विराटागर – महिला अनुयायीमाथि जवरजस्ती करणीको मुद्दा खेपेका सिद्धबाबा रामकृष्णचार्य श्री वैष्णव कृष्णदास भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसला उच्च अदालत विराटनगरले बदर गरिदिएको छ ।
ADVERTISEMENT
गिरीलाई २०७७ मंसिर २२ गते जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालिन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले सफाइ दिएको थियो ।
ADVERTISEMENT
मंगलबार उच्च अदालत विराटनगरका कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसला बदर गरेको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीका अनुसार जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालत विराटनगरले बदर गरिदिएको हो । उच्च अदालतले जिल्लामा पेश भएका प्रमणहरु पुन बुझेर फैसला गर्न जिल्लालाई आदेश दिएको छ ।
इजलासले पीडित र पीडिक पक्षबीच भएको भ्वाइस कलको परीक्षण गर्न, पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डाक्टरको बकपत्र गर्न र पीडित र पीडक पक्षका साक्षीको बकपत्र गर्न र प्रमणहरु बुझेर पून इन्साफ गर्न आदेश दिएको हो ।
२०७६ कात्तिक ४ गते राति सिद्धबाबाले जबर्जस्ती करणी गरेको दाबीसहित २०७६ मंसिर ११ गते महिला अनुयायीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
गिरीलाई १४ पुस २०७६ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालिन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तीन लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
९ माघ २०७६ मा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालिन मुख्यन्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदेश दिएको थियो ।
२२ मंसिर २०७७ मा जिल्ला अदालत सुनसरीले गिरीलाई सहमति करणी गरेको देखिएकाले बलात्कार नठहरिने फैसला गरेको थियो । जिल्लाको फैसलामा भनिएको थियो, ‘जाहेरवाली र प्रतिवादी बीच आदान प्रदान भएका म्यासेजहरुबाट सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क भएको भन्ने देखिएकोले अभियोग दावीबमोजिम जबरजस्ती करणीको कसूर कायम गर्न मिल्ने देखिएन ।’
जिल्लाको फैसलाविरुद्ध पीडित पक्षबाट सरकारी वकिलको कार्यालय २०७७ फागुन २८ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थियो ।
जिल्लाको फैसला विरुद्ध सिद्धबाबा पनि २०७७ चैत २६ गते उच्च अदालतमा पुगेका थिए । दुवै निवेदन लगाउमा थिए । उच्चको फैसलापछि जिल्लाले पून प्रमाणहरु बुझेर फैसला गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए ।
‘सफाइ दिने जिल्लाको फैसला बदर भएको छ,’ उनले भने,‘इजलासले पून प्रमाणहरु जाँच गरी इन्साफ गर्न जिल्ला अदालत सुनसरीलाई आदेश दिएको छ ।’
