पार्टी अध्यक्षमा रेशम चौधरीको कानुनी हैसियत

– गौरीबहादुर कार्की 

ज्यान मुद्दामा आममाफीबाट छुटेका रेशमलाल चौधरी फेरि चर्चामा आएका छन् । उनलाई दिइएको आममाफी नै चर्चामा रहेको छ । अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उनलाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्षमा चुनेको छ। पत्नी रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीको स्थानमा रेशमले नै पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिए । रन्जिता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री नै छिन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले कुनै पनि दलको सदस्य बन्न योग्यता तोकेको छ । उक्त ऐनको दफा १४ को उपदफा २ (ख) मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी,सम्पत्ती शुद्धिकरण, अपहरणसम्बन्धी कसूर तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्ति हुनुपर्ने गरी किटान गरिएको पाइन्छ ।

यो प्रावधान विपरीत जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीले दलको अध्यक्षता लिएकोमा सञ्चार माध्यममा चर्चा भएको पाइन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशचन्द्र त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएको र कैद भुक्तान नसकिएकाले रेशमको अध्यक्ष बन्ने योग्यता नभएको भनाई रहेको देखियो । रेशमको अध्यक्ष बन्ने योग्यता नरहेको, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा पनि कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुनका लागि उसले कुनैपनि फौजदारी अभियोगमा जन्मकैद वा २० वर्ष कैद सजाय पाएको हुनु हुँदैन । तर, रेशमलाई टीकापुर घटनामा जनमकैदको फैसला सुनाइएकाले पार्टी अध्यक्ष हुन नसक्ने भन्ने देखिन आएको पाइन्छ । दैनिक अन्नपूर्ण पोष्ट (२९ पुस २०८०)शिवराज भट्टको रिपोर्ट ।

२०८० जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर बाँकी कैद बस्न नपर्ने गरी रेशम चौधरी छुटेका हुन्।

यही माघ १ को कान्तिपुर दैनिकमा वरिष्ठ पत्रकार घनश्याम खड्काको रिपोर्टिङमा पनि उन्मुक्तिको अध्यक्ष बनेका चौधरीको वैधानिकतामा प्रश्न भनि खवर आएको पाइन्छ । सो खबरमा हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेकामा रेशम चौधरी कैद माफी पाएपछि रिहामात्र भएनन्, उनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो अधिवेशनले अध्यक्ष समेत चयन गर्‍यो । तर, उनको सर्वसम्मत चयनको वैधानिकतामाथि भने कानुनी प्रश्न उठेको छ । कानुनविद्का अनुसार राष्ट्रपतिबाट पाएको माफी अदालतले रेशमविरुद्ध गरेको फैसलाको खारेजी नभएकाले कानुनतः उनी दलको अध्यक्ष बन्न सक्दैनन् ।

‘मौजुदा कानुनी प्रावधानले रेशमलाई पार्टी अध्यक्ष हुने सुविधा छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘टीकापुर काण्डमा दोषी ठहर हुने अदालतको फैसला राष्ट्रपतिबाट खारेज भएको होइन र हुन पनि सक्दैन । त्रिपाठीका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा २(ख) मा भएको व्यवस्थाअनुसार रेशमको पार्टी अध्यक्ष बन्ने योग्यता पुग्दैन । ‘

कानुनको प्राविधिक व्याख्या नगरी, समग्रमा व्याख्या गर्दा चौधरीलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको पद लिने सुविधा नभएको अर्का अधिवक्ता रोविन शर्माको जिकिर छ । ‘संविधानको धारा २७६ बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने माफीले कसुरदारको दोष मेटाउँदैन, केवल कैदबाट छोड्ने सुविधासम्म दिने हो,’ उनले भने, ‘जन्मकैद कसुर ठहर भई अन्तिम फैसला भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारसमेत हुन अयोग्य मानेको परिप्रेक्ष्यमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको प्रमुख नेता नै बन्नु लोकतन्त्रको उपहास हो ।

कारागारमै रहेका बखत पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा चौधरीले पार्टी गठन गरेका थिए, जसको उनी संरक्षक थिए । जेलभित्रैबाट उनैको रणनीतिअनुसार पार्टीले २०७९ को आम चुनावमा उम्मेदवारी दिएको थियो । जसमा संघीय संसद्मा चार, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७, लुम्बिनीमा ४ र मधेश प्रदेशमा १ सिट जितेको थियो । पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष उनकी पत्नी रञ्जिता हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छिन् ।

निर्वाचन आयोगले रेशमको अध्यक्षताका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नगराइएको जनाएको छ । ‘आयोगमा अभिलेख नभएसम्म कुनै दलको महाधिवेशनले तय गरेको पदाधिकारी र अध्यक्षले मान्यता पाउँदैन,’ आयोगका अध्यक्ष दिनेश थपलियाले भने, ‘अहिलेसम्म आयोगमा त्यस्तो कुनै जानकारी नआएकाले कानुनअनुसार रेशम चौधरी अभिलेखमा भएका १२० दलमध्ये कसैको पनि अध्यक्ष छैनन् ।उनका अनुसार दलले आफ्नो विधान र आयोगले स्वीकृत गरेको ढाँचाबमोजिम अधिवेशन गरेपछि अध्यक्ष र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको नामावलीसहितको विवरण एक महिनाभित्र बुझाउनुपर्छ । यसरी बुझाउँदा ऐनले तोकेबमोजिमको योग्यता पुगेकाहरू मात्रै महाधिवेशनमा चुनिएका छन् भनी स्वघोषणा पनि गर्नुपर्छ । ‘अनि त्यतिबेला हामी दलले भनेअनुसारको अवस्था छ कि छैन भनेर छानबिन गर्छौं,’ थपलियाले भने, ‘छानबिन गर्दा ऐनअनुसार रहेछ भने अधिवेशनको अभिलेख हुन्छ र त्यसले मान्यता पाउँछ, रहेनछ भने पाउँदैन ।

‘अहिलेका लागि आयोगमा अभिलेख दर्ता गर्न कुनै निवेदन परेको छैन,’ उनले भने, ‘निवेदन नपरेको विषयमा आयोगले बोलिरहन पर्दैन तर के प्रस्ट छ भने आयोगले कानुनद्वारा अयोग्य ठहर कसैलाई पनि पार्टीको अध्यक्ष त के सदस्य पनि स्वीकार गर्दैन ।

माथिका समाचारले रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष बन्न नसक्ने, उनमा कानूनी योग्यता नरहेको, उनी विरुद्धको जन्मकैद फैसला यथावत रहेको भन्ने कानुनविद्हरुको समेत टिप्पणी रहेको देखिन आयो ।

नेपालको संविधनको माफी सम्बन्धी धारा २७६ र अन्य कुनै पनि नेपाल कानूनमा माफीको परिणति के–के हुने भन्ने कतै खुलाइएको पाइँदैन । संविधानतः माफी दिइसकेपछि माफी पाउनेको विरुद्धको फैसला यथावतनै छ भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी समेतको धारणा रहेको छ । सरसरती हेर्दा माफी भइसकेपछि फैसला यथावत रहने हो कि भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठ्दछ । फैसला यथावत रहने भए, माफी नै हुन सक्ने थिएन । फैसला यथावत रहने नै हो भने त पुनः फैसला कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने हुन्छ नि ।

माफी पाएपछि त्यो फैसला र कसूरदार ठहरिएको सम्बन्धमा परिणाम के हुन्छ त भनी संविधान र विधायिकाबाट निर्मित कानूनमा कतै प्रावधान नपाएकाले अदालती नजीर केही छ कि भनी खोज्नुपर्ने हुन आयो । त्यसतर्फ हेर्दा श्री ५ को सरकार विरुद्ध दिलबहादुर लामा समेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी विवादमा पूर्ण इजलास (प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय (राय), केशवप्रसाद उपाध्याय,गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, अरविन्दनाथ आचार्य र हरिप्रसाद शर्मा)को इजलासले मुद्दा फिर्ता लिने र माफी सम्बन्धमा विशद् व्याख्या गरेको पाइन्छ । (नेपाल कानून पत्रिका  २०५१ अङ्क ७ नि. नं. ४९४० पृ. ५०४ । बुलेटिन २०५१ वर्ष ३ अं.१८ पू. ६० पृ. १० प्र. दिलबहादुर लामालाई श्री ५ बाट मन्त्री परिषद्को २०५१/७/२८ (नेपाली काङ्ग्रेस, प्र.मं. गिरिजाप्रसाद कोइराला रहेको अवस्थामा) सिफारिस बमोजिम माफी मिन्हा बक्स भएको (नेपाल राजपत्र २०५१/११/२२, खण्ड ४४ सं. ४६) ।

अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट भएको सजाय माफ गर्ने अधिकार संविधानको धारा १२२ अनुसार श्री ५ मा निहित छ । सजाय माफ गर्ने अधिकार र मुद्दा वापस लिने अधिकार भिन्न भिन्न अधिकारहरू हुन् । त्यसैले मुद्धा बापस लिने अधिकारको प्रयोग अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट मुद्दा फैसला हुनुभन्दा पहिले मात्र हुन सक्छ। मुद्दा फैसला भई अभियुक्तले सजाय पाइसकेपछि मुद्दा वापस हुन सक्दैन ।अधिकारप्राप्त अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट अभियोग मनासव ठहराएर अभियुक्तलाई सजाय गरिसकेपछि श्री ५ बाट संविधान बमोजिम माफी बक्सेकोमा बाहेक निजले अभियोगबाट फुर्सद पाउने स्थिति नरहने। (प्र ७)

संविधान बमोजिम श्री ५ बाट निसर्त पूरा माफी बक्सेकोमा अपराध नभएसरह सबै आपराधिक दायित्व समाप्त हुनाले मुद्दा जुनसुकै तहमा भए पनि त्यस्तो माफीको परिणाम स्वरूप मुद्दाको त्यहीँ अन्त्य हुन्छ । तर आंशिक माफीबाट अपराध र आपराधिकता नमेटिने । (प्र ८) तलको पत्रमा १९ जनालाई माफी दिइएको छ । जसमा रेशम चौधरी पनि परेका छन् । उनीहरुलाई अदालतबाट भएको कैद सजाय माफी दिइएको भनिएको छ । कैद सजाय माफी भए पछि पूरै सजाय माफी हो। आंशिक माफी होइन ।

आंशिक माफीबाट आपराधिकता नमेटिने व्याख्या भएको छ । रेशम चौधरीको माफीको पत्रमा बाँकी कैद माफी भन्ने नभई फैसला बमोजिम लागेको कैद सजाय माफी भन्ने शब्द परेकाले आंशिक माफी नभई पूरा माफी भएको देखिन आयो । १९ जनाको नाम यस प्रकार छ ।

त्यतिबेला दिलबहादुर लामा पनि पूरा माफी पाएकैले नुवाकोटबाट संसदमा विजयी भई सहायक मन्त्री समेत भएका थिए । अहिले रेशम चौधरीको हकमा पनि आंशिक माफी नभइ पूरै माफी भएकाले उनी उपरको मुद्दाको अन्त्य हुन गएको छ । संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिबाट माफी भएकोमा अपराध नभए सरह सबै आपराधिक दायित्व समाप्त हुनाले माफीको परिणाम स्वरुप माथि उल्लेखित दिलबहादुर लामाको मुद्दामा अदालतबाट बनाइएको कानून बमोजिम रेशम चौधरीको मुद्दाको पनि अन्त्य भएको मान्नु पर्दछ । दिलबहादुर लामाको मुद्दामा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२२ बमोजिम त्यतिबेलाका राष्ट्रप्रमुख श्री ५ बाट माफी दिइएको थियो । अहिले रेशम चौधरीलाई नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम अहिलेका राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपतिबाट माफी दिइएको छ ।

दोस्रो पत्रमा ४८२ जनालाई माफी दिइएको छ । जसमा बाँकी कैद मात्र माफी गरिएको छ ।

अदालतले दिएको आदेश र न्यायको रोहमा प्रतिपादित सिद्धान्त अर्थात् नजीरलाई सबैले पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । हालको नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतको माथि उल्लेखित दिलबहादुर लामाको मुद्दामा प्रतिपादित ‘न्यायाधीश निर्मित कानुन’लाई मान्नु नपर्ने भन्ने कुनै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नरहेकाले रेशम चौधरी पार्टीको अध्यक्ष हुन योग्य नरहेको भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । यो माफी अन्यथा नभएसम्म रेशम चौधरीलाई राजनीति गर्न कुनै संवैधानिक र कानुनी बाधा अड्चन छैन ।

रेशम चौधरीलाई दिइएको माफी मिनहाको व्यापक विरोध भइरहेको छ। उनी उपरको माफीविरुद्ध परेको मुद्दाबाट अन्यथा नभएसम्म रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा कानुनत: रहन्छन् । अन्यथा भन्ने स्थिति हुँदैन ।

(लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)