न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा न्याय र कानून जगतको दायित्व महत्वपूर्ण : राष्ट्रपति

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रको संरक्षण एवं न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा न्याय र कानून जगतको दायित्व महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

कानून दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका लगाएतका व्यवस्था गरेको भन्दै उक्त व्यवस्थाप्रति प्रतिवद्ध रहँदै यसको संरक्षण, प्रवद्र्धन एवम् न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा न्याय र कानून जगतको महत्वपूर्ण दायित्व रहेको बताएका हुन् ।

उहाँले प्रधान न्यायालय ऐनलागू भएपछि व्यवहारिक रुपमै शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरुप न्याय सम्पादनको कार्यको थालनी भएको हुँदा न्याय र कानून जगतमा यो दिनको विशेष महत्व रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले नेपालको संविधानको मर्म एवं वर्तमान आवश्यकता अनुरुप नयाँ कानूनको निर्माण र प्रचलित कानूनमा समसामयिक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आधुनिक पद्धति र प्रविधिसमेतको प्रयोगबाट आम नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच स्थापित, मुद्धाको शीघ्र व्यवस्थापनमार्फत छिटो-छरितो न्याय सम्पादन गर्दै न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने सुनिश्चतताका लागि कानून दिवसले सबैमा सकारात्मक सोच प्रदान गर्ने उनले जनाए ।

त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायलयमा सुधारका काम अघि बढाएकै कारण जनआस्था बढ्दै गएको बताए । मुद्धाका चापका कारण देशभरका अदालतमा अतिरिक्त समयमा पनि काम भइरहेपनि सेवा सुविधामा देखिएको न्यूनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले सर्वोच्चमा रहेका ८ वर्ष नाघेकापुराना मुद्दाहरु आगामी असार मसान्त भित्र र पाँच बर्ष पुराना मुद्दाहरु २०८३ असार मसान्तभित्र शुन्य बनाउने लक्ष्यमा अधिकतम सफलता हासिल भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रधानन्यायालय स्थापना भएको दिनलाई नेपालमा कानुन दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ । नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बने पनि त्यसको लागू भने विसं २००९ वैशाख २६ गतेबाट लागू भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । समारोहमा राष्ट्रपति पौडेल, उपराष्ट्रपति रामशहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगाएत सरकारी उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।