काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेश सदर गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
रविकी पत्नी निकीता पौडेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलास थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने मागलाई अस्वीकार गरेको हो ।
ADVERTISEMENT
यससँगै रविलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेश सदर भएको छ भने सहकारी प्रकरणमा रुपन्देहीमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनी थुनामै रहनुपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्चले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा रविलाई सहकारी प्रकरणमा कसूरदार नरहेको विश्वास गर्न नसकिएकाले उच्च अदालतको आदेशलाई बदर गर्न आवश्यक नरहेको जनाएको छ । ‘घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसूरका कसूरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार देखिन आएन ।’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, तहाँ अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको मिति २०८१/१२/२२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन । कानून बमोजिम गर्नू ।’
सुप्रिम सहकारी सम्बन्धी ठगी मुद्दामा माघ १३ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध रुपन्देही सरकारी वकिलको कार्यालयले रिट दर्ता गरेको थियो ।
सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । सोही आदेश अनुसार रवि गत वर्ष चैत्र २२ गते पक्राउ परेका थिए ।
