कृषिमा लाग्ने युवालाई सरकारले ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने

काठमाडौं–सरकारले कृषिमा लाग्ने युवालाई ७० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्न सरकारले व्यवसायिक योजना र प्रतिफलका आधारमा ७० प्रतिशतसम्मको अनुदान दिने भएको हो । कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले ५८ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गरेका हुन्।

मन्त्री खनालले प्रस्तुत गरेको कृषि, पशुपंक्षी, भूमी व्यवस्था र सहकारी क्षेत्र रुपान्तरणको मार्गचित्रमा सामाजिक सुरक्षा र रोजगार वृद्धि गर्न एकल तथा सामुहिक रुपमा कृषि व्यवसाय गर्न इच्छुक युवालाई सो परिमाणको अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

‘स्वदेशमा रोजगारी सृजना गरी जनशक्तीको विदेश पलायन रोक्न, विदेशबाट ल्याएको सीप र पुँजीसहित फर्केका युवालाई कृषि पेशामा आबद्ध गर्न युवा विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ’, कार्ययोजनाको २५औँ बुँदामा भनिएको छ ।

यसका लागि कृषिमा लाग्न चाहने युवाहरुको अभिलेख सूची तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । खनालले घोषणा गरेका कार्ययोजनामा अधिकांश पुराना तथा महत्वकांक्षी कार्यक्रमलाई अघि सारिएको छ । खनालले कार्यक्रम ल्याइने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृतिको अन्त्यका लागि यसअघिका सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई जोडतोडका साथ उठाइएको बताए ।

‘यसअघिका हरेक सरकारले राम्रा कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन भने नहुने स्थिति छ’ उनले भने ‘कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्वदेशी उत्पादन बढाएर परनिर्भरताको स्थिति कम हुन्छ ।’ आगामी १ वर्षभित्र ‘मोही प्रथा’ पूर्णत अन्त्य गरिने, ५० करोड भन्दा बढी बचत परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरु माथि अनुगमन गरिने तथा भूमीमा महिलाको पहुँच बढाउन राजस्व छुटलाई ४० प्रतिशत पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

यसबाहेक उत्पादन र बजारीकरणका लागि कृषकलाई उत्प्रेरित गर्न मुख्य कृषि उपजहरुको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने तथा आगामी तीन वर्षभित्र आलु, प्याज, खुर्सानी लगायत हरियो तरकारीको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बनाइने घोषणा गरिएको छ ।

सातै प्रदेशमा बफर स्टकका लागि कम्तीमा २५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका भण्डारण गृह निर्माण गर्ने तथा प्रदेश १ मा चिया र अलैंची, प्रदेश ५ मा कफी, कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटीबाट निर्मित सुगन्धित तेल र प्रदेश ७ मा जैतुनको तेल उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यसबाहेक आगामी ३ वर्षभित्र हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कोल्ड स्टोर, प्राङ्गारिक प्रमाणिकरण प्रयोगशाला, कृषि उपजहरुको प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग, क्यानिङ, ग्रेडिङ केन्द्रसहितको एकीकृत कृषि बजार स्थापना गर्ने महत्वकांक्षी योजना बनाइएको छ ।

उत्तर र दक्षिण १३ सडक करिडोरमा तरकारी, फलफूल र तुलनात्मक लाभ भएका बाली बस्तुहरुमा सघन मूल्य श्रृङ्खला विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी शीत, रस्टिक, सेलार, शून्य शक्ति भण्डार गृहहरु निर्माण गरिने तथा कोदो, जौ, उवा, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे जस्ता निकै कम खेती गरिने स्थानीय बालीहरुको प्रवद्धर्न गरिने कार्ययोजनामा समावेश छ ।

त्यस्तै कालिमाटी बजार लगायत मुलुकका विभिन्न ठूला बजारहरुमा कम्तीमा २५ प्रतिशत विक्री स्टल उत्पादक सहकारीलाई उपलब्ध गराउने बताइएको छ । यी बाहेक रेविज रोगका कारण हुने मृत्युलाई २ वर्षभित्र दुई तिहाईले कमी ल्याउने, हाल ७० प्रतिशत आयात भइरहेको कुखुराको दानालाई ५ वर्षभित्र एकतिहाईले कम गर्ने, आगामी दुई वर्षभित्र उत्पादन र स्रोतको आधारमा वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र तथा न्युन आय भएका किसानलक्षित पेन्सन योजना लागू गरिने जस्ता पुरानै कार्यक्रम दोहोर्याइएको छ।