मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्व प्रदेश सभाको विशेषाधिकार हननमा कारबाही गर्ने गठबन्धनको चेतावनी

काठमाडौँ– सत्तारूढ गठबन्धनले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई प्रदेश सभाको विशेषाधिकार हननमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने मुख्यमन्त्री कार्कीको ढिपीविरुद्व गठबन्धनले कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।

प्रष्टरुपमा अल्पमतमा परेका कार्कीको सो हर्कत प्रदेश सभाले पास गरेको संकल्प प्रस्तावविरुद्व रहेको एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन्।

प्रदेश सभाले पास गरेको संकल्प प्रस्तावबारे राय दिनु र विरोधमा बोल्नु संविधानको धारा १८७ (२) विपरीत भएको बोल्नु संविधानको धारा १८७ (२) विपरीत भएको भण्डारीको भनाई छ ।

गत चैत २६ गते नेकपा एमाले र माओवादी केनद्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की अल्पमतमा परेका थिए । प्रदेश सभाले ७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताप पास गरेको थियो ।

साथै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने र राजनीमा पनि नदिए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश दिने उल्लेख थियो । तर, उनी आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएको भन्दै विश्वासको मत लिनुनपर्ने अडानमा छन् ।

प्रदेश सभाले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्य न्यायाधिवक्तासँग राय मागेका थिए । उनले पनि विश्वासको मत दिनु नपर्ने राय मात्र दिएनन्, संकल्प प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको बताए ।

‘संविधानको धारा १६८(५) को विकल्पमा १६८(२) र १६८(३) को सरकार बन्न सक्दैन । संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रदेशसभाको सङ्कल्प प्रस्तावले निस्तेज बनाउन सक्दैन । मुख्यमन्त्री पदको संवैधानिक तवरबाट रिक्त नभएसम्म अर्को मुख्यमन्त्री चयन हुन सक्दैन’, मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख थियो ।

तर एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने संकल्प प्रस्तावविरुद्ध राय दिनु वा बोलेर प्रदेश सभाको विशेष अधिकारको हनन् भएको दाबी गरे । ‘संकल्प प्रस्ताव गलत लाग्छ भने अदालत जान पाइन्छ’ बुधबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘तर अदालतमा नगई यसको विरोध गर्ने, विपक्षमा राय लेख्ने कुराले उहाँहरूले संविधानको बर्खिलाप मात्र होइन, कोशी प्रदेश सभाको विशेषाधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नुभयो ।’

आफ्नो विशेषाधिकारको हनन्‌मा प्रदेश सभाको आगामी बैठकले कारबाही गर्नसक्ने उनले बताए ।

संविधानको धारा १८७ मा प्रदेश सभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसको उपधारा २ मा संविधानको अधिनमा रही आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदेश सभालाई हुने उल्लेख छ प्रदेश सभाको कामकारबाही नियमित छ वा छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुने र यसबारे कुनै अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाइने यो उपधारामा उल्लेख छ ।

उपधारा ७ मा विशेषाधिकार हनन्‌लाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिने उल्लेख छ भने र ८ मा अवहेलनामा सचेत गराउने, नसिहत दिने वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।