भूकम्पले क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःनिर्माणले अझै पूर्णता पाएन

काठमाडौँ – २०७२ सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःनिर्माणले अझै पूर्णता पाएको छैन । नौ वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय पूर्वाधार अझै पुनः निर्माणको पर्खाइमा छन् ।

विसं २०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भई गएको ७.६ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्पका कारण लाखौँको सङ्ख्यामा निजी आवासका साथै विद्यालय, पुरातात्त्विक र सरकारी भवनलगायतका ठूलो क्षति पुगेको थियो । सो भूकम्पमा परी ८ हजार ९ सय ७९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने २२ हजार ३०९ घाइते भएका थिए ।

भूकम्पले करिब १० लाख निजी आवास, १० हजार ५५३ विद्यालय, ४९ हजार ६ सय ८१ कक्षाकोठा, ५ सय ४४ स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति, ६ सय ५३ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भएको थियो ।

यसैगरी ४ सय १५ सरकारी भवन, विश्व सम्पदा क्षेत्रका एक सय ७० सम्पदासहित ९ सय २० सांस्कृतिक सम्पदा र सुरक्षा निकायका तीन सय ८३ भवनमा क्षति पुगेको थियो । ३ हजार दुई सय १२ खानेपानी संरचना, ५३ वटा सडक र दुई सय ९९ मानव बस्तीमा क्षति पुगेको थियो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख कोषनाथ अधिकारीका अनुसार भूकम्पबाट विस्थापित झन्डै ९२ हजार पीडितले अझैसम्म पनि निजी भवन निर्माण सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । “तथ्याङ्कअनुसार ८८ दशमलव ९६ प्रतिशत भूकम्प प्रभावितले मात्रै निजी आवास बनाउन सकेका छन् । भूकम्पमा झन्डै साढे आठ लाख निजी आवासमा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये आठ लाख ३२ हजारसँग अनुदान सम्झौता भएको थियो”, प्रमुख अधिकारीले भने, “पुर्ननिर्माण सम्पन्नपश्चात् तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या सात लाख ३३ हजार मात्रै छन् ।”

इकाइका अनुसार एक हजार एक सय ३६ स्वास्थ्य चौकीमध्ये नौ सय २५ निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । यसैगरी भूकम्पका कारण क्षति पुगेका चार सय १५ सरकारी भवनमध्ये चार सय ८ भवनको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । एक सय छ एकीकृत बस्ती विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ९७ को निर्माण सम्पन्न भएको इकाईको भनाइ छ । अब भने ९ ओटा एकीकृत बस्ती विकासको काम बाँकी छ ।

अधिकारीका अनुसार धरहराको निर्माणको भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत पुगेको छ । साथै भारत सरकारको अनुदानमा सञ्चालित पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण तथा जीर्णोद्धारको भौतिक प्रगति भने ७५ प्रतिशत छ । यसको अधिकांश काम चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।

इकाइका अनुसार निजी आवास निर्माणका लागि सम्झौता भएकामध्ये आठ लाख ३२ हजार चार सय ७० ले पहिलो किस्ताबापत रु ५० हजार भुक्तानी लिएका थिए । यसबापत सरकारको रु ४१ अर्ब ६२ करोड ३५ लाख खर्च भएको थियो । दोस्रो किस्ताबापत रु एक लाख ५० हजार लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या सात लाख ६५ हजार आठ सय ६१ छ  । यसबापत सरकारको रु एक खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड ९१ लाख ५० हजार खर्च भएको थियो । त्यस्तै, तेस्रो किस्ताबापतको रु एक लाख अनुदान लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या सात लाख ४१ हजार सात सय ९८ छ  । जसमा सरकारको रु ७४ अर्ब १७ करोड ९८ लाख खर्च भएको छ । निजी आवास निर्माणतर्फ मात्रै सरकारको रु दुई खर्ब ३० अर्ब ६८ करोड २४ लाख ५० हजार खर्च भएको छ ।

पुरातत्त्व विभागकी महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले पुरातात्त्विक सम्पदा पुनः निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अभाव, नीतिगत अष्पष्टता, आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावका कारण समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको स्पष्ट पारेका छन्। “सम्पदा पुनः निर्माणको जिम्मा त आउँछ, तर आवश्यक वित्त स्रोत तथा साधनको अभावका कारण समयमा नै काम सकिन चुनौती थपिएको छ,” उनले भने, “सम्पदा निर्माण सकिन पनि समस्या नै रहेछ । परम्परागत सामानहरूको अभाव हुन्छ । जसले गर्दा निर्माणको काम पनि पछि धकेलिन्छ ।”

विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले २०७२ सालको भूकम्पका कारण भत्किएका नौ सय २० पुरातात्त्विक सम्पदामध्ये सात सय ७० को निर्माण सम्पन्न भएको र ८० वटा पुरातात्त्विक सम्पदाको पुनः निर्माण भइरहेको जानकारी दिए ।

“दुई सय १५ गुम्बा पुनः निर्माणको जिम्मा विभागलाई आएको दुई वर्ष भयो । तीमध्ये २५ वटा गुम्बाको पुनः निर्माण सुरु भएको छ”, उनले भने, “कहिले कच्चा पदार्थ नपाउने त कहिले कालिगढ नपाउने समस्याले समयमै काम हुन सकेको छैन ।”

उनका अनुसार पुरातात्त्विक भवन निर्माणका क्रममा आवश्यक काठ अभावले पनि अर्को समस्या देखिएको छ । “पुरातात्त्विक सम्पदा निर्माणका लागि सोहीअनुसारको काठ आवश्यक पर्छ, तर त्यस्तो काठ पाउन गाह्रो र समय लाग्ने भएकाले पनि पुनः निर्माण सम्पन्न हुने मिति धकलिएको हो ।”

महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विसं २०७२ को भूकम्पको कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध निर्माण सम्पन्न गरी भूकम्पबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पुरातात्त्विक सम्पदा र एकीकृत बस्ती विकास तथा सुधारलगायतका क्षेत्रमा चालु कार्यहरू सम्पन्न भएका छैनन् । बाँकी काम सम्पन्न गर्न पहल गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड रहेको छ ।

अनुदान वितरण भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनः निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ को अनुसूची–१ मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनः निर्माण एवं प्रबलीकरण अनुदानका लागि छनौट मापदण्डको व्यवस्था छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार निजी आवासतर्फ कुल लाभग्राही सङ्ख्या आठ लाख ६६ हजार दुई सय सात रहेकोमा अनुदान सम्झौता गर्ने आठ लाख ३२ हजार पाँच सय ८५ छ ।

पहिलो र दोस्रो किस्ता लिई कार्यसम्पन्न नगर्ने लाभग्राहीको सन्दर्भमा अनुगमन गरी अनुदान रकमको सदुपयोग भएको सुनिश्चित हुनुपर्नेमा पनि महालेखाको सुझाव छ । निर्माण सम्पन्न निजी आवास प्रयोजनमा नगई अन्य प्रयोगमा आएकाले सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा पनि महालेखाको सुझाव छ ।

धरहरा पुनः निर्माणका लागि रु तीन अर्ब ४८ करोड १६ लाख ९१ हजार लागत लाग्ने गरी २०७७ साल असोजभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । धरहरा उद्घाटन भए पनि सञ्चालनमा भने आएको छैन । धरहराको निर्माणमा अपेक्षाकृत प्रगति नभएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो भूकम्पपछि सरकारले पुनः निर्माणका लागि पैसा जम्मा गर्न भन्दै दाता सम्मेलन गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा रु चार खर्बभन्दा बढी रकम सहयोग गर्ने घोषणा भएको थियो ।

गोरखा भूकम्पले ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र मकवानपुर गरी १४ जिल्लामा धेरै क्षति गरेको थियो । यसैगरी सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, पूर्वी नवलपरासी र पश्चिम नवलपरासी गरी १८ जिल्ला कम प्रभावित भएका थिए । रासस