रेशम चौधरी पक्राउबारे सर्वोच्चको पत्रमाथि प्रश्न, आन्तरिक छानबिन सुरु

काठमाडौं — नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतबाट पठाइएको भनिएको पत्र अहिले शंकाको घेरामा परेको छ। उक्त पत्र शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टको नामबाट जारी गरिएको थियो, जसको आधारमा प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो।

तर सो पत्रमा कानुनी प्रक्रिया नअपनाइएको आशंका बढ्दै गएको छ। पत्रमा कुन शाखाबाट जारी गरिएको हो भन्ने उल्लेख छैन, अदालतको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि सो पत्र सोझै कारागार कार्यालयलाई पठाइएको देखिन्छ। साथै, प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोधार्थ पठाइएको तथ्य पनि अस्वाभाविक मानिएको छ।

अझ जटिल कुरा के छ भने चौधरीसम्बन्धी आममाफी खारेजीको मुद्दा हालै मात्रै सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ, जसको सुनुवाइ आगामी असार १० गते तोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा चौधरीलाई पक्राउ गर्नु कानुनी दृष्टिकोणले विवादास्पद मानिएको छ। पत्रमा रिगल ढकालसम्बन्धी नजिरको हवाला दिइए पनि त्यो विषय सन्देहास्पद छ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले विचाराधीन मुद्दाका बीच यस्ता प्रकारको पत्र जारी हुनु आश्चर्यजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले अहिले उक्त पत्रको सत्यता, स्रोत र हस्ताक्षरको वैधानिकता बारे आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको छ। साथै, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि यसबारे अध्ययन अगाडि बढाएको छ।