देशमै उद्योग धन्दा गर्नु पाप हो ?

नन्दी केशर पौड्याल

कुनै समय ‘उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र नित्कृष्ठ नोकरी’ भन्ने आहान बाक्लै सुनिन्थियो । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। पढेलेखेकाले कृषि गर्नुहुन्न भन्ने मानसिकता बनेको देखिन्छ । शिक्षालाई कृषिमा जोड्न सकिएको छैन । शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने हैन र ? तर, अधिकांश पढेलेखेका युवा विदेशिएका छन् ।

कुनै सरकारी वा निजी फर्ममा मासिक तलब पाउने गरी गरिने काम वा पेसालाई नोकरी भनिन्छ। नोकरीलाई पहिलाले नित्कृष्ठ कार्य, चाकरीको रुपमा लिने गरिन्थ्यो । खेती-किसानी अन्न वा खाद्यान्न उत्पादन गर्ने कार्य भएकाले यसलाई उत्कृष्ट मानिन्थ्यो भने रोजगारी दिने, कर तिर्ने, व्यापार व्यवसायलाई मध्यम मान्ने गरिन्थ्यो । तर, हाल आएर यो कथन पनि बद्लिएको देखिन्छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासको इन्जिनको रुपमा रहेको उद्योग क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनमाथि नै नेपालको आर्थिक समृद्धि निर्भर रहेको छ। उद्यमशीलताको विकास र लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना भएमा मात्र देश समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ । तर, सरकार र उद्योगीबीच नै तालमेलको अवस्था देखिँदैन । उद्योगीहरूको लागि औद्योगिक विद्युत आपूर्तिमा अपर्याप्तता, औद्योगिक पूर्वाधारको अपर्याप्तता, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको विवाद आदि जस्ता विषयवस्तुले मात्र उत्पादनमा प्रतिकुल हुनुपर्नेमा एउटा उद्योगीले अनावश्यक ५ देखि १० प्रतिशतसम्म अनौपचारिक, अनुमान गर्न नसकिने खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। उद्योगसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरु कर कार्यालय , मालपोत कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग, गुणस्तर विभाग, स्थानीय सरकार आदिमा एउटा उद्योगी जाँदा अभियुक्त जस्तो व्यवहार पाउने र उद्योगीले आफ्नो काम लिनसमेत अनेकौं याचना गर्नुपर्ने आजको अवस्थामा कसरी लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्छ ?

उदाहरणका लागि एउटा सिमेन्ट उद्योगले उद्योग सञ्चालनमा भोग्नु परेका कठिनाइलाई हेर्न सकिन्छ । उसले उद्योग स्थापना भएको ठाउँको स्थानीय विभिन्न दलका नेता, टोले गुण्डा र स्थानीय सरकार सबैलाई आर्थिक रुपमा चित्त बुझाउनु पर्दछ, अनि मात्र उद्योग सञ्चालनमा सहज हुन्छ । त्यसपछि उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गा, खानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ पनि उद्योगमा जस्तै गरी स्थानीय सरकार, खानी प्रभावितका नाममा, विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ता, टोले गुण्डा मात्र नभएर प्रशासन र सुरक्षा निकाय आदिलाई समेत आर्थिक रुपमा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन । यी त भए प्रत्यक्ष कुरा, अप्रत्यक्ष रुपमा एउटा उद्योगले करमा जाँदा होस् या खानी तथा भूगर्भ विभागमा जाँदा होस् या गुण्स्तरमा जाँदा होस्, सबै क्षेत्रमा आर्थिक लेनदेन हरहिसाबकै कुरा आउँछ र त्यस्तै व्यवहार पनि गारिन्छ ।

यस्ता अदृश्य खर्च एउटा उद्योगीले ५ देखि १० प्रतिशतसम्म उत्पादन लागतमा लाग्नेगरी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । जुन खर्चलाई फेरि सरकारी निकायले चिन्दैन । चुनाव आयो नेतालाई चन्दा, कर कार्यालयमा काम लिन खर्च, खानी सञ्चालन गर्न अपराध गरे जसरी खर्च, सबै सरकारी निकाय जहाँबाट निर्विवाद सेवा पाउनुपर्ने हो, टेबलमुनि खर्च गराएर सेवा लिनुपर्ने देशमा सुशासन र समृद्धि कसरी आउँछ ? यस्तो वातावरणमा विदेशी लगानी कसरी आउने र नयाँ पिढीँ नेपाल किन बस्ने ? बसेकाले जोखिम मोलेर लगानी किन गर्ने ?

उद्योग-व्यवसाय फस्टाएर राजश्व संकलनमा वृद्धि र आयत प्रतिस्थापन भई सोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउनु त कता हो कता गर्छु भन्ने उद्यमशीलतालाई समेत निरुत्साहित गराई अनावश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक झण्झट दिलाएर हत्तुहैरान गराएपछि कहाँबाट बन्छ देश समृद्ध ? पुरानो आहान परिवर्तन भएर नित्कृष्ठ भनिएको नोकरी उत्तम र मध्यम भनिएको व्यापार व्यवसाय चै नित्कृष्ठ अवस्थामा पुगेको छ। कतै करका दायरामा रहेका उद्योग तथा कलकारखाना व्यापारी आदिसँग रहनुपर्ने पैसा कर दायरा भन्दा बाहिरका व्यक्तिमा गएर त अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको हैन ?

कहाँ गयो पैसा ? उद्योगीले जोखिम लिएर, ऋण गरेर व्यवसाय किन चलाउने ? कसले बुझ्ने व्यवसायीको पीर मर्का ? के व्यवसाय गर्नु पापै हो त ?