । उक्त विशेष कार्यक्रममा सहभागिताका लागि उपराष्ट्रपति, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, उच्च सरकारी अधिकारी, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई निम्त्याइएको छ ।

नेकपा नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको विकास र समृद्धिलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ । संयुक्त बैठक सकिएलगतै राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बेग्लाबेग्लै बैठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भई सम्बोधन गर्ने कार्यका लागि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने कार्यसूची रहेको छ ।

के-के छन् प्राथमिकता ?

नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरुलाई जोड दिइएको छ । वृद्ध, अशक्त, बालवालिका, गरिवीको रेखामुनी रहेका र सिमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरेर नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तै उर्जाको विकास, रेलमार्ग र जलमार्ग सहितको ‘कनेक्टिीभिटी’का आयोजनाहरुका विस्तृत कार्यक्रम समेटिएका छन् । सामाजिक न्याय सहितको विकास गर्ने योजनाहरु नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन् ।

प्राबिधिक शिक्षालाई ७० प्रतिशतमा पुर्‍याउने र साधारण शिक्षालाई ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । तीब्र गतिको विकासलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले विशेष महत्व दिएको छ ।

आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि बालवालिकाले पढाइ छाड्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नीति तथा कार्यक्रमले विशेष प्याकेज अघि सार्ने स्रोतले जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा विदेशी लगानीसँग हातेमालो गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउने, अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउने सरकारको लक्ष्य रहेको सूचना तथा सन्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए ।