काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा त्रुटिपूर्ण निर्णय र कानुन प्रतिकुल हुने गरी निर्णय गरेको ठहर गरेको छ । साथै सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा जयबहनदुर चन्दभन्दा नवराज सिलवाल नै याग्य भएकाले उनलाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

“कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा पहिलो अर्थात् सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई छाडेर चौथो क्रमका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुबाट निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता, तालिमसमेत जयबहादुर चन्दको तुलनामा नवराज सिलवालकै माथिल्लो स्तरको अर्थात् बढी योग्यता देखिएको छ । प्राप्त पुरस्कार, विभूषण, प्रसंसा, आदिका दृष्टिले समेत तुलनात्मक रुपमा नवराज सिलवालकै बढी रहेको देखिन आयो । यी कुराहरुलाई कार्यसम्पादन स्तर सूचकको रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । निज नवराज सिलवालमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २९ अनुसारको बढुवाको लागि सम्भाव्य उमेदवार हुन नपाउने कुनै पनि अयोग्यता रहेको तथ्य कहीं कतैबाट खुल्न आएको पाइएन । यस अवस्थामा निज नवराज सिलवाललाई बढुवा नदिई जेष्ठता (वरिष्ठता) र कार्यक्षमता मुल्यांकन समेतका दृष्टिले पछिल्लो बरियताक्रममा रहेका व्यक्ति जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय त्रुटिपूर्ण र कानुन प्रतिकुल देखिन आयो,” आदेशमा भनिएको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


हिजो सोमबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ण इजलासमा भएको बहसमा सरकारी वकिलको तर्फबाट दुई उपमहान्यायाधिवत्ता टीकेन्द्र दाहाल र रेवती त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । त्यस्तै रिट वकिल निवेदक कपिलदेव ढकाल र डीआईजी नवराज सिलवालका वकिलले आइतबारै बहस सकाएका थिए ।

सरकारले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा गरको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। यसअघि न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजालसले बिहीबार रिटलाई पूर्ण इजासलमा पठाउने निर्णय गरेका थिए।

सरकारले फागुन १ गते प्रहरी डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेको थियो। त्यही दिन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजासले उनको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु भनी सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थाविपरित तेस्रो बरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई सरकारले महानिरीक्षक बनाएका पूरक निवेदन सहित नियुक्ति बदर माग गर्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको भोलिपल्ट फागुन २ गते डिआइजी नवराज सिलवालले वरिष्ठता क्रममा आफू पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै चन्दको नियुक्ति बदर गरी आफू महानिरीक्षक हुनु पर्ने दाबी सहित रिट दायर गरेका थिए।

प्रहरीको नेतृत्व चयन विवादमा परेपछि सरकारले फागुन २ गते राति कामु प्रहरी महानिरीक्षकमा डा।दिनेशचन्द्र पोखरेललाई तोकेको थियो।

प्रतिकृया

प्रतिकृया