नयाँ गठबन्धनप्रति जनताको उदासीनता

– डा. देवराज अर्याल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत फागुन ३० गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको छ । वर्तमान संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेससँगको निवर्तमान सत्ता गठबन्धन तोडिएर नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्यो ।

नेपाली काँग्रेससंगको सत्ता गठबन्धन तोडिएसंगै नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टीको बीचमा सत्तासाझेदारीमा सहमति भएको छ । यता नेपाली काँग्रेससहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, लोसपा, नेमकिपा, जनमत, जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरु भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएका छैनन् । यसैबीच नेपाली काँग्रेसले भने आफू सशक्त प्रतिपक्ष भूमिकामा रहने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, नेपाली काँग्रेस बाहेक अन्य राजनीतिक दलहरुले आफूलाई अहिलेसम्म तटस्थ नै राखेका छन् । यस आधारबाट विश्लेषण गर्दा केही साना राजनीतिक दलहरु कुनै बेला पनि वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने सक्ने र केही बाहिर जानसक्ने सम्भावना रहेको छ ।

छिटो–छिटो सत्ता गठबन्धनमा बदलाब आउने र प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक विश्वासको मत लिने परिघटना आम जनताका लागि आश्चर्यजनक लागे पनि यो अवस्था विद्यमान राजनीतिको धरातलीय यथार्थता हो ।

वि.सं. २०७९ सालको मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रचण्डले अहिले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनु भएको हो । सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरुमा भएको हेरफेर र बदलाबको कारणले गर्दा उहाँले पटक–पटक विश्वासको मत लिन परिरहेकाे छ । अहिलेको प्रतिनिधि सभामा एउटै राजनीतिक दलको बहुमत छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरुका बीच गठबन्धन गर्नु बाध्यता हो । यहाँनेर छिटो–छिटो सत्ता गठबन्धनमा बदलाब आउने र प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक विश्वासको मत लिने परिघटना आम जनताका लागि आश्चर्यजनक लागे पनि यो अवस्था विद्यमान राजनीतिको धरातलीय यथार्थता हो । यस मानेमा अबको लगभग साढे तीन वर्ष अर्थात् अर्को आम निर्वाचन नभएसम्मका लागि सरकार परिवर्तन भैरहने प्रक्रियालाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तथापि निर्माण भएको गठबन्धनलाई टिकाउने दायित्व भने प्रमुख रुपमा प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुको हो । यसो भयो भने त्यसले राजनीतिक स्थीरताको कोर्षलाई आकार दिन भूमिका खेल्ने छ । अन्यथा, राजनीतिक अस्थिरताको ग्राफ उच्च विन्दुतर्फ उकालो लाग्ने र त्यसले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र ठूला राजनीतिक दलहरुप्रतिको विश्वासमा क्षयीकरण ल्याउने अवस्था आउने छ ।

नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु वास्तविक रुपमै ‘माइलस्टोन’को रुपमा रहेका छन् । तर, कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलासुस्ती छ ।

यहाँनेर सवाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कतिपटक विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भयो भन्ने होइन । यसैगरी सत्ता–समीकरणमा कतिपटक बदलाव आयो र त्यसमा कुन–कुन राजनीतिक दल सत्ताको रिङमा आए, अनि कुन–कुन दल रिङआउट भए भन्ने पनि होइन । महत्वपूर्ण सवाल भनेको जनताबाट अनुमोदित भएर आएको सरकारले देश, जनता र लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई समृद्ध बनाउने के–कस्ता भूमिकाहरु निर्वाह गरे भन्ने हो । दोस्रो आमनिर्वाचनपछि अहिलेसम्मको अवधिलाई विश्लेषण गर्दा सरकार र प्रशासनिक संयन्त्रको काम गर्ने शैली र परिपाटीमा आशातीत गति आउन सकेको छैन । यसको अर्थ यो अवधिमा ‘केही पनि भएन’ भन्ने पनि होइन । यस अवधिमा केही पनि भएन भनेर स्थापित गर्न खोजिएको नयाँभाष्य निश्चित रुपमा पूर्वाग्रहपूर्ण छ । खागगरी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही प्रगति भएका छन । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा केही नयाँ परियोजना सुरु भएका छन् भने केही पुराना परियोजनाहरु पूरा हुन थालेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु यसका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् । नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु वास्तविक रुपमै ‘माइलस्टोन’को रुपमा रहेका छन् । तर, कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलासुस्ती छ । वर्तमान सरकारले यस्ता महत्वपूर्ण परियोजनाहरुलाई तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्ने सवालमा ‘अर्जुनदृष्टि’ लगाएर काम गर्नु आवश्यक छ ।

विशेषतः २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा मिडिया क्षेत्रको विकास उल्लेखनीय रुपमा भएको छ । मिडियाको क्षेत्रमा संख्यात्मक वृद्धिको सवालमात्र होइन, यसमा विविधताको आयाम पनि थपिएको भएको छ । समाचारपत्रका साथसाथै रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन माध्यमहरुको विकास उन्नतस्तमा भएको छ । संगसंगै सामाजिक सञ्जालको विस्तार र प्रयोगको अवस्थामा पनि व्यापता आएको छ । जसले गर्दा राज्यका विभिन्न निकायहरुप्रति मिडियाले गर्ने निगरानी बढेको छ । वास्तवमा मिडियाले गरेको निरन्तरको खबरदारीका कारण ठूला पैमानामा भएका घोटाला र भ्रष्टाचारका काण्डहरु उजागर हुन थालेका छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुनकाण्ड तस्करी काण्ड र बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायतका घटनाहरु मिडियाको सशक्तताको कारणले गर्दाखेरी नै सार्वजनिकीकरण भएको हो ।

अहिले पनि नेपालमा लगभग २० प्रतिशत मानिसहरु गरीबीको दुष्चक्रमा जेलिएर रहेका छन । ठूलो संख्यामा रहेको मध्यमस्तरमा रहेका जनताको पनि न्यूनमत तहको जीवनस्तर रहेको छ । गुणस्तरीय जीवनको तहमा पुग्न सकेको अवस्था छैन ।

यसबाहेक अन्य घटनाहरु पनि उजागर भएका छन, जसको कारण गलत काम गर्दा सामाजिक रुपमा बदनाम हुनु पर्दारहेछ भन्ने त्राश सिर्जना भएको छ । जुन भोलिका दिनका लागि विधिको शासन र सुशासन स्थापनाका लागि उपयुक्त वातावरण हो । तथापि यहाँनेर गम्भीर सवाल के छ भने– माथि उल्लेख गरिएका प्रकरणहरुलाई निरुपण गर्ने सन्दर्भमा आम जनताले सोचेअनुसार न्यायसंगत ढंगले छिनोफानो हुन सकेको छैन । कतिपय मुद्दाहरुमा त ठूला व्यक्तिलाई ढाकछोप गर्ने काम पनि भएका छन । न्याय स्थापनाको सवालमा भएका पक्षपातपूर्ण व्यवहारहरुका कारण जनतामा एकप्रकारको वितृष्णा छाएको छ ।

वास्तवमा सुशासन, न्याय निरुपण, सेवा प्रवाह र आमजनताप्रति राज्यसंयन्त्रले गर्ने व्यवहार नागरिकको जीवनसंग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन्छ । सरकारले गर्नु पर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको आमजनताको जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउनु हो । यसका लागि आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा हुने अनुकूल वातावरण निर्माण गरिनु पर्दछ । जसमा आवश्यकताहरुको पदानुक्रमहरुको छ । त्यसमध्ये पनि पहिलो तहको आवश्यकता गास, बास, कपासको प्रबन्धलाई सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो । तर, अहिले पनि नेपालमा लगभग २० प्रतिशत मानिसहरु गरीबीको दुष्चक्रमा जेलिएर रहेका छन । ठूलो संख्यामा रहेको मध्यमस्तरमा रहेका जनताको पनि न्यूनमत तहको जीवनस्तर रहेको छ । गुणस्तरीय जीवनको तहमा पुग्न सकेको अवस्था छैन ।

यस सवालमा राज्यको तर्फबाट यथोचित रुपमा ध्यान पुग्न सकेको पाइदैन । यतिसम्म की नेपालमा स्वास्थ्य सेवा आमनागरिकको पहुँचमा छैन । राज्यले प्रत्यक्ष रुपमा संचालन गरेका अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र संस्थाहरुबाट जनता प्राप्त गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन सकेका छैन । निजी क्षेत्रबाट संचालन गरिएका अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको सेवा निकै महंगो छ । आमजनताले निजी अस्पतालहरुको सेवा ‘एफोर्ट’ गर्नै सक्दैनन् । त्यस्तैगरी शिक्षा क्षेत्रको अवस्था पनि त्यही हालतमा छ । जसले गर्दा आजसबैभन्दा बढी निराशाको बादल यही सवालले सिर्जना गरेको छ । यो स्वाभाविक पनि किन हो भने, अहिले मानिसहरु जीउनका लागि पनि विदेश धाउन बाध्य हुन परेको छ । यो आफैमा भयानक पीडादायी छ । निश्चित रुपमा, जीवन निर्वाहका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका मानिसहरुको मनोदशा स्वतन्त्र रुपमा हामीले आफूलाई त्यो स्थानमा राखेर कल्पना गरयो भने पनि राज्यप्रति अविश्वास सिर्जना हुन्छ ।

नयाँ सत्तासमीकरणको आधारमा गठन भएको वर्तमान सरकार बहुमतको आधारमा बलियो र सुविधाजनक अवस्थामा रहेको छ । वर्तमान संसदमा एमालेको ७६, माओवादी केन्द्रको ३२, रास्वपाको २०, जसपाको १२ र एकीकृत समाजवादीको १० जना सदस्य रहेका छन् । सत्तासाझेदारीमा सहभागी नभए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छ । यो धरातलीय अवस्थालाई सम्भावनाको रुपमा लिएर अब सरकारले जनताको जनजीविकाको सवालमा उल्लेखनीय कामहरु गरेका देखाउनुपर्ने बेला आएको छ । अब पनि यो गठबन्धनलाई अर्को गठबन्धन बनाउने रणनीति बनाइयो भने नेपाल राजनीतिको लागि प्रयोगशालामात्र हुने छ । जनता, देश र व्यवस्थामो पक्षमा अर्थपूर्ण काम हुने छैन ।

२०७९ सवालमा भएको निर्वाचनपछि अहिलेसम्म आउँदा तीन पटक सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आएको हुनाले विगतको तुलनामा अहिले जनतामा कुनै पनि प्रकारको उत्साह नदेखिएको हो । सम्भावतः विश्वासको मत संख्याको आधारमा क्रमिक रुपमा घट्दै आएको अवस्था पनि यही कारणले हो । थप उदासिनता, अविश्वास र निराशाको मात्रा बढाउने काम जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले नगरुन भन्ने आम जनताको धारणा रहेको छ ।