गृहसचिव दुवाडीलाई अख्तियारले काट्यो पत्र, गृह प्रशासनमा बेतिथि नै बेतिथिको गन्ध !

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पत्र काटेको छ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाइएको र केही स्थानमा दरबन्दी नभएको अवस्थामा पनि कर्मचारी काजमा पठाइएको भन्दै आयोगले गृहसचिव दुवाडीलाई औपचारिक पत्र काटेको हो। पत्रमा ७ दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कडा निर्देशन दिएको छ ।

सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्रमा गृह मन्त्रालयलाई अविलम्ब कर्मचारी व्यवस्थापन मिलाउन पनि भनिएको छ। साथै, कानुनअनुसार प्रक्रिया नअपनाई कर्मचारी काजमा पठाइएकाले यदि सात दिनभित्र सुधार नभए तलब–भत्ता सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुल गरिने र विभागीय कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

उजुरी अनुसार, अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, र केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखिएको छ। त्यस्तै, कतिपय कार्यालयमा त दरबन्दी नै नभएको अवस्थामा पनि कर्मचारी काजमा खटाइएको पाइएको छ। यसले नियन्त्रणविहीन प्रशासनिक ढाँचा र अधिकारको दुरुपयोग भएको गम्भीर संकेत दिएको छ।

अख्तियारले यही जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखी आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसको आधारमा कार्यालयले गृहसचिवलाई सीधै सम्बोधन गर्दै पत्र काटेको हो, जुन गृह प्रशासनमा बेतिथिको चरम रूप प्रकट भएको स्पष्ट देखिन्छ।

सचिव कार्कीले लेखेको पत्रमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(क) को उल्लङ्घन गरिएको उल्लेख छ। सो दफाले कुनै पदाधिकारीले काज खटाउँदा कानुनी प्रक्रिया नअपनाएमा सो निर्णय गराउने पदाधिकारीबाटै संबद्ध तलब–भत्ता असुल गर्न सकिने र विभागीय कारबाहीको व्यवस्था रहेको छ।

यस्तै, पत्रमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को पनि उल्लेख गरिएको छ। ती कानुनहरूले समयमै निर्णय नगर्ने, प्रक्रियागत ढिलाइ गर्ने वा कानुनी मर्यादा उल्लंघन गर्ने सरकारी कर्मचारीमाथि ठोस कारबाहीको व्यवस्था राखेका छन्। यस्तो अवस्थामा गृहसचिव स्वयं कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने स्पष्ट संकेत गरिएको छ।