काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ ।


ADVERTISEMENT


प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको पूर्ण इजलासले सरकारको निर्णय आजबदर गरी ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट पुनः बढुवा गर्न आदेश दिएको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


हिजो सोमबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ण इजलासमा भएको बहसमा सरकारी वकिलको तर्फबाट दुई उपमहान्यायाधिवत्ता टीकेन्द्र दाहाल र रेवती त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । त्यस्तै रिट वकिल निवेदक कपिलदेव ढकाल र डीआईजी नवराज सिलवालका वकिलले आइतबारै बहस सकाएका थिए ।

सरकारले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा गरको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। यसअघि न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजालसले बिहीबार रिटलाई पूर्ण इजासलमा पठाउने निर्णय गरेका थिए।

सरकारले फागुन १ गते प्रहरी डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेको थियो। त्यही दिन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजासले उनको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु भनी सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थाविपरित तेस्रो बरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई सरकारले महानिरीक्षक बनाएका पूरक निवेदन सहित नियुक्ति बदर माग गर्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको भोलिपल्ट फागुन २ गते डिआइजी नवराज सिलवालले वरिष्ठता क्रममा आफू पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै चन्दको नियुक्ति बदर गरी आफू महानिरीक्षक हुनु पर्ने दाबी सहित रिट दायर गरेका थिए।

प्रहरीको नेतृत्व चयन विवादमा परेपछि सरकारले फागुन २ गते राति कामु प्रहरी महानिरीक्षकमा डा।दिनेशचन्द्र पोखरेललाई तोकेको थियो।