ऊर्जा मन्त्रीद्वारा ‘भोर्ले कुलो’को शिलान्यास

ललितपुर – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गोदावरी नगरपालिकास्थित ‘भोर्ले कुलो मुहान निर्माण’को शिलान्यास गरेकी छन् । ललितपुरका खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले सो कुलोको मुहान निर्माण गर्न शुरु गरिएको हो ।

जिल्लाको उत्तर–पश्चिम गोदावरी–९ स्थित नख्खु खोला किनारमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले ललितपुरका खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने अभियानलाई पूरा गर्ने बताइन् । उनले पानीको स्रोत पहिचान गरी लिफ्ट, बोरिङ तथा सतहको पानी प्रयोग गरेर सिँचाइ पुर्याइने बताइन्।

मन्त्री भुसालले भनिन्, “ललितपुरका सबै राजकुलोलाई मर्मत गर्छौँ । ललितपुरका खेतियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँछौँ ।” जनताको सहभागितामा विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाइने विश्वास दिलाउँदै उनले भनिन्, “जनताले शुरु गरेर राज्यले सहयोग गर्ने कार्यक्रम दीगो हुन्छ र सही तवरले कार्यान्वयनमा आउँछ ।” उनले वर्षातभन्दा अगावै आयोजनाका काम सक्न निर्देशन दिँदै आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

कार्यक्रममा सिँचाइ तथा जलस्रोत सचिव सागरकुमार राईले कृषि कर्मलाई सहयोग पुग्नेगरी मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाउने विश्वास दिलाउँदै स्थानीय जनताको सहयोगमा कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताए । उनले भने, “जनताको सहकार्यमा निर्धारित समयमा काम सकिनुपर्छ ।” सचिव राईले स्थानीय उपभोक्तालाई आयोजनाको नियमन गर्न आग्रह गरे ।

सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्यले संस्कृतिक र पुरात्वात्विक महत्वका कुलोलाई व्यवस्थित गरिने बताए । उनले जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि सिँचाइ क्षेत्रबाट सहयोग हुने सबै काम गर्न विभाग तयार रहेको स्पष्ट पारे। कार्यक्रममा नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख मनोहरकुमार साहले मुहान संरक्षणका लागि रु एक करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन भएको र नियमित मर्मतका लागि थप बजेट व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिए।

भोर्ले राजकुलो सिँचाइ प्रणालीको मुख्य स्रोत नख्खु खोला हो । यस सिँचाइ प्रणालीको मूल नहरको लम्बाइ करिब सात किलोमिटर रहेको छ । बुङ्मतिदेखि छम्पीको टीकाभैरवसम्मका ४०० हेक्टर जमिन सिँचाइ हुनेछ । यस सिँचाइ प्रणालीबाट करिब एक हजार १५४ घरधुरी अर्थात् पाँच हजार २८४ जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन् ।

कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि आत्मराम थापाले र अम्बिर राज शाक्यले लतिपुरका ऐतिहासिक कुलो संरक्षण र मर्मतका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई संरक्षण गर्न केन्द्रीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।