काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभाबाट निजामती विधेयक पारित गर्दा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर भएको पाइएको भन्दै सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।


ADVERTISEMENT


मंगलबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेसँग राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, सांसदहरुले निजामती विधेयक पारित गर्दा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर भएको विषयमा छलफल गरेका हुन् । सभामुखसँगको छलफलपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सासंद जर्नादन शर्माले निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडबारे गरिएको हेराफेरी गम्भीर अपराध भन्दै छानबिन गरी संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


सभामुखसमक्ष यस विषयमा छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएर सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएको उँहाले बताउनुभयो ।संसदको सार्वभौममाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी षड्यन्त्र गरिएको भन्दै यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाई छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले निजामती विधेयकमा गरिएको ‘छेडखानी’ संसदमाथिको गम्भीर अपराध भएकाले सामान्य रूपमा लिन नसकिने बताए ।रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडबारे भएको छेडखानीबारे राज्यव्यवस्था समितिका सांसदहरूले थाहा थिएन भन्न नमिल्ने जनाए ।

राप्रपा नेकपा एकिकृत समाजवादीका सांसदहरुले व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हाबी भएको भन्दै सभापति खतिवडाको राजीनामा माग्दै उच्चस्तरीय तथा संसदीय छानबिन समिति बनाई संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले निजामती विधेयकमा गरिएको ‘छेडखानी’ बारे स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो।समितिमा लामो छलफलपछि कुलिङ पिरियड राख्ने सहमतिपछि पारित भएको विद्येयकमा मुख्यसचिव,सचिव, सहसचिवहरूको हकमा लागू नहुने प्रकारको विधेयक संसदबाट पारित भएकोमा उनले आपत्ति जनाए ।

यता समितिका सभापति खतिवडाले भने निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडबारे भएको छेडखानीमा आफ्नो सलंग्नता देखिएको कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए । उनले अब छानबिन गरेर यो विषयको टुङ्गो नलागेसम्म सबमितिको बैठक पनि नबस्ने बताए । यस विषयमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्ने भन्दै उनले छानबिन हुनुपर्ने जनाए ।

समितिले लामो समय छलफल गरेर कर्मचारीलाई अवकाशको दुई वर्षसम्म कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा ’बाहेक’ भन्ने शब्द राखिएको पाइएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।