सहकारीमा सुशासन प्रवर्धन गर्न एकीकृत निर्देशिका २०७९ जारी

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारी सङ्घसंस्थामा सुशासन प्रवर्धन गर्न एकीकृत निर्देशिका २०७९ जारी भएको जानकारी दिएकी छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवर्धन र व्यवस्थापन’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न निर्देशिका मार्गदर्शक बन्ने छ भने ।

सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने सोचका लागि विभागले सबै निकायसँग छलफल गरी निर्देशिका जारी भएको उनले बताए ।

उनले अधिकांश सहकारी स्थापनाकालको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, मर्म र भावनाअनुसार चलेको भए पनि केही संस्था मूल्य, मान्यता र भावनाभन्दा पर गएर अरु कुरा गर्न थालेका कारण समस्या निम्तिएको हो भने । उनले भने, “मुलुक सङ्घीयतामा रुपान्तरण भइसकेपछि तीनै तहका सरकारका निकाय क्रियाशील भइसकेको भए पनि सहकारी क्षेत्रभित्र देखिएका खराब काम नियन्त्रण गर्न नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा सरकार, सहकारी विभाग र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारीरूपमा साझेदारी गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।”

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले ३२ हजारभन्दा बढी सहकारीमा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्य र करिब रु सात खर्ब जति पूँजी परिचालित सहकारी र एक लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने काम गरिरकेको बताइन् ।

राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सदस्यसचिव चक्रबहादुर पराजुरीले सुशासन, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनलाई ठीक ढङ्गले व्यवहारमा उतार्न सकेको खण्डमा समस्या समाधान भएर जाने बताए । कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले ‘सहकारी सङ्घसंस्थामा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि एकीकृत निर्देशिका २०७९’ मन्त्री श्रेष्ठ, सचिव रामप्रसाद थपलिया र राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष कँडेललाई हस्तान्तरण गरेकी थिए ।

निर्देशिकामा सङ्घसंस्था दर्ता गर्ने अधिकार तथा सदस्यको जिम्मेवारी, सदस्य केन्द्रियता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सञ्चालन र व्यवस्थापन, समिति–उपसमिति तथा साधारणसभा, बचत तथा ऋण परिचालन र कोष बाँडफाँट, तरलता व्यवस्थापन तथा आर्थिक स्रोत परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा लेखापरीक्षण र खारेजी तथा बचाउसम्बन्धी विषयमा ३५ बुँदे समावेश गरिएको छ । रासस