सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने लक्ष्य

काठमाडौँ – सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने जनाएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्र सुधारलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै यस क्षेत्रलाई गतिशिल बनाउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै वैदेशिक सहायतालाई विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने सरकारले जनाएको छ । त्यस्तै संरचनात्मक रुपान्तरण गर्दै सन २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तर्फ जोड दिइने, सन २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरन्नोतीको संक्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति लागू गर्ने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै भूमिहिन दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थीत बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहीन श्रमशक्ति जगेडामा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, अध्ययन सिकाइ विधिमा व्यापक परिवर्तन गरिने सरकारले उल्लेख गरेको छ । यस्तै विद्यालय शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने, विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

त्यस्तै सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी’ पुस्ता लक्षित ‘युवा पुस्ता स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । सकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलगायत निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबीच समन्वय गरिने जनाएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले बिमा सेवाको सुशासन र वित्तीय दायित्वका लागि बिमा बोर्डको पुनः संरचना गरिने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुताको मान्यताअनुरुप सार्वभौमिक समानताको आधारमा सबै राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरिने जिकिर गर्नुभयो । नेपालको भूमिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी बनाउने पनि सरकारको नीति रहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुरूप लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादोन्मुख आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।